काठमाडौँ । सरकारी कार्यालयको बेरुजु अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले बढेको छ । तीन खर्ब ९६ अर्ब २५ करोड रुपियाँको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा बढेर पाँच खर्ब आठ करोड रुपियाँ पुगेको महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेका महालेखा परीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चार हजार १२ सरकारी कार्यालय, साविकका तीन हजार ३७४ स्थानीय निकायसहित परामर्श दिइएका २१ वटा संस्था, २०७३ फागुन २७ गतेपछि रुपान्तरित भएका ७३८ स्थानीय तह, ७५ वटा जिल्ला विकास समिति, ८५ वटा सङ्गठित संस्थालगायत गरेर १० हजार ११ निकायको लेखापरीक्षण गरेको थियो । त्यसैगरी महालेखाले गत आर्थिक वर्षका लागि केही संस्थाको कार्यमूलक, सूचनाप्रविधि र वातावरणीय लेखापरीक्षणसमेत गरेको थियो ।
राष्ट्रपति भण्डारीलाई बुझाएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सरकारी कार्यालयको बेरुजु दुई खर्ब १३ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ पुगेको जानकारी शर्माले दिए । त्यस्तै उनले सरकारको राजस्व बक्यौता एक खर्ब ६१ अर्ब १६ करोड रुपियाँ पुगेकोसमेत बताए ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, रक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, सहरी विकास, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, सिँचाइ, गृह मन्त्रालयको छ ।
यस वर्ष असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । उक्त रकममा करको दर फरक परेको पुँजीगत लाभकर, असुल नगरेको कर, कारदाताले खरिदबिक्रीको कारोबार यथार्थ घोषणा नगर्दा छलिएको रकम, मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार भए पनि असुल नगरेको जस्ता गरी नौ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत मूल्य समायोजनभन्दा बढी भुक्तानी दिएको, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगरेको, जोडजम्मा फरक पारी बढी भुक्तानी दिएको, बिल भरपाईबेगर गरेको खर्च गरी उक्त मन्त्रालयसँग दुई अर्ब ५५ करोड ८९ लाख असुलउपर गर्नुपर्ने पनि देखाएको प्रतिवेदनमा छ ।
प्रदेशगत हिसाबमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ का स्थानीय तहमा छ । उक्त प्रदेशका स्थानीय तहमा औसत १३ दशमलव २७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारको कुल ऋण दायित्व छ खर्ब ९७ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ८३ अर्ब ७१ करोड र वैदेशिक ऋण चार खर्ब १३ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ छ । उक्त ऋण २०७३-७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार गुठी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आवास कम्पनी, जनक शिक्षा, नागरिक लागानी कोष, नेपाल रेल्वे र सांस्कृतिक संस्थानले लेखापरीक्षण सम्पन्न गराएका छैनन् ।
प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थानले पनि आर्थिक वर्ष २०६९÷७० देखि यता लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

प्रकाशित समय ०९:४८ बजे