फोन ट्यापिङ गर्न अब अदालतको अनुमति आवश्यक नपर्नेगरी कानुनी व्यवस्था हुने भएको छ । गुप्तचर निकायलाई फोन ट्यापिङ गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था राखेर कानुन बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

यसका लागि नेपाल विशेष सेवा विधेयकमा राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा बिहीबार सर्वसम्मत सहमति भएको छ । कांग्रेसले ‘गुप्तचरलाई अदालतको अनुमतिविना टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार दिनुहुन्न’ भन्ने अडानमा छाडेपछि विधेयकमा सहमति जुटेको हो ।

संघीय संसदको राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि यो विधेयकले कानुनको रूप लिनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले व्यक्तिको टेलिफोन ट्यापिङ गर्न अधिकार पाउनेछ ।

समितिले बिहीबार नै राष्ट्रियसभा बैठकमा सो विधेयक पेश गर्नेछ ।

प्रकाशित समय १३:३८ बजे