गृहपृष्ठ बजार अनुगमनका लागि ७७ जिल्लामै ‘उच्चस्तरीय समिति परिचालन’

बजार अनुगमनका लागि ७७ जिल्लामै ‘उच्चस्तरीय समिति परिचालन’

prime-minister-program-newskarobar

सरकारले चाडपर्वलाई लक्षित गरी बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । काठमाडौं बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले चाडपर्वलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारले ७७ जिल्लामै उच्चस्तरीय समिति परिचालन गरेको बताएका हुन् । प्रवक्ता भुसालले सहज आपूर्ति व्यवस्था, हवाई यात्रा र सडक यात्रा सुरक्षाका लागि स्वयं प्रधानमन्त्रीले चासो व्यक्त गरेको जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा उपत्यका प्रहरी प्रमुख शैलेश थापाले चाडपर्वलाई लक्षित गरी एकीकृत योजना लागू गरिने जानकारी गराए । ‘ट्राभल सेम्युरिटीलाई प्रहरी प्रशासनले विशेष प्राथमिकता दिएको छ,’ उनले भने, ‘यात्रुका समस्या समाधानका लागि काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १४ स्थानमा सहायता कक्ष सञ्चालन गरेका छौं । काठमाडौंमा ३ हजारभन्दा बढी सेक्युरिटी खटाउने योजनामा छौं भने भक्तपुरमा १२ सयभन्दा बढी र अन्य ठाउँमा पनि पर्याप्त मात्रामा सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाउनेछौं ।’

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल विगतका वर्षमा भन्दा यो वर्ष सरकार खाद्यवस्तुको गुणस्तर, आपूर्ति, सुरक्षा व्यवस्थालगायतका क्रियाकलापमा बढी क्रियाशील र संवेदनशील भएर लागेको बताए ।

त्यस्तै, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्रकुमार गौचनले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको जानकारी गराए । ‘उपभोक्ता नठगिउन भनेरै हामी दिनरात नभनी अनुगमनमा खटिएका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले पनि उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।’

गौचनका अनुसार अहिले उपत्यकामा दैनिक ५ देखि ८ टोलीले बजार अनुगमन गरिरहेका छन् । ‘दसैंमा खाद्यान्न अभाव हुँदैन तर बाहिरबाट आयात हुने सामग्रीमा भने केही मूल्यवृद्धि हुन्छ,’ उनले भने ।

मंसिरसम्मका लागि नेपालमै उत्पादित चिनीले बजारको माग धान्ने भए पनि दसैंमा बढी खपत हुने भएकाले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई १० हजार टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा आयात गर्ने व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले भने सरकारले बजार अनुममनलाई तीव्रता नदिएको आरोप लगाए । उनीहरुले बजार अनुगमन फरक शैलीमा नहुँदा उपभोक्ता ठगिइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नल्याउँदा ठगीमा कुनै सुधार नआएको उनीहरुको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय २०:०७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु