सरकारले सिन्डिकेट पूर्णरुपले खारेज गरेको बताइरहँदा पूर्व क्षेत्रमा कायमै रहेको पाइएको छ । पूर्वका विभिन्न स्थानमा अहिले पनि दादागिरि शैलीमा यातायात संघहरुले सिन्डिकेट कायम राखेका छन् । प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी विराटनगरबाट छोटो तथा लामो दूरीका बस व्यवसायी समितिले अझै सिन्डिकेट हटाउन अटेर गरेका हुन् ।

सिन्डिकेटका कारण यातायात क्षेत्रमा विकृति मौलाएको ठहर गर्दै गृह मन्त्रालयले देशभर सिन्डिकेट खारेजीको निर्णय लिएको थियो । तर, विराटनगरबाट कोशी राजमार्गअन्तर्गतका पहाडी रुट, विराटनगर– काठमाडौं, विराटनगर– पोखरा, विराटनगर– वीरगन्जलगायत रुटमा सञ्चालन हुने बस अहिले पनि कानुनविपरीत सिन्डिकेट प्रणालीअनुसार नै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि यातायात क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य हुने भन्दै सुरुमा उत्साहित भएका व्यवसायी यतिबेला निराश बनेका छन् । यातायात व्यवसायी विनोद कार्कीले आफ्नो बस यातायात कार्यालयबाट अनुमति लिएर धरान– खाँदबारी रुटमा चलाउन खोजे पनि सिन्डिकेटबालाको दबदबाले अझै सञ्चालनमा समस्या रहेको बताए ।

सरकारले अनुमति दिएका व्यवसायी संघले आफ्ना काउन्टर विस्तार गरेर उही पुरानै सिन्डिकेट शैलीमा व्यवसायीलाई दबाउँदै आएका छन् । ‘उनीहरुले भनेबमोजिम बस सञ्चालन नगरिदिए वा आफूले चाहेजसरी चलाउन खोजे निकै सास्ती खेप्नुपर्छ,’ व्यवसायी कार्कीले भने, ‘सरकारले सिन्डिकेट खारेज गरेपछि नयाँ दर्ता भएका संघ–संस्थाले पनि व्यवसायीलाई उस्तै दुःख दिने गरेका छन् ।’ बाहिर सिन्डिकेट हटेजस्तो देखिए पनि भित्री रुपमा सिन्डिकेट यथावत् रहेको उनको भनाइ छ । कार्कीका अनुसार सरकारबाट अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएका काउन्टरले पनि असहयोग र विभेद गर्ने गरेका छन् ।

केही समयअघि सम्म झापाको दमकदेखि खाँदबारीसम्म सञ्चालन भइरहेको बस रुट अनुमति लिएर रतुवामाई नगरपालिकादेखि खाँदबारीसम्म सञ्चालन गर्न खोज्दा स्थानीय संघले नदिएको उनले बताए । ‘सडक सरकारी सम्पत्ति हो । राज्यलाई कर तिरेर रुट अनुमति लिएपछि जुनसुकै सडकमा पनि बस कुदाउन पाउनुपर्छ,’ व्यवसायी कार्कीले भने, ‘तर यहाँ दादागिरि शैलीमा सिन्डिकेट कायमै छ ।’

कोशी बस व्यवसायी संघमा दर्ता भएको बस रुट अनुमति लिएर मेचीमा जाँदा त्यहाँ पनि जबर्जस्ती मोटो रकम असुलेर आफ्नो संघमा पनि दर्ता गराउन दबाब दिने परिपाटी कायमै छ । ‘त्यसो नगरेको खण्डमा गाडी चल्न दिँदैनन् । कानुनी राज्यको उपहास कहिलेसम्म हुने ?’ उनले भने ।

