विभिन्न शिर्षकमा चर्काे शुल्क लिइएपछि विरोध भइरहँदा केही स्थानीय तहले उदाहरणीय काम गर्न थलेका छन् । मरेको बाख्रो व्यवस्थापन गर्नेदेखि नदी तर्ने सम्मका स–साना विषयमा पनि जनताको ढाड सेकिने गरी कर उठाएको खबर आइरहदा केही गाउँ–नगरले भने निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेका छन् ।

अरूभन्दा आफू भिन्न र जनसेवी देखिन कर छुटको व्यवस्था गर्न थालेपछि ति गाउँनगरका बासिन्दालाई अनावश्यक करको बोझबाट उन्मुक्ति मिलेको छ । केही साता यता देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तह मध्य अधिकांशले करका शीर्षक र दर बढाउने होडबाजीले कुखुराको अण्डामा समेत कर लगाउने प्रतिस्पर्धा चल्यो ।

दुई दशक लामो रिक्ततापछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नै मतदाताको ढाड भाँचिनेगरी विभिन्न वस्तु र सेवामा कर लगाएपछि चर्काे आलोचना भयो । लगत्तै काठमाडौं, रुपन्देही, दोलखा, लगायतका केही स्थानीय तहले भने निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेका छन् । आलोचनाबाट बच्न र लोकप्रियताका लागि उनीहरुले निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेपछि फेरि निःशुल्क सेवा घोषणाको लहर चल्न थालेको छ । जनताको सहुलियतका लागि प्रत्यक्ष सेवा प्रदान गर्न नागरिकता सिफारिस जन्म तथा मृत्य दर्तालगायतका धेरै सेवा निःशुल्क गरिएको ति गाउँ तथा नगरहरुको भनाई छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका, चन्द्रागिरि नगरपालिका, बुढानिलकण्ठ नगरपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका, रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकासहित दर्जन बढी स्थानीय तहले नागरिकता सिफारिसदेखि अधिकांश सेवा निःशुल्क दिने घोषणा गरेका छन् । ति तहका वडा अध्यक्षले सूचना जारी गरी दर्जनबढी सेवा निःशुल्क दिने र ३५ दिन कटेपछि सामान्य दस्तुर जरिवानास्वरुप लिने जनाएका छन् ।

उनीहरुले कर छुट मात्रै नगरी वस्तु र सेवामा लिइने शुल्कसमेत पूर्ण निःशुल्क गरेका छन् । नागरिकता सिफारिस, स्वाथ्योपचार सिफारिस, विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति, अपांग सिफारिस, आर्थिक अवस्था कमजोरसम्बन्धी सिफारिस, अदालत शुल्क मिनाहा सिफारिस र नाबालकसम्बन्धी सिफारिस निःशुल्क गरिएको छ । त्यस्तै जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, विद्युत् जडान सिफारिस पनि निःशुल्क गर्ने जनाएका छन् ।

घरजग्गा नामसारी सिफारिस, मोही लगत कट्टा सिफारिस, घर कायम सिफारिस, अस्थायी बसोबास सिफारिस, स्थायी बसोबास सिफारिस लगायतमा कर नबढाई पुरानै दस्तुर कामय गरेको छ ।

आलोचनाबाट बच्न कर मिनाहा
काम गर्न नसकेको भनी देशैभरमा सबैभन्दा बढी आलोचित काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि नागरिकताको सिफारिसमा लिँदै आएको शुल्क बन्द गरेको छ । उसले यसअघि लिँदै आएको ५० रुपैयाँ नलिने जनाउँदै चालु आर्थिक वर्षबाट नागरिकता सिफारिस निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

स्वाथ्योपचार सिफारिस, विपन्न विद्यार्थी छात्रवृत्ति, अपांग सिफारिस, आर्थिक अवस्था कमजोरसम्बन्धी सिफारिस, अदालत शुल्क मिनाहा सिफारिस र नाबालकसम्बन्धी सिफारिस निःशुल्क गरिएको छ । त्यस्तै विवाह दर्ता, बसाइँसराई दर्ता, सम्बन्धविच्छेद दर्ता, घरजग्गा नामसारी सिफारिस, मोही लगत कट्टा सिफारिस, घर कायम सिफारिस, अस्थायी बसोबास सिफारिस, स्थायी बसोबास सिफारिस, अंगीकृत नागरिकता सिफारिस, विद्युत् जडान सिफारिस (नक्सा पास भएको) र जीवितै रहेको सिफारिसलगायत सयभन्दा बढी सेवामा महानगरले सेवा दस्तुर पुरानै कामय गरेको छ ।

कर छुटपछि सर्बसाधारणलाई राहत
काठमाडौंकै चन्द्रागिरि नगरपालिका–१५ ले ९ वटा सेवा दस्तुर निःशुल्क गरेको छ । चन्द्रागिरि नगरपालिका–१५ ले भने सिफारिस दर्ताबापतको सबै दस्तुर नलिने निर्णय गरेको अध्यक्ष उत्तमबहादुर रावतले जानकारी दिए । चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र १५ ले सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । अभिलेख राख्नुपर्ने जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता लगायतका सेवालाई निःशुल्क गरेको हो ।

चन्द्रागिरि नगरपालिका दुई वडा कार्यालयले सूचना जारी गर्दै विभिन्न सिफारिस दर्ता वापत लाग्ने दस्तुर निःशुल्क गरेको जानकारी गराएको हो । यस्तै बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–१० ले पनि घरजग्गाबाहेकका सिफारिसका सबै सेवा निःशुल्क दिने जनाएको छ । यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि अधिकांश सेवामा कर निःशुल्क गर्दै, भुक्तान गर्नुपर्ने कुनैपनि कर असोज मसान्तभित्र तिरेमा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । उता दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकाले नागरिकता सिफारिसबोहक सबै सेवा सिफारिसमा सेवा निःशुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ ।

अहिले सेवाहरु निःशुल्क गरिएको र पछिल्ला समयमा तिर्ने क्षमता बढाएर मात्र कर लगाउने निःशुल्क सेवा दिने घोषणा गरेका तहका जनप्रतिनिधि बताउछन् । चन्द्रागिरि नगरपालिका–१५ का अध्यक्ष उत्तमबहादुर राउत भन्छन्, ‘अरु स्थानीय तहमा भएको करको आतंक बारे हामी जानकार छौं । तर, हामी हाम्रा वडाबासीलाई अनावश्यक करको बोझ बोकाउदैनौं, करकोे बारेमा सर्वसाधारणको मनोविज्ञान बिग्रन नदिन, उनीहरु कर तिर्ने क्षमताको बनेपछि मात्र उचित कर लिन्छौं ।’

प्रकाशित समय १६:४६ बजे