लघुवित्त संस्थाहरुले देशभर छरिएर रहेका स–साना पुँजी संकलन गरी दुर्गम क्षेत्रका विपन्न तथा पिछडिएका वर्गलाई बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउँछन् । पिछडिएका वर्गको सामाजिक–आर्थिक स्तर उकास्न लघुवित्त संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । रामचन्द्र जोशी नेपाल तिनै लघुवित्त संस्थाहरुको छाता संगठन लघुवित्त विकास बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् । २०७४ मंसिरदेखि संघको नेतृत्व गरिरहेका जोशीसँग लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएका चुनौती, ग्रामीण क्षेत्रमा प्रभावकारी सेवा विस्तार गर्न भइरहेका प्रयास, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको मौद्रिक नीतिलगायत विषयमा केन्द्रित रही नवराज कुँवरले गरेको कुराकानी :

राष्ट्र बैंकले हालै ल्याएको मौद्रिक नीति कस्तो लाग्यो ?
हामीले सुझाएका र अपेक्षा गरेका कतिपय महत्वपूर्ण विषय यसपटक समेटिएका छैनन् । हुन त एकैपटक सबै समस्या समाधान गर्न गाह्रो पनि हुन्छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट लघुवित्त क्षेत्रले धेरै अपेक्षा राखेको थियो । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई स्रोत व्यवस्थापनको समस्या ठूलै छ । यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने हाम्रो अपेक्षा थियो तर भएन । मौद्रिक नीतिले ब्याजदरलगायतका विषयमा भने राम्रो सम्बोधन गरेको छ । मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दर थोरै घटाएको छ । यसअघि तोकिएको १८ प्रतिशतको ब्याजदर क्याप हटाइनुलाई हामीले निकै सकारात्मक ठानेका छौँ । लघुवित्त आफैँले १४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर १८ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दा लघुवित्त संस्थाहरु समस्यामा परेका थिए । यस्तै, लघुवित्तहरु कर्जा सूचना केन्द्रमा जोडिनुपर्ने र दोहोरोपना हटाउने व्यवस्था पनि राम्रो छ ।

दोहोरो कर्जाको समस्या कसरी आइपर्छ लघुवित्तलाई ?
खासगरी कर्जा सीमा न्यून भएकाले दोहोरो कर्जा समस्या बढेको हो । अर्काे कारण, सीमित क्षेत्रमा धेरै वटा लघुवित्त संस्थाले काम गर्नु हो । ग्राहक सीमित हुन्छन् भने बैंकले पनि वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने भएकाले अरू बैंकबाट ऋण लिएका व्यक्तिलाई पनि कर्जा प्रवाह गर्नुले समस्या देखिएको हो ।

कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनपछि यो समस्या हल हुन्छ ?
लघुवित्त क्षेत्रमा दोहोरो कर्जा ठूलै समस्या हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले दोहोरो कर्जा रोक्ने उद्देश्यले लघुवित्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा एक–अर्का संस्थासँग सूचना आदान–प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । सूचना केन्द्र सञ्चालनपछि यो समस्या केही हदसम्म नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

