गृहपृष्ठ दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयको कारोबार अनलाइन प्रणालीबाट हुन्छ : अर्थमन्त्री

दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयको कारोबार अनलाइन प्रणालीबाट हुन्छ : अर्थमन्त्री

सरकारले अगाामी दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयहरुको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालसम्म ७० प्रतिशत सरकारी कार्यालयको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको बताउँदै आउने दुई वर्षभित्र सबै कार्यालयलाई अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिने बताएका हुन् ।

ब्राण्डवर्थ प्रालिको आयोजनामा भएको ‘फोनपे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२०’ मा बोल्दै उनले डिजिटल प्रणालीको उच्चतम प्रयोगका लागि निजी क्षेत्रसँग उचित समन्वय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने बताए । शनिबार दिनभर चल्ने यस कन्क्लेभमा प्रमुख वक्ताका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए । अर्थमन्त्री विष्ण पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलगायत सरोकारवाला क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरु छन् । सरकारले २ वर्षअगाडि नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ ल्याइ देशमा प्रविधिको विकास र उच्चतम प्रयोगमा पाइला अगाडि बढाइसकेको छ । डिजिटल नेपाल अभियानका लागि सरकारले डिजिटल फाउन्डेसन भन्दै ८ वटा क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वाथ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त, सहरी पूर्वाधार लगायतलाई समावेश गरिएको छ ।

यसमा ८० वटा फाउन्डेसन तयार छन् । जसअन्तर्गत डिजिटल फाउन्डेसन १९, कृषि ११ वटा, शिक्षा ८, स्वाथ्य ७, उर्जा ९, पर्यटन ७, सहरी पूर्वाधारमा ९ र वित्तमा ११ गरी ८० वटा क्षेत्र तय भएका छन् । चालु वर्षको बजेट प्रणालीमा पनि डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको भन्दै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल वालेटको विषयमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी प्रवद्र्धनमा जुट्ने उनको भनाइ थियो । ‘डिजिटल इकोनोमीलाई सशक्त, प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सरकार चाहिरहेकोे छ । अब डिजिटल प्रविधिको विकल्प अरु हुन सक्दैन,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपालका लागि पूर्वाधारहरु दु्रत निर्माणको क्रममा रहेको बताए ।

अप्टिकल फाइबर, सूचना महामार्गको काम सातै प्रदेशमा भएको र पूर्वाधार कम्पनीको स्थापना गर्ने, सहकम्पनी तथा सहआयोजनाको पनि सुरुवात गर्ने जानकारी दिए । डिजिटल फ्रेमवर्क जुन ढंगबाट जानुपर्ने हो । त्यसअनुसार नभएको भन्दै उनले मन्त्रालयले अब कडा कदम चाल्ने पनि बताए । ‘यसमा तुरुन्तै कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्नेछौँ । सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा कुनै कसर बाँकी रहने छैन,’ उनले भने ।

यसै सन्दर्भमा अर्थमन्त्री पौडलले पनि चालु वर्षको बजेटमा डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट नेपाली अर्थतन्त्रलाई विश्व अर्थतन्त्रसन्ग आवद्ध गर्ने सरकारको अठोट रहेको बताए । ‘ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास लागि सूचना प्रविधि, उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्ने चालु वर्षको बजेटमा हामीले गरेको प्रतिवद्धता हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषदले कागजरहित अभ्यासलाई जोड दिएको छ । अहिले मन्त्रिपरिषद् पेपरलेस पद्धतीमा अभ्यस्त भएको छ । सरकारी कार्यालयमा पेपरलेस बनाउने सन्दर्भमा डिजिटल प्रविधिमा क्रमिक रुपमा अगाडी बढ्दै छौँ ।’ यसका लागि आवश्यक प्रविधि र सचेतना हुनुपर्छ । अबको दुनियाँ डिजिटल प्रविधिमा अगाडि बढ्यो यसबाट नेपालमा पनि पछि हट्नेवाला नभएको उनले बताए ।

सञ्चारमन्त्री अहिले सबै गाउँपालिकामा भिन्न-भिन्न एप भएको भन्दै सबैलाई एकीकृत गरेर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई एउटै एपमा लैजान लागिएको जानकारी दिए । ‘नागरिक एपको पनि तयारी भएको छ । डिजिटल नेपाल, सुशासन पारदर्शिता, विकास र समृद्धिका निम्ति नै आज डिजिटल नेपाल अवधारणा आएको हो । व्यक्तिहरु लाइन बसेर होइन अनलाइनबाटै डिजिटल नेपालको सुरुवात हुनेछ,’ उनले भने ।

ब्राण्डवर्थ प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गजुरुलले सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल फ्रेमवर्क अगाडि बढाउने सवालमा एउटा हिस्सा बन्न पाएकोमा खुसी व्यक्ति गरे । उनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रसँगै सरकार पनि अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै सबैको एउटै लक्ष्य हुँदा मात्रै डिजिटल नेपाल बन्न सक्ने बताए ।

प्रकाशित समय १२:२८ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु