गृहपृष्ठ गाउँमै सुल्झन्छन् जल, जंगल र जमीनका विवाद

गाउँमै सुल्झन्छन् जल, जंगल र जमीनका विवाद

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा रहेको डुडुवा नदीको अतिक्रमित बगर । डुडुवा नदीको अतिक्रमित बगरका बारेमा जानकारी दिँदै स्थानीयबासी ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा रहेको डुडुवा नदीको अतिक्रमित बगर ।

काशीराम शर्मा । बाँके । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–२० मा पर्ने डुडुवा नदीको विवाद समाधान हुने भएको छ । डुडुवा नदीको बगर क्षेत्र अतिक्रमण सुरु भएसँगै बढेको विवाद समाधानतर्फ अघि बढेको हो । नेपालगन्ज–२० मा पर्ने रमेशपूर्वा, थपुवा, नयाँबस्ती लगायत आसपासका गाउँलेहरुबीच वर्षौदेखि नदीको बगर अतिक्रमणका विषयमा विवाद रहँदै आएको थियो ।
‘पहिले चरण क्षेत्रका रुपमा रहेको बगर क्षेत्रलाई यहाँका केही व्यक्तिहरुले जोतभोग गरी अतिक्रमण गरेपछि विवाद सुरु भएको हो,’ रमेशपूर्वाका स्थानीयबासी गंगाराम यादवले भने, ‘पहिले जंगल क्षेत्र रहेको बगरमा अतिक्रमणपछि खेती गर्न थालेपछि हामीले त्यसको विरोध गरेका हौं ।’

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा रहेको डुडुवा नदीको अतिक्रमित बगर ।

यादवका अनुसार बगर क्षेत्र अतिक्रमण हुन थालेपछि प्राकृतिक श्रोत अतिक्रमण सम्बन्धी विवाद गाउँमै सिमित रहेन । त्यो विवाद प्रहरी प्रशासन हुन्दै अदातलसम्म पुग्यो । तर पनि विवाद समाधान हुन सकेन । यादव भन्छन्, ‘हामीले नदीको बगर क्षेत्रमा खेती होइन वृक्षारोपण गरी जंगल बनाउँ भन्दै आएका थियौं । केहीले भने बगरमा भएको जंगललाई मासेर खेती गर्न थालेपछि करिब १० बर्षसम्म विवाद बढ्यो ।’
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा रहेको बगर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी चरीचरणका रुपमा विकास गर्नुपर्ने यादवको भनाई छ । यस क्षेत्रमा यादव समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको छ । भैसीपालन गरी दूध बेच्नु उनीहरुको मुख्य पेशा नै हो । तर चरीचरणका लागि नदीको बगर क्षेत्रनै अतिक्रमणमा परेपछि उनीहरुले सरकारी तथा सार्वजनीक जग्गाको रुपमा रहेको नदीको बगर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी जंगलका रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

डुडुवा नदीको अतिक्रमित बगरका बारेमा जानकारी दिँदै स्थानीयबासी ।

‘यो मुद्दा केही समयअघि अदालतसम्म पुग्यो,’ जय सरस्वती सामुदायिक बन उपभोक्ता समितिका सचिव मानकुमारी रावतले भनिन्, ‘बगर क्षेत्रमा जोतभोग गर्ने पक्ष र विपक्ष एवं सरोकारवाहरुबीच पटक पटक छलफल गरेर विवादलाई अन्तिम समाधानको बाटोमा ल्याएका छौं ।’ बगर क्षेत्र अतिक्रमण गरी जोतभोग गर्न थालेपछि दैनिकजसो विवादहरु बढ्न थालेको रावत बताउँछिन् ।
‘चरण क्षेत्रका रुपमा रहेको नदीको बगर अतिक्रमण हुन थालेपछि विवाद नभएको कुनै समय छैन । चरण क्षेत्रमा विष हालेर चार वटा भैसी समेत मरे । आपसमा कुटपिट र मुद्दा मामिला हुन थाल्यो,’ रमेशपूर्वाका स्थानीयबासी रामवरण यादव भन्छन्, ‘तर अहिले ती विवादहरु समाधान हुने क्रममा रहेका छन् । दुवै पक्ष यस विषयमा सहमति नजिक छन् ।’
जल, जमीन र जंगलका विषयमा देखिएका विवाद बढेर अदालतसम्म पुगेपनि त्यसलाई पुन फिर्ता गराएर गाउँमै मिलाउने वातावरण तयार गरेको प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालका बाँके बर्दिया इन्चार्ज नेत्रप्रसाद खनाल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नदीको बगरका विषयमा लामो समयदेखि रहेको विवाद समाधान हुने क्रममा छ । समाधानका लागि आवश्यक सहमतिहरु भइसकेका छन् । ती सहमतिहरु कार्यान्वयनको चरणमा छन् ।’