यसअघि तोकिएको १८ प्रतिशतको ब्याजदर क्याप हटाइएको छ, लघुवित्त संस्थाले बढी ब्याज लिन्छन् तर ग्राहकलाई न्यून ब्याज दिन्छन् भन्ने गुनासो त अझै आइरहेको छ । यस्तो गुनासो आइरहनु त तपाईंहरुका लागि पक्कै राम्रो होइन होला नि !
मलाई लाग्छ, यो गुनासो होइन, आरोप हो । अझ नबुझेर लगाइएको आरोप हो । हामीले अन्य बैंकभन्दा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउँछाैँ । लघुवित्त बैंकले घरदैलोमै गएर सेवा प्रदान गर्ने भएकाले सेवाग्राहीले थप खर्च तिर्नु पर्दैन र बिनाधितो कर्जा पाउँछन् । आरएमडीसीले ०६७ सालमा गरेको एउटा अनुसन्धानले बैंकहरूले ३२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको देखिएको थियो । लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय स्रोतको पनि अभाव छ भने हामीले वाणिज्य बैंकबाट विपन्न कर्जा लिई प्रवाह गर्ने हो ।
ब्याज सस्तो र महँगोभन्दा पनि विपन्नवर्गले कर्जा पाउनुपर्छ । लघु कार्यक्रम अहिलेसम्म पनि गाउँमा पुग्न सकेका छैनन् । ती क्षेत्रमा वित्तीय स्रोत परिचालन भएको छैन । लघुवित्त संस्थाहरू ग्रामीण क्षेत्रमा गई काम गर्नुपर्ने भएकाले लागत पनि बढी लाग्छ । लघुवित्त क्षेत्रमा वित्तीय स्रोतको पनि अभाव छ । हामीले वाणिज्य बैंकबाट विपन्न कर्जा लिई प्रवाह गर्ने हो । संसारमै सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर भएको देश नेपाल हो । छिमेकी मुलुक भारतमा २६, पाकिस्तानमा २६, आन्द्रप्रदेशमा ३५ र फिलिपिन्समा ६० प्रतिशत ब्याजदरमा लघुकर्जा प्रवाह हुन्छ । लघुवित्तमा ब्याजदरभन्दा पनि वित्तीय पहुँच पुग्नु ठूलो अवसर हो । लघुवित्त संस्थामार्फत गाउँमा पैसा पुग्नुपर्छ ।

अन्य कम्पनी तथा वित्तीय संस्थाजस्तो एकैपटक धेरै लगानी गरौँ र नाफा पनि एकैपटक कमाऔँ भन्न लघुवित्त बैंकहरुको कार्यक्षेत्रले दिँदैन । लघुवित्त बैंकहरुले एकैपटकमा नभएर विस्तार–विस्तार लगानी गर्दै क्रमिक रुपमा त्यसबाट नाफा आर्जन गर्ने हो । अन्य वाणिज्य बैंकहरुले एकैपटकमा एक–दुई अर्ब वा योभन्दा बढी पनि लगानी गर्छन् । अघिल्लो वर्ष घाटामै भएको बैंकले पनि पछिल्लो वर्षमा धेरै गुणा राम्रो नाफा कमाइसकेका हुन्छन् । तर, लघुवित्तमा यस्तो हुँदैन ।

लघुवित्तको पुँजी वृद्धि गर्ने विषयमा भने यसपटकको मौद्रिक नीति बोलेन नि ? तपाईंहरुले यसबारे सुझाव दिनुभएको थिएन ?
मौद्रिक नीतीमा लघुवित्त संथालाई आपसमा मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुरा उल्लेख छ । हामीले त लघुवित्तको पुँजी बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा विमति राखेकै छैनौँ । बरु बढाउनुपर्छ भनेर सुझाएका छौँ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा भने वित्तीय साक्षरतामा अति नै कमी छ । ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुले अझै पनि आफूसँग भएको रुपैयाँ भकारी, छानो वा सिरानीमा राख्ने गर्दा रहेछन् । उत्पादनमूलक भन्दा अनुत्पादक कार्यमा बढी खर्च गरिरहेका छन् ।

मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा पनि बढाएको छ, यसलाई तपाईंहरुले कसरी लिनुभएको छ ?
ठीक छ, विपन्नमा ठूला बैंकहरु पनि जानुपर्छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले अनिवार्य ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यसअघि, वाणिज्य बैंकले ५ प्रतिशत, विकास बैंकले ४.५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीको ४ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । हामीले वाणिज्य बैंकको ५ प्रतिशतलाई अलिकति बढाउन राष्ट्र बैंकलाई हामीले सुझाव दिएका थियौँ । यो सुझावलाई बेवास्ता गरिँदा फन्ड अभाव हुने भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जाको विस्तार हुन पाउँदैन । हिजो २०–२५ वटा लघुवित्त हुँदाको ५ प्रतिशत र आज ७० वटा हाराहारीमा हुँदाको अवस्थाको ५ प्रतिशत निकै अपर्याप्त हो । हामीले मौद्रिक नीतिपछि पनि राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्यौं । उहाँहरुले यसबारे पुनः बसेर छलफल गर्न सक्छौँ भन्नुभएको छ । आशा छ, यस विषयमा राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नेछ ।

फन्डका विषयमा हामीले डिपोजिटचाहिँ खुला गरिदिन पनि आग्रह गरेका थियौँ । केही लघुवित्तबाहेक धेरैमा सदस्यबाट मात्रै डिपोजिट लिइन्छ, अरुसँग पाइँदैन । जसले गर्दा अझै पनि पैसा भकारी र सिरानीमै राखिएको छ । त्यो पैसा परिचालन भएको छैन । त्यसैले फन्डसम्बन्धी कुरा पनि सम्बोधन भएन ।

नेपालका लघुवित्त संस्थाहरुको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा हाल ७० वटा लघुवित्त कम्पनी सञ्चालित छन् । यो वर्ष अरु ३० वटा थपिनेछन् । करिब २५ लाख सदस्य यी संस्थामा आबद्ध छन् । सदस्यको आबद्धता पनि बढ्दो नै छ । प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति छ । सेवा पनि प्रभावकारी छ । समग्रमा राम्रो छ ।

लघुवित्त संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ?
दुर्गम क्षेत्रमा लघुसम्बन्धी धेरै अवसर छन् । कृषि, पशुपालन, लघुउद्यमलगायत धेरै अवसर छन् भने कर्जा नपाएका वर्ग पनि छन् । कार्यक्षेत्र सीमित हुनु र कर्जा सीमा न्यून भएकाले संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । त्यसैले पनि यो समस्या समाधान गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाबीचमा सूचना आदान–प्रदान गर्नुपर्ने कुरा उठेको हो ।

लघुवित्त संस्थाको नाफा कस्तो छ ?
अधिकांश लघुवित्तको नाफा मध्यम छ । नयाँले भन्दा पनि पुराना संस्थाहरूले बढी नाफा गरेको पाइन्छ । लघुवित्तमा लगानीकर्तालाई पनि लाभांश बाँड्नैपर्छ भने सदस्यलाई पनि हरेक वर्ष सेवा–सुविधा थप गरी तालिम, भ्रमण गराउनुपर्ने हुन्छ । लघुवित्त संस्थाको चुक्ता पुँजी कम भएकाले नगद लाभांशभन्दा पनि बोनस सेयर वितरण गर्दै आएका छन् ।

तपाईं लघुवित्त संस्थाहरुको छाता संगठनको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ, के–के गर्दैछ लघुवित्त संस्था संघले ?
लघुवित्त विकास बैंकर्स संघ लघुवित्त संस्थाहरुको एउटा छाता संगठन हो । त्यसैले पनि विभिन्न लघुवित्त संस्थाहरुले कारोबार सञ्चालन गरिरहँदा देखापरेका समस्या सुल्झाउनु नै संघले गर्ने मुख्य काम हो । यसबाहेक लघुवित्त संस्थाका शाखा स्थापनाका विषयमा सुझावहरु दिने, सुपरिवेक्षणको समयमा यो नीति राम्रो भनेर सल्लाह दिने, कतिपय अवस्थामा नयाँ पोलिसी आएका हुन्छन् तर यस विषयमा जानकार नै नभइकन लघुवित्त संस्थाहरुले कार्य गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा आवश्यक र सही बाटो देखाउने जस्ता कार्यहरु संघले गर्दै आएको छ । समग्रमा, लघुवित्त संस्था र सञ्चालनमा देखा पर्ने समस्याको सम्बोधनका लागि र संस्थासँग आबद्ध सदस्य तथा सर्वसाधारणको हकहितको लागि गर्ने कार्यहरु यस संघले गर्ने कार्यहरु हुन् ।

