सरकारले पूर्ववर्ति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरेको थियो । यही असार २० गते देउवा सरकारले भदौ १४ देखि फागुन ३ सम्म गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरु उल्टाउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।

तर, सरकारको उक्त निर्णयलाई चुनौति दिँदै नियुक्ति पाएकाहरु सर्वाेच्च अदालत पुगेका थिए । सरकारी निर्णयलाई चुनौति दिँदै आएका उनीहरुलाई सर्वाेच्चले पनि अन्तरिम आदेश दिँदै काममा फर्कन आदेश दिएको छ । अदालतको यो आदेशसँगै राजनीतिक नियुक्ति बदर गर्ने सरकारको निर्णय विवादित बन्न पुगेको छ ।

आइतबार सर्वाेच्चले सरकारद्वारा बर्खास्तीमा परेका थप पाँच जनालाई काममा फर्कन आदेश दिएको छ । असार २० गतेको निर्णयपछि हटाइएका नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिहं साउँद, खानेपानी संस्थानका महाप्रबन्धक डा. भुपेन्द्र प्रसाद, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण आयोगका अध्यक्ष गंगाधर पराजुली, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड मध्यमाञ्चल विकास समितिका अध्यक्ष विमल कुमार निरौला र खानेपानी संस्थानका सञ्चालक लिला राम शर्मालाई काममा फर्काउन सर्वाेच्चले आदेश जारी गरेको छ ।

यसका साथै सर्वाेच्चले आगामी साउन १६ गते उनिहरुलाई पदबाट बर्खास्त गर्नुको कारण पेश गर्नसमेत भनेको छ । सर्वाेच्चका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । यो सँगै सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको पदबाट सरकारद्वारा हटाइएका ९ जनालाई सर्वाेच्चले काममा फर्काइदिएको छ ।

प्रकाशित समय १६:३७ बजे