सरकारले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको छानविनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गरेको छ ।

पूर्वन्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन भएको हो । संसदीय लेखा समितिको उपसमितिले वाइडबडीसम्बन्धी छानविन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि सरकारले गठन गरेको समितिको सदस्यमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठक र चार्टड एकाउन्टेट मदन शर्मा सदस्य छन् ।

उक्त प्रकरणमा खरिद गरिएका दुईवटा एयरबस विमानका विषयमा जाँचबुझ गर्ने क्षेत्राधिकारसहितको समिति मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । समितिले ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने बझाउनेछ ।

संसदीय उपसमितिले पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सचिवहरु कृष्णप्रसाद देवकोटा, प्रेमकुमार राई र शंकरप्रसाद अधिकारी, नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो । निगमले वाइडबडी जहाज खरीद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड अनियमितता भएको उपसमितिको ठहर छ ।

उपसमितिले जहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही र राष्ट्रियसभाका सदस्यसमेत रहेका पूर्वपर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देव पनि दोषी देखिएको भन्दै कारबाहीको सिफरिस गरेको थियो । ४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकाल्दै भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि निर्देशन दिन पनि सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदन गत बुधबार लेखा समितिको पूर्ण बैठकमा पेश गरिएको छ । वायुसेवा निगमले करिब २५ अर्ब रुपैयाँमा दुई एयरबस वाइडबडी विमान खरिद गरेको थियो ।

प्रकाशित समय ०७:५० बजे