विश्व बैंकले वित्तीय संघीयता एवं सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई ११ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस एच हादादजार्भोस र राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेले शुक्रबार हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संघीयताको कार्यसूची कार्यान्वयन, नीति नियम र ऐन कानुनका माध्यमबाट वित्तीय संघीयता स्थापना, संघीय कानुन, संघीयस्तरमा समग्र कानुन निर्माण, बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र लेखा प्रणाली सुधारका साथै स्थानीय सरकारका बजेट प्रक्रियामा सघाउन सहायता उपयोग हुनेछ । त्यस्तै, पारदर्शिताको सुनिश्चितता, नागरिकप्रति जवाफदेहिता, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण, कर संकलन प्रणालीमा सुधार, मध्यकालीन खर्च ढाँचा तयारी र सुधारका कार्यक्रममा दिगोपन सुनिश्चिततामा पनि सहयोग रकम खर्च हुनेछ ।

राजस्व सचिव घिमिरेले सुशासन प्रवर्धनसँगै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर वर्तमान सरकारलाई विकासका साझेदारबाट प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपालको संघीयताको अभ्यासमा सघाउन बैंकले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएको देशीय प्रबन्धक हादादजार्भोसले बताए । उनले विभिन्न चुनौतीलाई चिर्दै सफलतातर्फ उन्मुख यो संघीय संरचनालाई सुदृढ तुल्याउन बैंक प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

प्रकाशित समय १७:२२ बजे