अमेरिका र यूरोपेली संघबीच विवाद चुलिएको छ । इरानको विषयलाई लिएर अमेरिका र इयूबीच विवाद बढेको हो । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओ र वित्तमन्त्री स्टिभ मनुसिनले इरानविरुद्ध लगाएको नयाँ प्रतिबन्धबाट आफ्ना कम्पनीहरूलाई छुट दिन इयुले गरेको आग्रहलाई ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् ।

युरोपेली समकक्षीहरूलाई पत्र लेख्दै पोम्पेओ र मनुसिनले यसअघि कहिल्यै नभएको आर्थिक दबाब इरानलाई अमेरिकाले दिन चाहेको बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । मे महिनामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सन् २०१५ मा तेहरानसँग भएको परमाणु कार्यक्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताबाट अलग हुने बताएका थिए ।

युरोपले आर्थिक फाइदाको ग्यारेन्टी लिइरहन नसक्ने भए इरानले आफू उक्त सम्झौतामा नरहने बताएको छ । एनबीसी समाचारका अनुसार अर्थमन्त्री मनुसिनले समेत हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी इरानी शासनलाई अहिलेसम्म कहिल्यै नपरेको आर्थिक दबाब दिन चाहन्छौँ ।’
उक्त पत्रमा यदि त्यस्तो छुटकाराले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षालाई फाइदा पुर्याउने भए मात्रै त्यस्तो निर्णय गरिने पनि स्पष्ट पारिएको छ । विशेष परिस्थितिबाहेक आफ्नो नीतिलाई अपवाद बनाउने अवस्थामा नरहेको पनि उक्त पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तेहरानविरुद्ध लगाइएको नयाँ प्रतिबन्ध प्रारम्भिक चरणमा अर्को महिनाको शुरुबाट लागू हुनेछ । वाशिङ्टनको नयाँ प्रतिबन्धले आफ्नो अर्बौँ डलर बराबरको व्यापार खतरामा पर्ने युरोपेली संघको चिन्ता छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१५ मा इरानसँगको परमाणु कार्यक्रम सम्झौताबाट पछि हटेसँगै गत मे महिनामा इरानमाथि नयाँ आर्थिक प्रतिबन्धको घोषणा गरेका थिए । तीन वर्षअघि परमाणु सम्झौता भएसँगै युरोपका केही ठूला कम्पनीहरूले इरानसँग व्यापार थालेका थिए । इरानको ऊर्जा क्षेत्रमा युरोपेली कम्पनीहरूको ठूलो लगानी छ । सन् २०१७ मा युरोपेली संघले इरानमा जम्मा १२.९ अर्ब डलर बराबरको सेवा र सामानहरू निर्यात गरेको थियो भने त्यसको केही कम इरानबाट आयात गरेको थियो । आयातको यो रकम सन् २०१६ को भन्दा झण्डै दोब्बर हो ।

प्रकाशित समय ०७:४६ बजे