नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता बेदुराम भुसाल पार्टीभित्र सैद्धान्तिक र सांगठनिक काममा बढी खटिन्छन् । पार्टी पंक्तिमा ‘तल्लो दर्जामा’ बस्न रुचाउने स्वभावका उनी पार्टीबाहिर धेरै चर्चित छैनन् । तर, पार्टीको सांगठनिक जीवनमा उनको भूमिका सधैँ अग्रपंक्तिमा हुने गर्छ । पार्टी एकताका लागि गठित विधान मस्यौदा र संगठन एकीकरण कार्यदलको सदस्य रहेका भुसालले एकताका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । अहिले उनले नेकपामा तल्ला कमिटी तथा जनवर्गीय संगठनको एकीकरण गर्न गठित कार्यदललाई सघाउँदै आएका छन् । प्रस्तुत छ, उनैसँग सहकर्मी श्यामसुन्दर पुडासैनीले गरेको कुराकानी :

केन्द्रीय समितिमा एक तिहाइ महिला सहभागिता पुगेन भनेर नेकपाले मुद्दा खेपिरहेको छ । त्यसको व्यवस्थापनका लागि के गर्नुहुन्छ ?

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुनुअघि दुबैमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता थियो कि थिएन भन्ने जानकारी अदालत वा निर्वाचन आयोगलार्ई थिएन ? हामीले पहिलै भएका पार्टीलाई त्यही संगठन, त्यही सदस्य जोडेर अर्काे नयाँ पार्टी बनाएका हौं । केन्द्रीय समितिमा कोही छुटेका छैनन् र कोही नयाँ पनि थपिएका छैनन् । तिनै सदस्य रहेको पार्टीलाई पहिला वैधानिकता प्रदान गरियो । तर अहिले प्रश्न उठाइयो । एकता भएकाले कतिपय शक्तिलाई ठूलो बज्रपात भएको छ । सहन गर्न नसकेपछि विवाद उठाइएको हो ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा एक तिहाइ महिला सहभागिता पुर्याउनुपर्छ भनेर तोकिएको छ, त्यहाँ पुर्याएका छौं । केन्द्रीय समितिमा भने सकेसम्म एक तिहाइ महिला सहभागिता गराउनुपर्छ भन्नेमात्र कानुनको आशय हो ।

वास्तवमै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाईएको हो भने हालै भएको प्रदेश सभा प्रतिनिधी सभा निर्वाचनमा आयोगमा पार्टी दर्ता गरिएको थियो । त्यतिबेला महिला र पुरुषका संख्या यतिनै थियो । त्यसबेला पार्टी वैधानिक भएर सदस्यहरु चुनावमा जान पाउँने । अहिले पार्टी एकता भएर, तिनैको संगठन जोडेर दर्ता भएको दल अवैधानिक हुने ?

राजनीतिक दल दर्तामा ३३ प्रतिशत पुग्नैपर्ने व्यवस्था भएको कानुन त तपाईंहरुले नै बनाउनुभएको हो नि ?

हिजो स्थानीय तह, संघीय संसदको निर्वाचनमा जाँदा निर्वाचन आयोगले २ पटक दल दर्ता गरेको छ । त्यो बेला पनि यिनै सदस्यहरु यही अनुपातमा थिए । त्यतिबेला किन दल दर्ता भयो ? किन वैधानीकता दिईयो ? त्यतिबेला प्रश्न नउठाउने अहिले उठाउने ? कानुनी प्रश्न, वैधानिक प्रश्न थियो भने यो प्रश्न पहिल्यै उठ्ने थियो ।

यो त आफैँले बनाएको कानुन आफैँ मान्दिन भने जस्तो भएन र ?

केन्द्रीय समितिमा यो कानुन अनिवार्य होईन । स्थानीय तहमा, संघीय संसदमा महिला सहभागीता यति हुने भनेर किटान गरिएको छ । त्यस अनुसार हामीले पुर्याएका छौं । स्थानीय तहमा पुरुष प्रमुख भएमा महिला उपप्रमुख, र पुरुष उपप्रमुख भएमा महिला प्रमुख भन्ने कानुन अनुसार निर्वाचनमा गएर अहिले निर्वाचित भएर काम गरिरहेका छन् । प्रतिनिधी सभा, प्रदेश सभामा जसरी एक तिहाई महिला सहभागीता पुर्याउनुपर्छ भनेर तोकिएको छ, त्यहाँ पनि पुर्याएका छौं । केन्द्रीय समितिमा भने सकेसम्म एक तिहाई महिला सहभागीता गराउनुपर्छ भन्ने मात्र कानुनको आशय हो ।

नेकपाको महाधिवेशनचाहिँ कहिले हुन्छ ?

