नेपालमा क्यान्सर, उच्च रक्तचाप, बाथ, मुटु, मृगौला र कलेजोका रोगसहित नसर्ने प्रकृतिका दीर्घ रोग र चोटपटकहरूका कारण ०.३ देखि १.५ प्रतिशतसम्मले गरिबी बढाइरहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।

ल्यान्सेट कमिसनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यसअघि नै गरिबीमा रहेका वा गरिबीका रेखा आसपासमा रहेका वर्गका लागि नसर्ने प्रकृतिका दीर्घ रोगमा खर्चको बोझ बढ्दै जाँदा यसले गरिबी बढाउने बताएको हो ।

नेपालसहित अतिकम विकसित र तल्लो मध्यम आय भएका मुलुकहरू (एलएलएमआईसीज्) हरूमा गठन गरिएको ‘राष्ट्रिय एनसीडीआई (नसर्ने प्रकृतिका दीर्घ रोग र चोटपटक) गरिबी आयोग’को प्रतिवेदनका आधारमा ल्यान्सेटले सो कुरा बताएको हो । नेपालमा सन् २०१६ मा राष्ट्रिय एनसीडीआई गरिबी आयोग गठन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो आयोगले नेपालमा नसर्ने प्रकृतिका दीर्घ रोगको बोझ कुल स्वास्थ्य खर्चको करिब दुई तिहाई हिस्सा ओगटेको र यसकै कारण नेपालमा अशक्तता समायोजित जीवन वर्ष (डीएलवाईज) को ठूलो बोझमा यस्तै रोग कारण मुख्य भूमिका भएको ठहर गरेको छ । यो आयोगले जनसंख्याको सबैभन्दा गरिब वर्गमा मधुमेह र उच्च रक्तचापका केही अपवादबाहेक यस्ता नसर्ने प्रकृतिका दीर्घ रोग अत्याधिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालमा हृदय रोग र पेटसम्बन्धी रोग (ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल रोग) हरूको बढ्दो विस्तार कारण गरिबीमा सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नसर्ने प्रकृतिका दीर्घ रोगको उपचारका लागि नियमित बचतभन्दा बाहिरको खर्चले वित्तीय तनाव सिर्जना गरिरहेको तथा गरिब वर्ग यस्तो खर्च गर्न असक्षम हुँदै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा गंगालाल हृदयरोग अस्पताल र मनमोहन कार्डियोथोरासिक र ट्रान्सप्लान्ट केन्द्रमार्फत कम लागतमा मुटुको शल्यक्रिया गर्ने गरिए पनि त्यो अझै पनि विपन्न वर्गका पहुँचभन्दा बाहिरकै विषय भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनमा तथा जन्मजात हृदय रोगको उपचारका लागि १५ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका तथा गरिब वर्गको शल्यक्रियामा लाग्ने लागतमध्ये १ लाख रूपैयाँसम्म अनुदानमा दिने व्यवस्थाको प्रतितवेदनमा सह्राहना गरिएको छ ।

प्रकाशित समय १६:५७ बजे