लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । लोकसेवाको विज्ञापन समावेशी नभएको भन्दै परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले आइतबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट र भर्ना प्रक्रियामा कुनै अवरोध नआउने भएको छ । यससँगै परीक्षाको तयारीका लागि अन्योलमा परेका परीक्षार्थी अब ढुक्कले अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् ।

प्रकाशित समय ०६:३१ बजे