लघुवित्त संस्थाहरु जसका लागि स्थापना भएका हुन्, तिनीहरुका समस्या सम्बोधन गर्न खासै सफल भएनन् भन्ने आरोप पनि त छ !
लघुवित्त बैंकहरु स्थापनाको मुख्य उद्देश्य भनेको देशका विपन्न तथा पिछडिएका वर्गहरुको आधारभूत आवश्यकता परिपुर्ति र स्तरोन्नति गर्नु नै हो । मेरो विचारमा हालसम्म जति पनि यस्ता ‘घ’ वर्गका संस्थाहरु स्थापना भएका छन् । ती संस्थाले गरिब तथा विपन्न वर्गकै लागि सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । यस्ता कम्पनीहरुको कार्यक्षेत्र भनेकै विपन्न वर्गहरुको बसोबास स्थल हो । गरिब तथा पछडिएका वर्गहरु बस्ने ठाउँ भनेकै दुर्गम क्षेत्र हुन् । यसर्थ, लघुवित्त बैंकहरुमा निक्षेप गर्ने र यस्ता बैंकबाट ऋण लिने पनि सानो पुँजी भएका व्यक्ति तथा संस्थाहरुले नै हो । ठूलो पुँजी भएका वर्गहरुले प्रायः बैंकिङ सेवा लिँदा सरकारी तथा वाणिज्य बैंकहरुसँग कारोबार गर्छन् । गाउँमै पनि ठूला साहू–महाजन २०/३० हजार अथवा ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जा लिन आउँदैनन् । उनीहरु आफ्नै स्तरअनुसारको बैंकमा सेवा लिनका लागि पुग्छन् । जसले ऋणका लागि धितो राख्न सक्दैनन्, त्यसलाई मात्र लघुवित्त बैंकहरुले सेवा, सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छन् । त्यसैले गरिबका लागि लघुवित्त बैंकहरुले काम गर्न सकेनन् भन्ने आरोपमा तुक छैन ।
हामीले लघुवित्त स्थापना गर्नुभन्दा पहिले त्यहाँका जनतालाई लघुवित्त र यसले दिने सेवा तथा कार्यक्षेत्रका विषयमा साक्षर बनाउनका लागि तालिम सञ्चालन गर्छौँ । गाउँका कुनै पनि सम्पन्न व्यक्ति यो समयलाई यत्तिकै बर्बाद गरेर तालिम लिन आउँदैनन् । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि लघुवित्त बैंकहरु दुर्गम भेगका गरिब जनताकै लागि सेवा पुर्याउने संस्था हुन् । अर्को कुरा, लघुवित्त बैंकका शाखाहरु सहरहरुमा छैनन् । काडमाडौंमै हेर्नुस्, मुख्य बजार क्षेत्रमा लघुवित्तका कुनै पनि शाखा छैनन् । लघुवित्तहरु ग्रामीण क्षेत्रमै गएर काम गरिरहेका छन् । अब यस्ता दुर्गम गाउँहरुमा त सहरका जनता गएर सेवा ग्रहण गर्ने कुरा आउँदैन । त्यसकारण, लघुवित्त संस्थाहरुले गरिबकै लागि सेवा पुर्याइरहेका छन् र हाम्रो देशको गरिबी निवारणमा यस्ता संस्थाहरुको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुमा देखिएका समस्या के–के हुन् ?
हालसम्म करिब ७० वटा लघुवित्तीय संस्था सञ्चालनमा रहेर आफ्ना सेवाहरु गाउँ–गाउँसम्म पुर्याइरहेका छन् । जसमध्ये भर्खरैमात्र स्थापना भएका नयाँ संस्थाहरुले एकैपटक ठूलो रकमको कर्जा प्रवाह गर्नाले लघुवित्तका सदस्यहरुले त्यसअनुरुपको आम्दानी गर्न सके÷नसकेको बारेमा मूल्यांकन हुन सकेको छैन । अहिले लघुवित्तमा देखिएको अर्को समस्या भनेको एक जना व्यक्तिले धेरै वटा संस्थाबाट र एक व्यक्तिले धेरै जना व्यक्तिको नामबाट कर्जा लिने तर त्यो पनि व्यावसायिक कार्यका लागि नभई अन्य प्रयोजनका लागि । यो एउटा ठूलै समस्या हो । तर, अब यसको समाधानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले अग्रसरता लिएको छ ।
त्यस्तै, अर्को मुख्य समस्या भनेको जतिपनि नयाँ संस्थाहरु स्थापना हुन्छन्, ती सबै तराईमा मात्र स्थापना हुने कारण हिमाली तथा पहाडी भेगका सामान्य जनताहरु लघुवित्त संस्थाको सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् । यतिमात्रै होइन, तराइ भेगमा विकासका पूर्वाधारहरु सहज रुपमा उपलब्ध हुने र खर्च कम लाग्ने भएकाले लघुवित्तका शाखाहरु तराईतिर मात्र स्थापना हुनाले त्यस क्षेत्रमा यस्ता संस्थाहरुले दिने सेवाको गुणस्तरमा पनि कमि आइरहेको छ । यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर लघुवित्त संस्थाको स्थापना र कारोबार संचालन गर्न सकेमा समग्र देशकै अर्थतन्त्रको विकास हुने पक्का छ ।

