खोटाङको खार्पामा जन्मिएर झापालाई कर्मथलो बनाएका राजेन्द्रकुमार पोखरेल यतिखेर कनकाई नगरपालिकाको प्रमुख छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको संस्थापक सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले कलेज जीवनदेखि नै राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन् । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित भएर आएका पोखरेल केही समय सक्रिय राजनीतिमा थिएनन् । २०७० सालदेखि राजनीतिमा पूर्णरुपमा होमिएका उनी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा कनकाई नगरपालिकाको नेतृत्व गर्न सफल भए । आफ्नो सम्पूर्ण समय नगरबासी र नगरको विकासमा खर्चिरहेको बताउने प्रमुख पोखरेलसँग स्थानीय तहको एक वर्षको काम, प्राप्त अधिकार र अधिकार उपयोगबीचको सामाञ्जस्य तथा आगामी योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रही गरिएको कुराकानी :

नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर कसरी जुट्यो ?
२०५२ सालदेखि केही वर्ष म सामुदायिक वनमा बढी सक्रिय थिएँ । पार्टीमा रहे पनि राजनीतिक सक्रियता कम रह्यो । २०७० सालदेखि पार्टी राजनीतिमा घनीभूत रुपमा लाग्न थालें । पार्टी पंक्तिको तल्लो तहमा बसेर काम गर्न पनि सधैं तयार हुन्छु । म सुरुमा तल्लो तहमै रहेर काम गर्न थालेँ । काम गर्दै जाँदा साथीहरुले क्षेत्रीय कमिटीमा पुर्याउनुभयो र मलाई सुरुंगाको इन्चार्ज पनि दिनुभयो । जिम्मेवारी पाएपछि मैले त्यहाँ एउटा ग्याप देखेँ । हामी त स्थानीय तहमा काम गरिरहेको मान्छे । ग्याप के देखियो भने पार्टीले राजनीति त गरिरहेको छ, सांगठनिक रुपमा, साथीहरु लागिरहनुभएको छ, जुटिरहनुभएको छ, धेरै खट्नुभएको छ तर ठ्याक्कै पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने कुरामा ल्याकिङ भइरहेको देखेँ, पार्टी र जनताबीच ग्याप देखेँ । त्यो भनेको के भने मान्छेले विकास निर्माणको काम खोज्छ । उनीहरुको दैनिक समस्याको समाधान कसले गरिदिन्छ भन्ने खोज्छ । म चाहिँ त्यता लागेँ । जनताको कामलाई निरन्तरता दिन थालेपछि उनीहरुसँग म नजिकिएँ, अरु पार्टीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध थियो । फलस्वरुप, मभन्दा सिनियर साथीहरुले पनि नगरको जिम्मा दिनेगरी अघि बढाउनुभयो ।

नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हालेयताको एक वर्षको अवधिमा देखिने गरी के गर्नुभयो ?
समाज विकासको पहिलो सर्त भौतिक पूर्वाधार हो र मानिसले पनि भौतिक पूर्वाधार नै खोज्छ । हामी यो एक वर्ष त्यसतर्फ बढी केन्द्रित भयौं । यसलाई निरन्तरता दिनेछौं । गत वर्ष र चालू वर्षको दुवै बजेटको ६० प्रतिशत रकम विकास पूर्वाधार केन्द्रित छ । हामीले गत वर्ष ४०-५० किलोमिटर ग्राबेल गर्छौं भनेकोमा ७२ किलोमिटर गरेका छौं । यो सबै वडाका अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि र स्थानीय उपभोक्ताको इमानदारीको परिमाण हो । किनकि, नगर प्रमुख या एउटा कसैले मात्र चाहेर हुने कुरा होइन यो । विकासमा सबै नगरबासीको उत्तिकै सहभागिता र उत्साह छ । जनता, सामुदायिक वनलगायतसँगको साझेदारीमा मात्रै पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ, यो झापा जिल्लाकै धेरै हो ।

त्यसैगरी, विद्युतमा पनि हामी लागिरहेका छौं । यो वर्षभरमा कनकाई नगरपालिकालाई ‘उज्यालो नगरी’ बनाउने भनेर हामी जुटेका छौं । यो वर्ष विद्युतको काम सबै सक्छौं । त्यसका लागि सक्ने मान्छेले अनिवार्य मिटर राख्छ र नसक्नेलाई वडाको सिफारिसमा हामी दिन्छौं । कसरी हुन्छ, हामी सबैलाई विद्युतीकरणमा जोड्छौं । त्यसका लागि हामी कनकाईलाई विद्युत चुहावटमुक्त नगर घोषणा गरेर अघि बढेका छौं । यसबाहेक पर्यटन पूर्वाधारका कुरालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौं । हामी आर्थिक उपार्जनका लागि सधैं केन्द्रीय सरकारको मुख ताक्दैनौं । स्थानीय बासिन्दासँग मिलेर आर्थिक संकलनका नयाँ बाटा पहिल्याउँदै नगरको समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्छौं । त्यसको एउटा मुख्य पक्ष पर्यटन हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । त्यसका लागि सामुदायिक वनलगायतसँग पनि हामी सहकार्य गरेर अघि बढ्छौं । हामी आगामी निर्वाचन भोटका लागि भन्दा पनि सामाजिक परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर कतिपयलाई अप्रिय लाग्ने तर समाजलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्ने निर्णय गर्दै अघि बढिरहेका छौं ।

नगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने कृषिक्षेत्रमा गत वर्ष के गर्नुभयो ?
नढाँटीकन भन्नुपर्छ, कृषिमा गत वर्ष खासै केही गर्न सकेनौं । गर्नुपर्ने कृषिमै हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । तर, हामीसँग दुईवटा प्रवृत्तिका मान्छे छन् । हामीले कृषिका लागि, स्वरोजगारका लागि पैसा छुट्याइरहँदा जो कृषिबाटै केही गर्न चाहनुहुन्छ र गरिरहनुभएको छ, उहाँ नगरपालिकामा पैसा माग्न आउनुहुन्न । अर्को प्रवृत्तिका साथीहरु केही नगरी अर्थात् खेती नै नगरी मलाई मल, बीउ किन्न पैसा चाहियो भन्दै आउनुहुन्छ । हामी गलत ठाउँमा पैसा नजाओस् भन्नेमा सतर्क रहँदै काम गर्नेलाई प्राथमिकता दिनेमा केन्द्रित छौं । अर्को कुरा, हामी कनकाईलाई तीनदेखि चार वर्षमा विषादी अधिकतम् न्यूनीकरण गर्ने योजनासहित लागेका छौं । त्यसका लागि यो वर्ष हामी १० देखि १५ जना तरकारी उत्पादक कृषकलाई जैविक विषादी, जैविक मल र जैविक सूक्ष्म तत्व बनाउन सिकाउने र आवश्यक सामग्रीसमेत वितरण गर्छौं । भू–उपयोग नीति बनिसकेको छ, नीति कार्यान्वयन गर्न वडा–वडामा अन्तक्र्रिया गरेर कहाँ के गर्ने भन्ने निर्क्याैल गरेर अघि बढ्छौं । हामी कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर योजना बनाइरहेका छौं ।

जनतासँग चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता र कामबीच तादात्म्यता कति छ ?
हामीलाई चुनावका बेला जनताले विकास र समृद्धिका सपना बोकेर यहाँ पठाउनुभएको छ । त्यसकारण, जनतासँग चुनावका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कुरामा हामी दृढ छौं । सहज छैन तर त्यही दिशामा अघि बढेका छौं । जनभावनाअनुरुप काम भएको छ भन्दिन तर जनतालाई निराश बनाएका छैनौं । स्थानीय बासिन्दा, अन्य राजनीतिक दलसहितको सहयोगमा एक वर्षमा जे गरियो, त्यो आगामी वर्षका लागि बलियो खुड्किलो बनेको छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।

विकास निर्माण कार्यमा राजनीतिक या अन्य किसिमका अवरोध पनि व्यहोर्नुपरेको छ ?
समस्या जहाँ पनि हुन्छ । हरेक राम्रोको बीचमा नराम्रो पनि घुसेको हुन्छ । स्वाभावैले कनकाई नगरपालिकामा पनि त्यो समस्या छ । कतिपयले नबुझीकन र कतिपयले बुझेर बुझ पचाएर आफ्नो स्वाभाव देखाउने गर्छन् । म सम्बद्ध राजनीतिक दल र फरक राजनीतिक दलका पनि केही संकीर्ण सोचाइ भएका व्यक्तिबाट त्यस्ता अवरोध व्यहोर्नुपर्छ । तर, त्यसलाई मैले स्वाभाविक रुपमा लिने गरेको छु । यद्यपि, कोही पनि विकासको अवरोधकचाहिँ नबनिदेओस् भन्ने लाग्छ ।

तरकारी, अण्डा या एउटा कुखुरा बेच्न ल्याउनेलाई होइन, व्यवसाय गर्नेलाई ३०–३२ सालदेखि नै दुई रुपैयाँ कर लाग्थ्यो । त्यतिखेर बयल गाडामा पनि कर लाग्थ्यो, साइकलमा पनि कर लाग्थ्यो, रेडियोको पनि कर लिने गरिन्थ्यो । बरु अहिले त्यस्ता धेरै कर हटेका छन् ।

कानुनी जटिलता कति सामना गर्नुपरेको छ ?
केही समस्या छ । उदाहरणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको कानुन नहुँदा केही व्यवधान व्यहोर्नुपरेको छ । गलत गर्नेलाई कारबाही गर्न पाएका छैनौं । त्यस्तै, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरेर ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ, कानुन नबन्दा त्यसमा समस्या भइरहेको छ । हामी संविधानले निदिृष्ट गरेका २२ वटा अधिकारका कानुन बनाउन पाउँछौं तर त्यसमा उल्लिखित ‘संघ र प्रदेशसँग बाझिएको हदसम्म ती कानुनहरु खारेज हुनेछन्’ भन्ने क्लजले उत्साह कम गरिदिएको छ । तर, म प्रस्टसँग के भन्छु भने विकास निर्माणका काम गर्न कुनै कानुनी जटिलता छैन । कानुन नहुँदा काम गर्न सकिएन भन्नु बहानामात्र हो ।

स्थानीय तहले कर असुलीमा जथाभावी गरिरहेका छन् भन्ने सर्वत्र आवाज उठिरहेको छ के भन्नुहुन्छ ?
विभिन्न माध्यमबाट धेरै अफवाह फैलाइएको छ । म के भन्छु भने स्थानीय तहलाई बदनाम गर्न धेरै तत्व जुटेको छ । प्रतिष्ठित मिडियाले नै जन्म प्रमाणितलाई जन्मदर्ता भनेर बदनाम गर्न खोजेका छन् । तरकारी, अण्डा या एउटा कुखुरा बेच्न ल्याउनेलाई होइन, व्यवसाय गर्नेलाई ३०–३२ सालदेखि नै दुई रुपैयाँ कर लाग्थ्यो । त्यतिखेर बयल गाडामा पनि कर लाग्थ्यो, साइकलमा पनि कर लाग्थ्यो, रेडियोको पनि कर लिने गरिन्थ्यो । बरु अहिले त्यस्ता धेरै कर हटेका छन् । तर, हामीले जे निरन्तर थियो, त्योभन्दा बढी केही गरेका छैनौं । हामी ३५ दिनसम्म जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता केहीमा पनि एक रुपैयाँ शुल्क लिँदैनौं । तर, ३५ दिन कटेपछि स्वाभाविक रुपमा जरिवाना लाग्छ, त्यो हामी लिन्छौं तर यो अहिले लिन थालिएको होइन, ३४ सालदेखि लिइँदै आएको छ ।

एकीकृत सम्पत्ति कर ठूलो मात्रामा बढेको भन्ने छ नि !
यसलाई म प्रस्ट पार्न चाहन्छु । यहाँ जनताबाटै नगरपालिकाले जग्गाको मूल्यांकन कम गरिदिएकाले बैंकबाट लोन लिन पाएनौं भन्ने एउटा गुनासो र अर्को नगरपालिका र मातपोत कार्यालयबीच जग्गाको मूल्यांकन फरक–फरक हुँदा मातपोतका कर्मचारी र लेखन्दासले ग्यापको कारण देखाउँदै घुस खान्छन् भन्ने कुरा आएपछि समायोजन गरेका छौं । र, जनताको मागअनुसार सम्बोधन गर्दा कतै तीन गुणा पनि बढेको छ, कतै सामान्य घटेको पनि छ । धेरै नै बढेकोलाई फेरि समायोजन पनि गरेका छौं ।

के त्यसो भए, कर असुलीका विषयमा अतिरञ्जित भइरहेको छ ?
हो, अतिरञ्जित भइरहेको छ । पत्रपत्रिकाले अतिरञ्जित तरिकाले लेखिरहेका छन्, जसले त्यसो गरिरहेका छन्, ती कतैबाट परिचालित छन् । भारतको स्थानीय तहलाई हामीकहाँ जति अधिकार छैन, त्यहाँबाट पनि कतिपय पत्रपत्रिका गाइडेड छन् । म चुनौती दिन्छु– अतिरञ्जित गर्नेहरुसँग हिम्मत छ भने मसँग कुरा गर्न आउन् । कर आफ्नो लागि परिचालन भइरहेको छ कि छैन, त्यो जनताले मूल्यांकन गर्नुपर्छ । हामीले गत वर्ष गाडी किन्ने भनेको पैसा बाटोमा खर्च गर्यौं । मैले पाउने तलबबाट कर कटाएर यो वर्ष पाउने पारिश्रमिक ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ मजदुर हित कोषमा हालेको छु । भत्तामात्र लिएको छु । म भन्छु, हामीले सोचेभन्दा बढी काम गरिरहेका छौं । करबाट उठेको पैसा जनताको हितमा भएको छ कि छैन मुख्य कुरा त्यो हो । तर, यहाँ जसलाई कर लागेको छ, ऊ बोल्दैन र जसको कर घटेको छ ऊ उफ्रिन्छ । त्यसकारण, त्यसको कुनै तुक छैन । हामीले गरेको विकास सहन नसक्नेहरुले यो वितण्डा मच्चाइरहेका छन् । केही जनप्रतिनिधिले गलत गरेका होलान्, तर त्यसो भन्दैमा सम्पूर्ण सिस्टमविरुद्ध प्रहार गर्न मिल्छ ? मिल्दैन । त्यसकारण यो नियतपूर्वक आएको छ, प्रायोजित छ । विगतमा ब्रह्मलुट गर्दै आएका केही कर्मचारी, नेता र पत्रकार यो षड्यन्त्रमा सामेल छन् । समाजका सबै अवयव अनुशासनहीन बन्दै गएको त्यसैको असर हो यो । यसमा जनता सचेत हुनुपर्छ ।

केही जनप्रतिनिधिले गलत गरेका होलान्, तर त्यसो भन्दैमा सम्पूर्ण सिस्टमविरुद्ध प्रहार गर्न मिल्छ ? त्यसकारण यो नियतपूर्वक आएको छ, प्रायोजित छ । विगतमा ब्रह्मलुट गर्दै आएका केही कर्मचारी, नेता र पत्रकार यो षड्यन्त्रमा सामेल छन् ।

विकास र समृद्धिका लागि अनुशासित समाज निर्माण पहिलो सर्त रहेछ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो । पत्रकारितादेखि सम्पूर्ण क्षेत्र अनुशासनहीन बनेको छ । सबै क्षेत्रले सिस्टम भुलेको छ । नेगेटिभ कुरा बढी चलिरहेको छ । हामीले बच्चादेखि नै देशलाई माया गर्नुपर्ने कुरा सिकाउनुपर्ने अवस्था देखेको छु । अनुशासनको ठूलो खडेरी परेको छ । यसलाई तलैदेखि सच्याउन म त नगरपालिकामा यो आर्थिक वर्षभित्रमा अनुशासन अध्ययनका लागि स्कुल नै खोल्ने प्लानिङमा छु ।

योजना निर्माणको मुख्य कम्पोनेन्ट मानिने नगर प्रोफाइल बनाउनुभएको छ ?
मलाई खुसी लाग्यो । म प्रस्टसँग भन्छु– कनकाई नगरपालिकाका हरेक नागरिकले बढीमा एक वर्षभित्र नगरभित्र कहाँ के छ र के भइरहेको छ भन्ने प्रस्ट हेर्न सक्नेछन् । एक वर्षभित्र नगर प्रोफाइल बन्छ ।

प्रकाशित समय २०:२४ बजे