गृहपृष्ठ स्थानीय तहमा अनुदान वापतको थप ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाउने

स्थानीय तहमा अनुदान वापतको थप ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाउने

काठमाडौं  । अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ७५ अर्ब रुपैयाँ बिहीबार पठाउने तयारी गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गतको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलहरुबाट बिहिबार स्थानीय तहमा ७५ अर्ब रुपैयाँ पठाउन थालिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा स्थानीय तहको लागि छुट्टाएको २२५ अर्ब रुपैयाँ मध्ये तीन किस्तामा गरी निकासा गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटले गरेको व्यवस्था अनुसार पहिलो किस्ताको साउन एक र दोस्रो किस्ताका मंसिर एक गते ७५/७५ अर्ब रुपैयाँ निकास भइसकेको छ । तेस्रो किस्ताको रकम चैत एक गते बिहीबार पठाउँनु पर्ने हुन्छ। योसँगै आर्थिक वर्षम २०७४/७५ को लागि स्थानीय तहका लागि छुट्टाइएको २२५ अर्ब रुपैयानै निकासा हुने छ । हामीले साउन एक र मंसिर एक गते ७५/७५ रुपैयाँ पठाइसकेका छौँ चैत १ मा थप ७५ रुपैयाँ जानेछु अर्थसचिव शंकर अधिकारीले भने । महालेखा नियन्त्रक कार्यलयका उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराइले पनि बिहीबार कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलय मार्फत ७५ अर्ब रुपैयाँ सिस्टममा पठाइन थालेको बताए। हाम्रो सिस्टबाट तेस्रो चौमासिक रकम पठाइने छु भट्टराइले भने।

बजेट नै घाटामा चलेको भएता पनि यो रकम पठाउँदा केन्द्र सरकालाई कुनै अप्ठेरो नपर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउछन्। यो रकम सरकारको सञ्चित कोषमा रहेको पैसा स्थानीय तहमा पठाइने अर्थका अधिकारीहरुले बताए। सरकारले दिएको उक्त अनुदानबाट स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षमा तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चलगायतमा केन्द्रबाट हस्तान्तरण भएका कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च स्थानीय तहमा तेस्रो किस्ताको रकम गएता पनि अर्थमन्त्रालयले भने हालसम्म ३८ प्रतिशत मात्रै रकम खर्च भएको उल्लेख गरेको छ।

अर्थमन्त्रालयले गरेको बजेटको मध्यावधि समिक्षा अनुसार स्थानीय तहमा गएको बजेटको ३८ प्रतिशत खर्च भएकमो छ। तर अर्थका अधिकारीहरु ३८ प्रतिशत खर्च पनि उत्साहजनक भएको बताएका छन्। स्थानीय तहमा अहिलेको अवस्थानै ३८ प्रतिशत रकम खर्च हुनु उल्खनिय नै हो  । अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख निर्मलहरी अधिकारीले भने। तर महालेखा नियन्त्रक कार्यलयका अधिकारीहरु भने अहिले स्थानीय तहमा कति बजेट खर्च भएको छ भनेर भन्न सकिने स्थिती नरहेको बताउछन्। स्थानीय तहमा यति प्रतिशत रकम खर्च भयो भनेर अहिले मुल्यांकन गर्न सकिने आधार छैनु कार्यलयका एक अधिकारीले भने हामीले सुत्र सिस्टम लिएका छौँ त्यसमा स्थानीय तहको अत्यन्तै कम उपस्थिती छ त्यही हेरर समिक्षा गर्नु गलत हो ।

प्रकाशित समय २१:४० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु