सरकारले कृषकको अभिलेख बनाएर वर्गीकरण गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । कृषिमन्त्रालयले देशैभरिका स्थानीय तहलाई बजेट पठाएर कृषक दर्ता अभियान अगाडि बढाएको हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ३ लाख रूपैयाँका दरले बजेट र कृषक दर्ता निर्देशिका पठाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीकाअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा रहेका कृषकको विवरण तोकिएको ढाँचामा संकलन गरी राष्ट्रिय स्तरमा बनाइरहिएको सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गराउनु पर्नेछ । यसरी संकलित विवरणबाट कृषि मजदुर, साना सीमान्त कृषक, अर्ध-व्यावसायिक कृषक र व्यावसायिक कृषक गरेर चार भागमा वर्गीकरण गरिने छ ।

‘यसअघि नै केही पालिकाहरूले आआफ्नै तबरबाट कृषक दर्ता र वर्गीकरण थालेको भए पनि त्यसलाई एकीकृत रूप दिन र राष्ट्रिय डेटाबेसमा राख्नका लागि सफ्टवेयर बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ,’ प्रवक्ता डा. केसीले भने ।

त्यो सफ्टवेयर तयार भइसकेपछि कृषक आफै वा कृषि शाखा, पशुपन्छी शाखा, प्रादेशिक कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी कार्यालय, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका इकाई कार्यालयमार्फत विवरण प्रविष्ट गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसरी कृषक दर्ता पद्दतीमा प्रविष्ट गराइएको विवरणलाई स्थानीय वडा समितिले प्रमाणित गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट प्रमाणित भएपछि कृषकले दर्ता नम्बर पाउने प्रवक्ता डा. केसीले जानकारी दिए ।
‘यसरी एकीकृत राष्ट्रिय डेटाबेस तयार भएपछि कृषिसम्बन्धी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, अनुदान र अन्य सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापनका एकीकृत तथ्यांक प्राप्त गर्न सकिनेछ,’ डा. केसीले भने।

प्रकाशित समय १५:०५ बजे