ठूला ऋणिले जस्तो कर्जा छल गर्नतर्फ उनीहरु लाग्दैनन् । यसकारण पनि लघुवित्त संस्थाको कर्जा असुलीमा कुनै पनि समस्या छैन । संस्थाले असुल गर्नुअघि नै ऋणीहरु रकमसहित उपस्थित हुन्छन् । ऋण ठगी गर्ने भनेको ठूला र सम्पन्नहरुले मात्र हो ।

 

लघुवित्तले गाउँ–गाउँमा गएर काम गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका जनताकमा वित्तीय चेतनाको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ ?
जिल्लाको सदरमुकाममा वित्तीय साक्षरताको अवस्था केही मात्रामा राम्रो छ । तर, ग्रामीण क्षेत्रमा भने वित्तीय साक्षरतामा अति नै कमी छ । ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुले अझै पनि आफूसँग भएको रुपैयाँ भकारी, छानो वा सिरानीमा राख्ने गर्दा रहेछन् । उत्पादनमूलक भन्दा अनुत्पादक कार्यमा बढी खर्च गरिरहेका छन् । यो सब वित्तीय साक्षरताकै कमीले हो ।

त्यस्ता क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता बढाउन के गर्न सकिन्छ ?
पब्लिक डिपोजिट गर्नका लागि लघुवित्तलाई पनि दिनुपर्छ । त्यसो गर्नसके ग्रामीण क्षेत्रका मानिसको वित्तीय क्षेत्रमा पहुँच पुग्नेछ र वित्तीय साक्षरता पनि बढाउन सकिन्छ । अहिले केही लघुवित्त संस्थालाई पब्लिक डिपोजिट दिइएको छ । अब सबैं लघुवित्तलाई दिनुपर्छ ।
प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो ठाउँबाट वित्तीय साक्षरता बढाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गाउँमा गएर कर्जा लिनुस् भनेपछि के व्यवसाय गर्ने हो सोध्नुपर्छ । विपन्न वर्गलाई कस्तो तालिम दिएर कर्जा दिने हो भनेर जानकारी भएपछि मात्रै कर्जा दिने गरिएको छ । त्यसैगरी वित्तीय साक्षरता बढाउन सरकार, राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था र सञ्चारमाध्यमको अति नै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । वित्तीय साक्षरताको गति निकै कमजोर छ त्यसैले यो गतिलाई बढाउनुपर्छ ।

