देशभित्र प्रकासन नहुने विदेशी पुस्तकका लागि वार्षिक तीन अर्ब रूपैयाँ बिदेसिने गरेको पाइएको छ । विद्यालय तहका पुस्तकको वार्षिक कारोबार करिब दुई अर्ब रूपैयाँबराबरको रहेको र क्याम्पस तहका पाठ्यपुस्तकका लागि वार्षिक तीन अर्ब  रूपैयाँ बिदेशिने गरेको पुस्तक व्यवसायी बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार व्यवस्थापन, लेखा (सीए), चिकित्सा (एमबीबीएस), कला र कानूनका पाठ्यपुस्तकमा नेपाल भारतसँग निर्भर छ । नेपालमा विश्वविद्यालयको संख्या ११ छ, तीमध्ये सात विश्वविद्यालयमा विभिन्न विषयका भारतीय पुस्तकहरुको पढाइ हुन्छ ।

पुस्तकमा कर लगाइएपछि आक्रोसित भएका पुस्तक व्यवसायीले भारत तथा अन्य मुलकमा प्रकाशन भएका पाठ्यपुस्तकको आयात नगर्ने भएका बताएका छन् । नेपालमा यसअघि बिनाभन्सार आवश्यकताअनुसार पाठ्यपुस्तक विभिन्न मुलुकबाट आयात हुने गरेको थियो । सबैभन्दा धेरै छिमेकी मुलुक भारतबाट ८० र अन्य मुलुकबाट २० प्रतिशत पुस्तक आयात हुने गरेको पाइन्छ ।

पाठ्यपुस्तकमा नेपाल आत्मनिर्भर भई नसकेकाले विदेशबाट आयात गर्नु नेपाली व्यवसायीको बाध्यता हो । नेपाल सरकारले आगामी साउन १ गतेबाट विदेशमा प्रकाशित पुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लागू गर्ने भएपछि नेपाली व्यवसायीले विदेशमा प्रकाशन भएका पाठ्यसामग्रीको आयात नगर्ने भएका हुन् ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटबाट आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रस्तुत भएको बजेटमार्फत बाह्य मुलुकबाट आयात हुने पाठ्यपुस्तकमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल निर्धारण गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक संघले पुस्तकमा लगाउन शुरु गरिएको १० प्रतिशत भन्सार महसुल सरकारले फिर्ता नलिएसम्म पुस्तकको आयात नगर्ने जनाएको छ । संघका अध्यक्ष लिखतप्रसाद पाण्डेले पुस्तकमा भन्सार महसुल लगाउने कार्य संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिक्षा, विज्ञान र सांकृतिक संघ (युनेस्को) को घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि (बर्न कन्भेन्सन) विपरीत भएको जनाएका छन् । उनका अनुसार विश्वमा कहीँ कतै पनि पुस्तकमा भन्सार महसुल भने लगाएको पाइँदैन ।

युनेस्को घोषणापत्रअनुसार पाठ्यपुस्तकमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र भन्सार लगाउन नपाइने उल्लेख छ । नेपाल युनेस्कोको सदस्य राष्ट्र हो । ‘‘तीन प्रकारको शिक्षाअन्तर्गत आधारभूत र माध्यमिक तहमा पढ्ने आम विद्यार्थीका लागि पुस्तक आयात गर्नु पर्दैन भने उच्च शिक्षामा पढ्ने विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक आयात नगरी सुखै छैन’’ भन्छन्, पुस्तक व्यवसायी नवनिधि पन्त ।

नेपालमा आधारभूत र माध्यमिक तहमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या लगभग १५ लाख र उच्च शिक्षा पढ्ने करीब चार लाख रहेको अनुमान छ । सरकारी विद्यालयअन्तर्गत आधारभूत र मावि तहसम्म पढने विद्यार्थीले पुस्तक खरीद गर्नु पर्दैन ।

मावि तहअन्तर्गत कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई सरकारले निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उनीहरुका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले पुस्तकको प्रकाशन तथा वितरणको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ ।

निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीले भने नेपालका निजी प्रकाशन गृहका पुस्तक आफै किनेर पढ्नुपर्छ । सरकारी र निजी विद्यालय गरी नेपालमा झन्डै २९ हजार विद्यालय छन् । जसअन्तर्गत निजी क्षेत्रको पहुँच २० प्रतिशतमा सीमित छ ।

दुवै तहका विद्यालयमा पढाइने पुस्तकको व्यापार भने झन्डै  दुई अर्ब रूपैयाँबराबरको अनुमान छ । तर उच्च शिक्षाअन्तर्गत व्यवस्थापन, मानविकी, शिक्षा, विज्ञान, कानून, कला, भाषा, साहित्य पढ्ने विद्यार्थीको स‌ंख्या झन्डै चार लाख रहेको अनुमान छ । चार लाख विद्यार्थीका लागि भारतबाट पुस्तक आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको एकता प्रकाशन प्रालिका प्रतिनिधि रामचन्द्र तिमोथी बताउँछन् । उनीहरुका लागि  नेपालबाट झन्डै रु तीन अर्बका पुस्तक आयात भइरहेको अनुमान छ ।

भन्सार वृद्धिपछि पुस्तकको मूल्य अनधिकृत रुपमा बढ्नुको साथै विचाैलियाहरु हाबी हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा करिब ६०० प्रकाशन गृहले विभिन्न प्रकृतिका पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएकामा ३०० प्रकाशन गृहले पर्यटनसँग सम्बन्धित पुस्तक प्रकाशन गर्छन् । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात २७० प्रकाशन गृहले विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तक छपाइ तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन् । पुस्तक छपाइ गर्ने प्रेसको संख्या झन्डै ८०० को हाराहारीमा रहेको बताइन्छ ।

नेपाल सरकारले तीन वर्षदेखि विद्यालयस्तरीय पाठ्यपुस्तकमा लगातार मूल्य समायोजन गर्दै आएको छ । पृष्ठ संख्या आधारमा मूल्य समायोजन भएकाले पाठ्पुस्तकको मूल्य अनाधिकृत रुपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (इसिडी) ले पुस्तक प्रकाशनका सम्बन्धमा नियमन तथा अनुगमनको साथै मूल्य समायोजनसमेत गर्दै आएको पाइन्छ । (रासस)

प्रकाशित समय १७:४३ बजे