२ वर्ष भित्र गर्ने अहिलेको विधानमा राखेका छौं । कथम कदाचित सो अवधीमा गर्न नसकिए बढीमा ६ महिना म्याद थप्ने व्यवस्था छ ।

दुर्इ वर्ष त महाधिवेशन गर्न धेरै ढिलो भएन र ?

लामो समय भयो होला तर ठूला पार्टी एकता भएकाले तयारी पनि सोही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तह, वडा तथा प्रारम्भिक कमिटीसम्म एकता प्रक्रिया टुग्याउँन मात्रै झण्डै वर्षदिन लाग्ने अनुमान छ । त्यसको ६ महिनासम्म पार्टी सदस्य नविकरणको लागी छुट्याएका छाैं । पार्टी सदस्यहरुलाई नविकरण गर्ने समय, समितिहरु एकताको समय, स्थानीय, निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला अधिवेशन गर्दै केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म आईपुग्दा त्यति समय ठिकै हो । आवश्यकताको आधारमा २ वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने समय राखिएको हो ।

माथि त एकता भयो तर तल्ला तहका कमिटीहरुमा एकता हुन सकेको छैन । जनवर्गीय संगठनको अवस्था पनि उस्तै छ । जनवर्गीय संगठन र तल्ला तहका कमिटीको एकता कसरी गर्नुहुन्छ ?

त्यसका लागि कार्यदल बनाइएको छ । विधान बनाउने काम भइरहेको छ । एकता प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक दस्तावेज निर्माण गर्ने र अर्काे पार्टीको विधान बनाउने कार्यदल बनाएका थियौं । म पनि कार्यदलमै थिएँ । त्यसपछि मात्र पार्टी एकता भएको हो । अहिले पनि जनसगंठनहरु सबैको आ–आफ्ना विधानहरु बन्दैछन् । पार्टीको मूल नीतिसँग नबाझिने गरी सबैले विधान बनाएका छन् । प्रदेश कार्यदलले जिल्ला कार्यदल बनाएका छन् । त्यस मार्फत जिल्ला संगठनको एकता प्रक्रिया अघि बढीरहेको छ । संगठन, संरचना, नेताहरुको व्यबस्थापन, समायोजन सबै विषय टुंग्याएर छिट्टै एकता गर्नेछन् ।

एकतापछि पहिला राम्रै भूमिकामा रहेका पुराना नेताहरुलाई कुनै-कुनै भूमिका र जिम्मेवारी नदिई अपमान गरिएको भन्ने आरोप छ नि ?

यो आरोप बाहिर मात्र छ, पार्टीभित्र त्यस्तो आरोप आएको मेरो जानकारीमा छैन । अर्काे कुरा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीचको एकताले कसैलाई पनि पाखा लगाउने काम गरेको छैन । अहिले २ जना अध्यक्ष पदाधिकारीको रुपमा राखेका छौं । पार्टीको दैनिक कार्यसञ्चालन गर्न अर्का २ सदस्य महासचिव र प्रवक्ता राखेका छौं । पुराना नेता सबै स्थायी समितिमा रहनुभएको छ । त्यसभन्दा बाहेकका कार्यविभाजन गर्न बाँकी छ ।

केही नेताले कुनै पनि जिम्मेवारीमा नबस्ने घोषणा गरेका छन् । अरु धेरै एकीकृत पार्टीको स्थायी समितिमा नपरेपछि असन्तुष्ट छन्, कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

आफू खास ठाउँमा परिन भनेर असहमति हो भने, पर्ने प्रक्रिया फेरि आउँछन् । यो प्रक्रियामै विमती भए, एकता प्रक्रियामै समस्या रहेछ भनेर समीक्षा गर्नुपर्छ । एकतामा जाँदा आफुले भनेको ठाउँ पाइँन भनेर असन्तुष्टि जनाउन मिल्दैन । किनकी यो एकाध व्यक्ति एकाध नेताको एकता नभई सिंगो दुर्ई ठुला दलको एकता हो । सबैलाई आउने दिनमा संगठन संरचनामा व्यवस्थापन गरेर जानेछौं । सोही अनुरुप विधान, नियमावली तयार पारिहरेका छौं । कतिपयले असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ भने एकताको अन्तर्यलाई बुझ्नु भएको छैन । सतही ढंगले आफ्नो मात्र कुरालाई हेरेर भन्नुभएको होला ।

असन्तुष्टि देखाएर घुर्की लगाइएको हो कि नेतृत्वलाई चेतावनी दिइएको हो ?

