काठमाडौं- सरकारले फेवाताल किनारामा निर्मित होटलबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ । विवादित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले पर्यटकीय नगरी पोखराको फेवाताल किनारमा निर्माण गरेको होटल वाटर फ्रन्टबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । समितिका सदस्यमा नापी विभागबाट प्रशान्त घिमिरे, मालपोतबाट कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल क्यामिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयबाट हुमनाथ पाण्डे सदस्य रहेका छन् ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पर्यटन व्यवसायी शाक्यले फेवाताल किनारमा निर्माण गरेको होटल ६५ मिटरभित्र छ वा छैन, रिसोर्टबाट निस्केको पानी शुद्धीकरण गरी होटलकै प्रयोगमा ल्याइएको छ वा सो पानी तालमा मिसाइएको छ, निष्काशित पानी शुद्धीकरण भए, नभएको र सो पानी फेवातालमा निष्काशन गरिए, नगरिएको छानबिन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।
अहिले छानबिन समितिले आफ्नो काम सुरु गरिसकेको संयोजक घिमिरेले बताए । ‘समितिले काम सुरु गरिसकेको जानकारी गराउँदै घिमिरेले भने, ‘छानबिनका लागि हामी फिल्डमा पुगिसकेका छौं । डाटा संकलन तथा प्राविधिक काम गर्दै छौं’ । समितिलाई १५ दिनभित्र काम सकेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । अहिले समितिले डाटा संकलन तथा प्राविधिक काम गरिरहेको जनाएको छ ।
फेवाताल किनारमा निर्मित होटलको विवादबारे अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै फेवाताल क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न समेत आदेश दिएको थियो । शाक्यले सर्वोच्चमा मुद्दा चलिरहेकै समयमा फेवा किनारमा होटल निर्माण गरेका थिए ।
अहिले मानवीय र प्राकृतिक कारणले फेवाताल वार्षिक रूपमा खुम्चँदै गएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ । २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भेअनुसार ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ ।
क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समिति प्रितवेदन पेस गरेको थियो । २०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल २०६४ सालको नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ । यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अहिले फेवातालको १ हजार ६९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका छन् । व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको फेवातालको जग्गा खारेज गर्न समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुरूप सरकारले पुनः छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

प्रकाशित समय ०९:२७ बजे