नेपाल दिवा तथा रात्रि बस व्यवसायी संघ विराटनगरका अध्यक्ष टीकाप्रसाद गुरुङले कुनै एउटा संघमा दर्ता भएको बस अन्य संघमा दर्ता गरिरहनु नपर्ने बताए । यातायात कार्यालयबाट जहाँ–जहाँका लागि रुट अनुमति लिएको सार्वजनिक यातायात छ, त्यहाँ कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा संघ र यातायात कार्यालयमा उजुरी दिएको खण्डमा कडा कारबाही हुने उनको भनाइ छ ।

यद्यपि, सरकारले अनौपचारिक रुपमा असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिएकाले असार मसान्तसम्म सिन्डिकेट कायम रहनसक्ने उनले बताए । ‘असारपछि भने सरकारले जस्तो नीति ल्याउँछ सोहीअनुसार सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन हुनुको विकल्प छैन,’ अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘तर सरकारले हालसम्म सिन्डिकेट खारेजीपछि कस्तो नीतिअनुसार सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुने हो भन्ने स्पष्ट नपार्दा अन्योल बढेको छ ।’

सरकारले यातायात नीति नै नबनाई सिन्डिकेट एक्कासी खारेज गरी विभिन्न संघ–संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेर यातायात क्षेत्र तहसनहस बनाएको उनको दाबी छ । ‘सरकार आफैं सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दैन,’ अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, ‘हाम्रा विभिन्न संघ–संस्थाले सञ्चालन गरेपछि आलोपालो गर्नैप¥यो, त्यसलाई सरकार सिन्डिकेट भन्छ ।’

सरकारले यातायात नीति नै नबनाई सिन्डिकेट एक्कासी खारेज गरी विभिन्न संघ–संस्थाको बैंक खाता रोक्का गरेर यातायात क्षेत्र तहसनहस बनाएको यातायात व्यवसायीको दाबी ।

एउटमा रुटमा कति यातायातका साधन सञ्चालन हुनुपर्छ, सरकारले त्यसको मापदण्ड बनाइदिएकाले समस्या भएको उनको तर्क छ । ‘यातायात व्यवस्था कार्यालयले जतिसुकै गाडी भए पनि रुट इजाजत दिन्छ, जसका कारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ,’ उनले भने, ‘दुर्घटनाको एउटा कारण यो पनि हो ।’ अहिले कोशी र मेचीमा मात्र ५५ वटा संघ क्रियाशील छन् ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीका प्रमुख श्यामकुमार सिंहले भने सरकारले सिन्डिकेट पूर्णरुपमा खारेज गरिसकेकाले कतै कायम गरेको पाइए तत्काल कारबाही हुने बताएका छन् । ‘सिन्डिकेट खारेज अभियानअन्तर्गत नै कार्यालयकै अगुवाइमा पूर्वका विभिन्न स्थानका बुकिङ काउन्टर हटाउन थालिएको छ,’ उनले भने । यद्यपि, विराटनगर तथा धरानबाट पहाडी रुटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारी साधनमा केही कठिनाइ भएकाले अझै सिन्डिकेट कायम हुनसक्ने उनको स्वीकारोक्ति छ । कम्पनीअनुसार दर्ता भई अनुमति लिएर जुनसुकै रुटमा पनि सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन सकिने र त्यसमा कुनै पनि संघ संस्थाबाट अवरोध भए कडा कारबाही गरिने उनले बताए ।

स्थानीय बासिन्दाले पनि विराटनगर–आमबाडी, आमबाडी–उर्लाबारी लगायतका छोटा रुटमा सिन्डिकेट अझै कायम रहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

कतिपय सार्वजनिक सवारी साधन भने कम्पनीमा दर्ता भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । विराटनगर–काँकरभिट्टा रुटका सार्वजनिक सवारी साधन कम्पनीमा दर्ता भएर आफ्नै हिसाबले सञ्चालनमा आइसकेका छन् । उनीहरुले आफैं बसभित्रै यात्रुलाई टिकट दिएर राज्यलाई कर बुझाउँदै आएका छन् ।

प्रकाशित समय १७:१५ बजे