कुनै ठाउँमा परिन, कुनै जिम्मेवारी दिईएन भनेर असन्तुष्ट हुने व्यक्तिले सिंगो पार्टीलाई चु्नौती दिन सक्दैन । ढुक्कका साथ भन्न सक्छु कुनै न कुनै जिम्मेवारी सबैलार्ई प्राप्त हुन्छ । कसैलाई पनि जिम्वेवारी, कामविहीन बनाउने उद्देश्य होईन । काम आफुले भने अनुसारकै पाईछ कि पाईदैन भन्ने मात्र कुरा हो । समूहमा बस्दा कहिलेकाही आफुले भने अनुसार काम नहुन सक्छ त्यसलाई नवुझ्नेले के चुनौती दिन सक्छ ?

वामपन्थीबाट लोकतन्त्रलाई कुनै खतरा छैन । यो कांग्रेसलार्इ लागेको फोबिया मात्र हो । बरू, नेपालमा कम्युनिस्टहरू कमजोर भए भने लोकतन्त्रमा खतरा हुनसक्ला । तर कम्युनिस्टबिना स्वस्थ र सफल लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्दैन ।

प्रदेश र तल्ला कमिटीहरुमा एकता टुंगो लाग्दासम्म असन्तुष्टहरुको संख्या झन् बढ्ने अनुमान गरिएको छ । यसले समस्या निम्त्याउँदैन ?

बजारमा हल्ला आएजस्तो, तल्ला कमिटिको एकतामा धेरै जटिलता छैन । धेरै ठाउँबाट आएका अभिव्यक्तिहरुमा खुशी प्रकट भएको देखिन्छ । छिटपुट असन्तुष्टि आउनु स्वभाविक हो । मैले त वैचारिक सैद्दान्तिक प्रश्नहरु उठ्छन् कि भन्ने अनुमान गरेको थिएँ । तर त्यस्ता विषयमा विवाद भएन । यो ज्यादै ठूलो कुरा हो । वैचारिक सैद्दान्तिक कुराहरु नउठेर व्यक्तिगत रुपमा कतिपय व्यक्तिले मलाई भनेजस्तो ठाउँ पाईन भनेर असन्तुष्टि राख्नु ठूलो कुरा होईन सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

जनवर्गीय संगठनहरुको नेतृत्वमा कडा हानाथाप हुने देखिन्छ, विवाद समाधान गर्न कति समय लाग्ला ?

बाहिर धेरै कुरा अनुमानमा गरिन्छ । आन्तरिक रुपमा मैले जे भन्यो त्यहीनै सत्य हो । जनसंगठनका साथीहरु विधान बनाउने काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ । सँगसँगै नेतृत्वको छलफल चलिहरेको छ । त्यो क्रममा व्यक्ति व्यक्तिले दावी गर्ने कुरा हुन सक्छ । पूर्व घटकमा रहेका साथीहरुले नेतृत्वमा आउन चाहेर दावी गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसमाथि छलफल चल्दै जान्छ र निश्कर्षमा पुगिन्छ । त्यति धेरै जटिलता तानातानी रस्साकस्सी होईन ।

केन्द्र जस्तै जिल्ला वा जनसंगठनहरुमा पनि ६०–४० को अनुपातमै त एकता हुने होला नि ?

अहिले ६०–४०, ७०–३०, ४५–५५ केही पनि कुरा भएको छैन । केन्द्रीय समितिमा पनि ठ्याक्कै त्यो भनेर गएका होईनौं । वरियता, योग्यता, क्षमता योगदान, इतिहास आदिलाई हेरेर समितिमा राख्ने मापदण्ड बनाएका छौं । त्यो भन्दा पहिलो कुरा विधान बनाएर कति जनाको समिति बनाउने भन्ने कुरा तय हुन्छ । कोबाट कति सदस्य राख्ने, कस्तो संगठन बनाउने भन्ने छलफलमै छौं । अहिले कुन अनुपातमा नेतृत्व दिने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

भारतकाले चीनतिर ढल्कियो भन्ने अर्काले भारततिर ढल्कियो भन्ने यो दोहोरो आलोचना हुनुले सरकार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।

प्रसँग बदलौं, वामपन्थी शक्ति सरकारमा भएकाले लोकतन्त्र खतरामा पर्छ भनिन्छ, के साँच्चै लोकतन्त्र खतरामा हो त ? अधिनायकवाद आउँछ भन्छन् खासमा के हुन्छ ?

लोकतन्त्र आएको नै वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्ति मिलेर हो । त्यसैले लोकतन्त्र कुनै एक पार्टी विशेष वा कांग्रेसले मात्रै ल्याएको होइन । यो उसको मात्रै सम्पत्ति पनि होइन । कुनै अधिनायकवादको गन्ध समेत आउँदैन । यसअघि कांग्रेसको सरकारले गरेको शासन सञ्चालन भन्दा यो सरकारबाट नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति बढी गर्न पाउँछन् । आजसम्मका व्यवहारले पनि देखाएको छ । चुनाव हारेकोले अलि बढी नै चित्त दुखेकाले पीडा शान्त पार्ने मलमकाे रुपमा कांग्रेसले अधिनायकवादको हौवा पिटेको छ । कांग्रेस अत्तालिएर कुनै मुद्दा नपाएकोले यो भन्न बाध्य भएको हो यसप्रति हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन ।

त्यसो भए, मुख्य विपक्षी कांग्रेसले भय र त्रास फैलाउने काममात्र गरिरहेको हो त ?

नेपालमा कम्युनिस्ट बिना सफल भएको कुन लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तन छ ? लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व हामीले गर्दै आएका छौं । कम्युनिस्टहरु चुनावमार्फत सत्तामा पुगेका हुन् । संविधान अनुसार निर्वाचनबाट आफूलाई प्रस्तुत गरेर जनअनुमोदन भएर सरकारमा पुगेका हौं । प्रतिस्पर्धामा आफुले हारेपछि लोकतन्त्र खतरामा पुग्यो भन्दै हिँड्नु चाँही अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । वामपन्थीबाट लोकतन्त्रलाई कुनै खतरा छैन । यो कांग्रेसलार्ई लागेको फोबिया मात्र हो । बरू, नेपालमा कम्युनिस्टहरू कमजोर भए भने लोकतन्त्रमा खतरा हुनसक्ला । तर कम्युनिस्ट बिना स्वस्थ, सफल लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्दैन ।

संसदमा मन्त्रीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्याे भनेर आवाज उठेको छ, नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्थिति आएकै हो र ?

(हाँस्दै) कतै अनुशासन कमी छ भने सुधार गर्नुहुन्छ साथीहरुले । बाहिर टिप्पणी भएको जस्तो साँढे, हान्ने गोरुजस्ता छैनन् हाम्रा मन्त्रीज्यूहरु । सबैले देखेको कुरा हो ।

प्रधानमन्त्री चीन जाँदा धेरै अपेक्षा गरिएको थियो ? कति पूरा भयो ?

अपेक्षा धेरै थिए र छन् पनि । तर एकै पटक पूरा हुँदैन । जति काम भए राम्रै भएका छन् र त्यमा सन्तोष गर्न सकिने ठाउँ छ ।

यसपटक भएको रेलमार्ग, जलमार्ग आदि योजनाले मूर्तरूप लिन्छन् त !

हामीले कुरा त धेरै पहिला देखि गरिराखेका छौं, काम नभएर मात्र समस्या भएको हो । चीनसँग १० सझौता र ४ समझदारी भएका छन् । यसको व्यवहारिक कार्यन्वयन प्रक्रिया शीघ्र थाल्दैछौं । यी समझदारीले मुर्त रुप लिनेमा धेरै शंका गरिरहनु पर्दैन ।

चीन भ्रमणलाई लिएर भारतीय मिडियामा ठुलै हलचल मच्चियो । नेपाल चीनतिर ढल्किएको छ भनियो, सत्य के हो ?

सरकारको विदेश नीति सन्तुलित र समदुरी कायम गर्ने छ । त्यसैले कतै बढी वा कम ढल्किने कुरै आउँदैन । कम्युनिस्ट भन्ने फोबिया छ । उनीहरुले राम्रो काम गर्छन् भने के को आपत्ति ? चीनमा कम्युनिस्टले विकास गरेको छ त्यो नराम्रो हो र ? नेपालमा पनि कम्युनिस्ट सरकारले त्यस्तै ढंगबाट विकास गर्छ । हामी राष्ट्रिय हित विपरित नहुनेगरी सबै छिमेकीसँग समदुरी कायम गर्दै साझेदारी गर्दै विकास गर्छौं ।

प्रधानमन्त्री चीनमा रहँदा, नेपाल र चीनबीचको सम्झौताले भारतको प्रभुत्वबाट नेपाल उम्किने भयो । नेपाल चीनसँग नजिक भयो भन्ने खालका टिप्पणी आएका थिए नl ?

भारतीयहरुले बेलाबखत त्यस्तो प्रपोगाण्डा गरिरहन्छन् । भारतीय मिडियाहरुको प्रस्तुती शैली त्यस्तै छ । प्रधानमन्त्रीले चीनसँग गर्नुपर्ने सम्झौता पनि गरेन, भारतसँग डरायो भन्ने कुरा पनि आए । भारतकाले चीनतिर ढल्कियो भन्ने अर्काले भारततिर ढल्कियो भन्ने यो दोहोरो आलोचना हुनुले सरकार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ ।

प्रकाशित समय १८:२८ बजे