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको रुपमा रहेको डुडुवा नदीको अतिक्रमित बगर ।

‘नदीको बगर क्षेत्र अतिक्रमण गरेर जोतभोग गर्दै आएका स्थानीयले अतिक्रमित बगरमा वृक्षारोपणका लागि सहमत भएर त्यो क्षेत्रलाई खाली गरिसक्नुभएको छ,’ खनालले भने, ‘अतिक्रमित बगर क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरी वन क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न स्थानीयहरु तयार हुनु भएको छ ।’ स्थानीयबासी टिकाराम अधिकारीले अतिक्रमित भएको क्षेत्रलाई सहमतिअनुसार छोडिरहेका बताए ।
प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रुपान्तरण केन्द्र नेपालले डुडुवा नदी किनारको जग्गा जोतभोग सम्वन्धी द्वन्द्व रुपान्तरण गर्न नेपालगन्ज–२० मा पर्ने गुन्नापुर, नया“ बस्ती, बिचटोल, थपुवा, बाहुन टोल, रमेशपूर्वा, सुकरामपुर र नटनपुरुवा गाउ“का अगुवा, सरोकारवाला, वन कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, जिल्ला सिचाई महासंघ, वडाका जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, लगायतका बीचमा विवाद समाधानका लागि छलफल तथा अन्तरक्रियाहरु गरेर समाधानका विकल्प तयार गरिएको केन्द्रका बाँके बर्दिया इन्चार्ज खनालले बताए ।

डुडुवा नदीको अतिक्रमित बगरका विषयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि छलफल गर्दै ।

खनालका अनुसार नेपालगन्ज–२० मनिकापुरमा रहेको जय सरस्वती सामुदायिक वन र डुडुवा नदीको किनारमा स्थानीयहरुको सहभागितामा वृक्षारोपण गरी त्यसको संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गर्नका लागि विवादित पक्षहरुलाई सहमति गराइसकिएको छ । सरकारी जमीन र स्थानीयहरुबीच भइरहेको विवाद समाधानका लागि सार्वजनीक तथा सरकारी जग्गाको सिमांकन छुट्टयाएर तारबारका लागि पहल सुरु गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ ।
‘डुडुवा नदी किनारमा रहेको विवादित सरकारी जमीनको सर्भे र नक्साङ्कन गरी जय सरस्वती सामुदायिक वनमा गाभिने सहमति भएको छ,’ बाँके बर्दिया इन्चार्ज खनालले भने, ‘सामुदायिक वन क्षेत्र र डुडुवा नदी किनारबाट नदीको जोखिमको कारण ढुंगा, गिट्टी र वालुवा पूर्ण बन्द गरिने सहमति दुवै पक्षबाट भएको छ । विवादित विषय लगभग टुंगिने प्रक्रियामा छ । अब यो कार्यान्वयनको चरणमा छ ।’
‘विवादित सबै विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भइसकेको छ,’ खनालले भने, ‘अव केही दिनमै दुवै पक्षका बीचमा भएका सहमतिहरुलाई अन्तिम रुप दिई कार्यान्वयनको चरणमा लैजाने तयारी गरिरहेका छौं । विवादका विषयमा सबैलाई सहमत गराउँदै अब कार्यान्वयनको अन्तिम पाटोमा हामी लागिरहेका छौं ।’ मेलमिलापका लागि विवाद लम्बिदै गर्दा आफुहरुले मेलमिलापको लागि पहल कदमी जारी राखी समझदारीमा पु¥याएको उनले बताए ।

प्रकाशित समय १४:०० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु