संवैधानिक परिषदले गत जेठ २९ मा प्रधानन्यायाधीश सिफरिस गरेर गत शुक्रबार संसदीय समितिबाट अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशी शनिबारदेखि बिदा लिएर बसेका छन् । उनले विज्ञप्ति जारी गरेर आफूमाथि खुँडा चलाएको अरोप लगाएका छन् भने संसदीय समितिले पनि आफूलाई न्याय दिनुको साटो अन्याय गरेको बताएका छन् । बिदा बस्नुअघि उनले ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक’ भन्ने संसदीय समितिलाई र उनको ‘सर्टिफिकेट नक्कली’ भन्ने मिडियालाई जवाफ दिने गरी आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।

उनले बिदा लिएर ओमप्रकाश मिश्रले कायम मुकायम पाइसकेपछि संवैधानिक संकट पछि धकेलिएको छ तर अझै टरिसकेको छैन । संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति जस्तो संवैधानिक अंगका प्रमुख र पदाधिकारीको सुनुवाइ गर्ने गरिमामय समितिले जोशीको हककमा लिएको हचुवा निर्णयका कारण आएको यस्तो संकट टार्नका लागि न्यायालयले आफैं क्रियाशीलता लिनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले ‘समितिमा उठेका प्रश्नको सन्तोषजनक सम्बोधन गर्न नसकेको’ र उनका ‘शैक्षिक प्रमाणपत्र सन्देहात्मक रहनुका साथै जन्ममितिसमेत फरक–फरक उल्लेख भएकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको’ कारण देखाएर निर्णय लिनुले अब जोशीले राजीनामा दिएर ती सबै दोष स्वीकार गरेनन् भने संसदीय समितिले आफूले लगाएका आरोपको प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । यसमा समितिले थप छानबिन गरेर कम्तीमा नागरिकले खोज्दा भेटिने प्रामाणिक तथ्य राखेको भए जोशीले राजीनामा दिनेबाहेक अर्को बाटो हुँदैनथ्यो । तर, जब समितिले प्रमाण पेस नै नगरी हल्लाका आधारमा ‘हचुवा निर्णय’ लियो त्यसपछि जोशीविरुद्ध रहेको बौद्धिक समाजसमेत समितिविरुद्ध उभिन पुग्यो ।

जोशी न्यायाधीश हुन हुँदैन भनेर तर्क प्रस्तुत गरिरहेका कानुनविद डा. सुरेन्द्र भण्डारी समितिको निर्णय जोशीबारेका तथ्यमा भन्दा बजार हल्लामा आधारित देखिएको बताउँछन् । ‘म जोशीको सुनुवाइ प्रक्रिया चलिरहँदासम्म जोशी सर्वोच्चको नेतृत्वमा जानु हुँदैन भनेर बोलिरहेको थिएँ,’ उनले भने, ‘तर समितिको निर्णय देखिसकेपछि म निराश भएको छु, समितिले पर्याप्त छानबिन गरेर तथ्य ल्याउला र निर्णय लिन्छ होला भनेको त समितिले तथ्यहीन हचुवा निर्णय गर्यो, अब जोशीका विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा प¥यो भने म सम्भवतः जोशीको पक्षबाट वकालत गर्छु ।’ उनले समितिले विगतको नजिर तोड्नेगरी छानबिन सुरु गरे पनि जिम्मेवारी बोध गर्न र संसदीय समितिको गरिमा र औचित्य पुष्टि गर्न चुकेको बताए ।

समितिले लिएको निर्णयसँगै प्रधानमन्त्रीको नैतिकतामा पनि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदमा न्यायपरिषदले तीन न्यायाधीशको नाम सिफरिस गरेको थियो, संवैधानिक परिषदको अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले जोशी उपयुक्त भन्दै उनको नाम पठाउनुभयो,’ भण्डारीले भने, ‘लगत्तै उहाँ जोशी ठीक हैनन् भन्न थाल्नुभयो । यो उहाँको नैतिकतासँग पनि जोडिएको विषय हो, यसको जिम्मा उहाँले पनि लिनुपर्छ ।’

