गृहपृष्ठ ३० खर्बको जिडिपी, एक लाख प्रतिव्यक्ति आम्दानी
३० खर्बको जिडिपी, एक लाख प्रतिव्यक्ति आम्दानी
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक स्थिती कस्तो रहने भन्ने विषयमा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आम्दानी तथा त्यसको बचतको विषयमा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आधारभूत मूल्यमा २६ खर्ब ९३ करोड तथा चालु मूल्य अनुसार उपभोक्ताको मूल्यमा ३० खर्ब सात अर्ब २४ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्ने तथ्यांकमा आधारित अनुमान गरिएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको भन्दा ५.८९ प्रतिशतले वृद्धि हो ।
नेपालीको प्रति व्यक्ति आम्दानी भने निकै बढेको देखिएको छ । गत वर्ष ८६६ डलर झणडै ८६ हजार ६०० रुपैयाँ रहेको प्रतिव्यक्ति आम्दानी चालु आर्थिक वर्गमा १३८ डलर अर्थात झण्डै १३ हजार ८०० रुपैयाँले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । जस अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपाली प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार चार डलर अर्थात १ लाख चार हजार रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ ।
त्यसो त गत वर्ष पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ११८ डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको थियो । सबै भन्दा बढी उत्पादनमलक क्षेत्रमा नेपालको अर्थतन्त्रको योगदा चालु आर्थिक वर्षमा बढ्ने गएको तथ्यांक विभागले दखाएको छ । ८.०४ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम गरेको छ ।
कुन क्षेत्रको कति वृद्धिदर
तथ्यांक विभागले १५ वटा विषयमा तथ्यगत विश्लेषण गरेको छ । जिडिपीमा सबै भन्दा बढी प्रभाव पर्ने कृषिको योगदान गत वर्षको तुलनमा २.७२ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भइ २७.१० प्रतिशतको योगदान रहने देखिएको छ । त्यस्तै मत्स्यपालन गत वर्षको तुलनामा ७.४२ प्रतिशतले वृद्धि भई ०.४९ प्रतिशको योगदान पुग्ने देखिएको छ ।
खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा १०.४६ अंकले विद्धि भइ जिडिपीमा ०.६२ प्रतिशतको योगदान रहने अनुमान गरिएको छ । उद्योग क्षेत्रमा ८.०४ प्रतिशको वृद्धिदर कायम हुने अनुमान गरिएको छ भने विौुत ग्यास तथा खनेपानी क्षेत्रमा ५.८२, निर्माण क्षेत्रमा ७.६० थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान १३.२६ प्रतिशतको रहने अनुमान गरिएको छ ।
होटल तथा रेष्टुरा क्षेत्रको उत्पादन गतवर्षको तुलनामा ९९.७७ प्रतिशतले वृद्धि भई जिडिपीमा २.०५ प्रतिशतको योगदान रहने अनुमान गरिएको छ । यातायात तथा संचार क्षेत्रको ७.९७, वित्तीय मध्यस्थता ६.३३ रियलस्टेट तथा व्यवसायीक सेवा ११.३७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रको योगदान २.८८, शिक्षाको ७.१७, स्वास्थ्यको १.६८ र अन्यको योगदान ४.९० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
प्रकाशित समय १७:५५ बजे