स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले करोडौं रकम गाडीको धुवाँमा उडाएका छन् । निर्वाचित भएर आएपछि उनीहरुको काम गाडी सुविधा कसरी लिने भन्ने ध्याउन्नमा लागेका छन् । महालेखा परीक्षको बार्षिक प्रतिवेदनले पनि स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले सवारी साधन किन्न अर्बभन्दा बढी खर्च गरेको देखाएको छ ।
मुलुकभरका स्थानीय तहले गत बर्ष मात्र मोटर र मोटरसाइकल किन्न १ अर्ब २५ करोडभन्दा बढी खर्चेका छन् । केहीले मोटो रकम तिरेर मासिक भाडामा सवारी साधन लिएर चढिरहेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार १७२ स्थानीय तहले २ सय १० वटा चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद खरिद गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले ९० करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै अरु २ सय २१ स्थानीय तहले १ हजार १ सय १८ मोटरसाइकल खरिद गरेका छन् । त्यसका लागि उनीहरुले २९ करोड १३ लाख ८५ हजार खर्च गरेका छन् । यीबाहेकका स्थानीय तहले सवारी साधन भाडामा लिएका छन् । भाडाबापत उनीहरुले मासिक करोडौं रुपैयाँ तिर्छन् ।
अधिकांश स्थानीय तहले सवारी साधन सरकारले विकास निर्माणका लागि दिएको अनुदानबाट किनेका हुन् । केही तहले मात्र आन्तरिक आम्दानीबाट सवारी साधन किनेको पाइएको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी भएको देखाउँछ । उनीहरुले सवारी साधन चढ्नकै लागि विकासको मोटो रकम खर्च गरेका छन् ।

प्रकाशित समय १६:४७ बजे