तपाई छिमेक लघुवित्तको सीईओ पनि हुनुहुन्छ । यो लघुवित्तको अवस्था के छ ?
घिमेक लघुवित्त विकास बैंक २०४८ बाट छिमेक सेवा समाजबाट सुरुवात भई २०५८ सालमा लघुवित्तको रुपमा आएको हो । चितवनको टाँडिमा स्थानीय थारु समुदायलाई समेट्ने गरी यो संस्थालाई अघि बढाइएको थियो । हामीले बैंकिङ कारोबार गर्ने भनेर यो संस्थालाई सुरु गरेको होइन । ०५६ सालमा १–२ वटा काम गर्दै गर्दा सरकारले यो खालको काम गरेकालाई ‘घ’ वर्गको मान्यता प्रदान गर्ने नीति ल्याएपछि हामीले बैंकको रुपमा प्रवेश पाएका हौँ । हामीले सामाजिक तथा बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाको रुपमा काम गरेको २५ वर्ष पूरा गरिसकेका छौँ । यो दौरानमा छिमेक लघुवित्तको चुक्त पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यस संस्थाका ३ लाख ४८ हजार सदस्य पुगेका छन् । हामीले ६७ वटा जिल्लामा कारोबार पु¥याएका छौँ । त्यस्तै हाम्रो लघुवित्तको १ सय २८ वटा शाखा छन् भने ७३ वटा डिजिटल प्वाइन्ट छन् । यसको कर्जा लगानी साढे १६ अर्ब रुपैयाँ छ । ६ सभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।

छिमेक लघुवित्तले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ?
हाम्रो ८०–९० प्रतिशत लगानी कृषिमा छ । गाई, भैंसी, माछापालन, तरकारीखेती, साना कुटिर उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि खुद्रा पसल र मासु पसलमा लगानी गरेका छौँ । अहिले पशुपालनमा बिमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने कर्जा दुरुपयोग हुने सम्भावना कम छ ।

विपन्न वर्गका लागि बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउँदा असुल गर्न कुनै समस्या हुँदैन ?
नेपालमा वर्गीकृत चार वित्तीय संस्थाहरु– वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त संस्थामध्ये जोखिमपूर्ण कर्जा कम हुने वित्तीय संस्था नै ‘घ’ वर्गको लघुवित्त संस्था हुन् । एक त, लघुवित्त बैंकको सेवा लिने समुदाय विपन्न वर्गमा पर्छ । आफूले कर्जा लिएर लगानी गरेको क्षेत्रबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये सबैभन्दा पहिलो भुक्तानी नै उनीहरुले ऋणको गर्छन् । दोस्रो, ठूला र सम्पन्न साहु–महाजनले जस्तो चलाखिपन या नौलो ‘ट्रिक’ लगाएर कर्जा छल गर्नतर्फ उनीहरु लाग्दैनन् । यसकारण पनि लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा असुलमा कुनै पनि समस्या आइपर्दैन । संस्थाले असुल गर्नुपूर्व नै ऋणीहरु रकमका साथमा उपस्थित भइसकेका हुन्छन् । ऋण ठगी गर्ने या नतिर्ने भनेको ठूला र सम्पन्नहरुले मात्र हो । विपन्न तथा तल्लो स्तरका व्यक्तिले भने ऋण तिर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । त्यसैले आम्दानीलगत्तै सबैभन्दा पहिला उनीहरु ऋण नै तिर्छन् । यसकारण हामीले प्रवाह गरेको कर्जामा कुनै पनि छलकपट नभइ नै कर्जा रिकभर हुन्छ । यसमा कुनै पनि समस्या पर्दैन ।

प्रकाशित समय १९:५० बजे