गृहपृष्ठ ऊर्जाको बजेट एक खर्ब, हालसम्मकै उच्च बजेट सीमा

ऊर्जाको बजेट एक खर्ब, हालसम्मकै उच्च बजेट सीमा


काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि एक खर्बमाथि बजेट पाउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि पठाएको बजेट सीमामा सो मन्त्रालयको बजेट एक खर्ब ३ अर्ब रहेको छ । यो हालसम्मकै उच्च बजेट सीमा हो ।
देशलाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउने र आर्थिक स्रोतको भरपूर उपलब्धता गराउने लक्ष्यका साथ आयोगले मन्त्रालयलाई उच्च बजेट सीमा दिएको हो । आयोगले तोकिएको बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्न मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ ।
ऊर्जामा लगानी बढाउने लक्ष्यका साथ बजेटको सीमा बढाइएको र सोही अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यकतासमेत महशुस गरिएको बताइएको छ । तर, चालू आवमा सो मन्त्रालयले पाएको बजेट सीमाका आधारमा हेर्दा कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो रहेको छ । निर्माणाधीन आयोजनाको हालत कमजोर रहेको छ ।
कुनै पनि आयोजनाले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेको छैनन् । त्यसमा बजेट परिचालन तथा नियमनको अवस्था पनि खराब रहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका कुनै पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन । दोस्रो प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ ।
पछिल्लोपटक आयोगले पठाएको सीमा अनुसार ऊर्जामा ७६ अर्ब, जलस्रोतमा २ अर्ब र सिँचाइमा २५ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । आयोगका अनुसार ऊर्जामा तोकिएको सीमामध्ये ७१ अर्ब संघ वा केन्द्रमा खर्च गरिनेछ । यस्तै ४ अर्ब प्रदेश र १ अर्ब स्थानीय तहका लागि विनियोजन गर्न भनिएको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि छुट्टाछुट्टै रहेका ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय गाभेर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । मन्त्रालय मातहतमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, जल तथा मौसम विज्ञान विभागलगायत अन्य निकाय पनि गाभिएका छन् । तोकिएको सीमाभित्रै रहेर बजेट तयार गर्न मन्त्रालयले छलफल शुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी आवमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनाका लागि १८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ । सो आयोजनाका लागि चालू आवमा १० अर्ब र गत आवमा पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयका लागि तोकिएको सीमामध्ये ४८ अर्ब रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणका लागि विनियोजन गरिनेछ । मन्त्रालयले केही नयाँ कार्यक्रम समेत थप गर्ने तयारी गरेको छ । ती कार्यक्रमलाई समेत समेटेर तोकिएको सीमा भत्रै बजेट निर्माण गरिनेछ ।

प्रकाशित समय १३:०१ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु