संघीय संसदको महत्वपूर्ण मानिने संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सभापतिको जिम्मेवारी नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले पाउने लगभग पक्का भएको छ । सोमबार गठन भएको सो समितिले सभापतिमा भट्टराईलाई चयन गर्ने छ । संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा १५ सदस्य रहनेछन् । ती मध्ये १२ जना प्रतिनिधिसभा र ३ जना राष्ट्रियसभाका सदस्यको नाम स्वीकृत भईसकेको छ ।

भट्टराईलाई सभापति बनाउने विषयमा पार्टी संसदीय दलमा छलफल भएको सासदहरुले बताएका छन् । समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको सन्दर्भमा राम्रो काम गर्ने क्षमता भट्टराईमा देखिएकोले उनैलाई सभापति चयन गर्न प्रस्ताव आएको नेकपाका सांसदहरुले बताएका छन् ।

‘संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र राजदूतहरुको नियुक्तिका सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाई समितिको भूमिका निर्णायक हुन्छ । तर, हालसम्म संसदीय सुनुवाई कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेको छ’ नेकपाका एक सांसदले न्युज कारोबारसँग भने, ‘तर भट्टराईजी प्रखर नेता भएकाले उहालाई सभापति बनाउँने तयारी छ ।’

संसदीय सुनुवाईको काम विशेषगरी, कुनै पनि व्यक्तिलाई संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नुअघि अनुमोदन गर्ने हो । तर यसअघि जतिसुकै विवादास्पद व्यक्ति भए पनि संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन हुने गरेका थिए ।

नेकपाले युवा नेता भट्टराईलाई सुनुवाई समितिको सभापति बनाउन खोज्नुको अर्थ समितिको प्रभावकारिता बढाउने मनसाय रहेको बताईन्छ । पहिलो पटक संसदमा निर्वाचित भएका भट्टराई मन्त्री बन्ने चर्चामा रहे पनि अन्तिममा उनी प्रधानमन्त्रीको रोजाइमा परेनन् । उनलाई कुनै एक पदमा व्यवस्थापन गर्न पनि नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समितिको सभापति बनाउन सकारात्कम देखिएका छन् ।

समितिको पहिलो बैठक जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने छ भने सके सर्वसम्मत नभए दुई तिहाई मतले समिति भित्रकै एक सदस्य सभापतिमा चयन गर्ने छ । संसदिय सुनुवाई विषेश समितिमा नेकपाका ९ जना सदस्य रहेकोले नेकपाकै उम्मेदवार विजयी हुनेछन् ।

समितिमा प्रतिनिधिसभाबाट अमृता थापा, निरुदेवी पाल, पार्वत गुरुङ, पुष्पा भुसाल, पूर्णाकुमारी सुवेदी, भीमसेनदास प्रधान, योगेश भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, लक्ष्मणलाल कर्ण, शिवकुमार मण्डल केवट, सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट ३ जना, राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम नेपालबाट १–१ जना सदस्य छन् । समितिमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र कानूनमन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

संसदीय सुनुवाई समिति गठन भएसँगै लामो समयदेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुल्ने छ । त्यस्तै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख तथा विभिन्न देशमा राजदुतहरुको सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस् ।

संसदीय सुनुवाइ समिति गठन

कांग्रेसको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा छलफल जारी, ‘इमोसनल ब्याकमेलिङ’ नगर्न योगेश भट्टराईकाे अाग्रह

प्रकाशित समय १७:०२ बजे