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे विगतमा यो सरकारमाथि लागेका आरोप संसदीय समितिमा सत्तापक्ष दलका संसदहरुले गरेको बताउँछन् । ‘यो निर्णय दीपकराज जोशीविरुद्ध वा कुनै व्यक्तिविरुद्ध भन्दा पनि न्यायाधीशलाई कारणबिना पनि रोक्न सक्छौं भनेर आएको निर्णय जस्तो देखिएको छ किनभने उहाँहरुको निर्णय कुनै तथ्यमा आधारित देखिँदैन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘यो कम्युनिस्ट सरकारलाई लगाउँदै आएको अरोपमा उहाँहरुले नै गरेको पुष्टि हुनसक्छ ।’

अधिवक्ताद्वय जस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि दुई तिहाइ मतको आडमा सरकारले न्यायालय कब्जा गर्न थालेको आरोप लगाइसकेको छ । शनिबार आकस्मिक छलफल गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालले दुई तिहाइको दम्भमा गरिएको निर्णयले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा समेत खेलवाड भएको बताए । ‘सत्तारुढ दलहरूको पछिल्लो भूमिकाबारे हामीमा आशंका देखिएकै हो । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासो छ । हामी पनि अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय जगतलार्ई यसप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्छौं,’ कोइरालाले भने, ‘दुई तिहाइको आडमा सबैतिर प्रभाव देखाउन खोज्ने हो भने यस्तो बलमिच्याइँले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमै खेलवाड हुन्छ ।’

के हुनसक्छ अब ?
यस्ता टीका–टिप्पणीसँगै अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न तातिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी संसदीय समितिको निर्णयका कारण संकट आएको भन्दै त्यो संकट जोशीले स्वविवेकले राजीनामा दिएमात्र टर्नसक्ने बताउँछन् । ‘हुन त समितिको निर्णयको तथ्यबाट राजीनामा गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन, उहाँले स्वविवेकले राजीनामा गर्नुभयो भने निकास निस्कन सक्छ,’ भण्डारीले भने, ‘नत्र विश्वको र नेपालकै नजिर हेर्दा पनि न्यायालयसँग लड्ने कार्यपालिका वा व्यवस्थापिका आफैं कमजोर भएका छन्, न्यायालयलाई घुँडा टेकाउँछु भन्यो भने त्यही निकाय कमजोर हुन्छ, तर अब न्यायलायले नै निकास खोजी गर्नुपर्छ ।’

उनले राम्रो अध्ययन र अनुसन्धानपछि एउटा मुद्दा लगेर सर्वोच्चको बृहत इजलासको छलफलबाट टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘सके जोशीबाहेकका सबै न्यायाधीशको इजलास गठन गरेर नभए धेरैभन्दा धेरै न्यायाधीश रहने इजलास गठन गरेर यो विषयमा निकास खोजिनुपर्छ, हामी अधिवक्ताहरु र आमनागरिकको पनि अब दलीय रुपमा विभाजनभन्दा जिम्मेवार अनुसन्धान र जिम्मेवार सुझाव जरुरी हुन्छ ।’

जोशीको अस्वीकृतिपछि जोशी बिदा बसेका कारण आजकै दिनदेखि संसदले अस्वीकृत गरेको व्यक्तिबाट सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हालेर आउने समस्या पछि सरेको छ तर १५ दिनका लागि मात्र बिदा बसेका कारण संकट टरेको छैन । जीवन न्यायालयमा बिताएको एउटा व्यक्तिले ‘मेरो सर्टिफिकेट छानबिन होस्’ भन्दै गर्दा उसलाई त्यो अधिकार पनि छैन भनियो भने भन्नेको नियतमा थप प्रश्न जन्मिनेछन् । कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत ध्यानाकर्षण गसिरसकेको अवस्थामा प्रत्यक्ष छानबिन नभए पनि यसै निगरानी गरिरहने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खुलेर बोलिदिन सक्छ, जुन सरकारका लागि घातक सिद्ध हुनसक्छ ।

संसदीय समितिले जोशीका विषयमा बिनातथ्यका पाँच बुँदे निर्णय सार्वजनिक गरेर आफ्नो औचित्यमाथि मात्र प्रश्न उठाएको छैन, प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको एउटा नागरिकको अधिकारको सम्मान गर्नसमेत चुकेको छ ।

झन् प्रमुख प्रतिपक्षले अघि सारेका पाँच बुँदाले समितिको निर्णयका आधार भनिएका पाँच बुँदाको तथ्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाइदिएको छ । त्यसले समितिको अस्वीकृतिपछि सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामा रहेको विवादलाई संसद भर्सेस न्यायालय अनि सरकार भर्सेस न्यायालय बनाएर संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ ।

प्रकाशित समय ११:२१ बजे