विश्वव्यापी रूपमा फोटो खिच्नेदेखि औषधि र खानेकुरा आपूर्तिमा समेत नै आधुनिक प्रविधिको मानवरहित ड्रोनको प्रयोग बढ्दै जान थालेपछि नेपालमा पनि सरकार ड्रोनको उडानका लचिलो बनेको छ । खासगरी सरकारको अनुमति नै नलिइ फोटो तथा भिडियो खिच्न र अन्य शैक्षिक प्रयोजनमा ड्रोन प्रयोग हुन थालेपछि सरकार लचिलो बनेको हो ।

केही स्थानमा ९–१० कक्षाका विद्यार्थीले समेत आफैले ड्रोन एसेम्बल गरेर उडाउन थालेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको हो । यसबाहेक महावीर पुनले औषधि आपूर्तिका लागि स्थानीय स्रोतसाधनमै आधारित ड्रोनको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
गृहमन्त्रालयद्वारा हालै जारी नयाँ ड्रोन उडान कार्यविधिअनुसार अब विद्यालय, विश्वविद्यालयसहितका शैक्षिक प्रतिष्ठानले ड्रोन उडाउनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसहितका निकायबाट अनुमति लिइरहनु पर्दैन । तर, यस्तो उडान २०० फिटभन्दा माथि हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक प्रयोजनका लागि ड्रोन उडाउँदा स्थानीय प्रहरी वा नजिकको सुरक्षा निकायलाई जानकारी दिए हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी व्यक्तिगत तवरबाट आयोजना हुने कार्यक्रम, सांस्कृतिक, धार्मिक वा परम्परागत पर्व–उत्सवहरूमा मनोरञ्जन प्रयोजनका लागि स्थानीय प्रहरीलाई जानकारी गराएर ५० फिटमाथिसम्म ड्रोन उडाउँदा अब अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
शैक्षिक वा मनोरञ्जनको प्रयोजनका लागि ड्रोन उडाउँदा अनुमति लिनु नपरे पनि व्यक्तिगत गोपनियतामा आँच पुर्‍याउन नहुने र सुरक्षा व्यवस्थामा खलल पुर्‍याउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यी प्रयोजनका लागि उडान अनुमति लिनु नपर्ने भए पनि चारै प्रकारका ड्रोनसहितका उडान उपकरणहरू नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता गरेर उपकरण दर्ता नम्बर (यूआईएन) लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ड्रोन उडान गर्नका लागि भने १८ वर्ष पूरा भएको, रेडियो फ्रिक्वेन्सीसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान वा तालिम पाएको, उडान उपकरण र नियन्त्रित क्षेत्रसम्बन्धी ज्ञान भएको लगायतका सर्त पूरा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि ड्रोन उडानका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट फ्रिक्वेन्सी अनुमतिपत्र लिएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट उडान अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा अब ‘ अतिकम जोखिम’ (क्याटोगरी ए)का २५० ग्रामसम्मका र ‘कम जोखिम’ (क्याटोगरी बी)का २ किलोसम्मका ड्रोन २०० फिटमाथिसमम उडाउँदा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट र त्यसभन्दा माथिको हकमा गृहमन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
२ किलोभन्दा माथिका ड्रोन उडाउँदा तेस्रो पक्ष बीमा गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ भने ड्रोनमार्फत सुरक्षा खतरा उत्पन्न हुने वस्तु, जैविक हतियार, मानव ओसारपसार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
विपदबाट सिर्जित भएको विशेष परिस्थितिसहित अन्य संकटका परिस्थितिमा नेपाल सरकारसँग स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञहरूलाई आवश्यकता परेमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण् तथा नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा तोकिएको इलाका र समयमा विशेष स्वीकृति क्षमतामो ड्रोन उडाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक पटक दिइएको ड्रोन उडान अनुमतिपत्र तीन महिनाका लागि लागू हुनेछ ।

ड्रोन उडाउन नपाइने क्षेत्रहरू

सरकारले विमानस्थल आसपासको ५ किलोमिटरको क्षेत्र र विमानहरूको सुरक्षार्थ उचाइ सुरक्षित गरिएका हवाई मार्गमा ड्रोन उडाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाको ५ किलोमिटरसम्म ड्रोन उडाउन पाइने छैन भने काठमाडौं उपत्यकाभित्र माइतीघर मण्डला, स्वयम्भूनाथ, पशुपतिनाथ, बौद्ध, बुढानीकण्ठ, वसन्तुपर, भक्तपुर, पाटनसहित तीन वटै दरबार स्वायर क्षेत्रसहितका धार्मिक तथा पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्र, सिंहदरबार क्षेत्र, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलगायतका विशिष्टि पदाधिकारीको कार्यालय र निवास रहेको १००० मिटरसम्मको हवाई दूरीमा ड्रोन उडाउन नपाइने गरि निषेधित गरिएको छ ।
यसैगरि, सैनिक, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसहितका सुरक्षा निकायको मुख्यालय, तालिम केन्द्र रहेका क्षेत्रको १ हजार मिटर तथा अन्य सुरक्षा इकाई रहेको ५०० मिटरको हवाई दूरी, उपत्यकाबाहरि स्थानीय प्रशासनले निर्धारण गरेका धार्मिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक र नियन्त्रित भनेर तोकिएका स्थानमा ड्रोन उडान नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाहेक सुरक्षा कारबाही भइरहेको दंगाग्रस्त क्षेत्र, पर्यावरणीय र जैविक महत्वको दृष्टिले संरक्षित क्षेत्र, आरक्ष, खनिज तगा भौगर्भिक स्रोत रहेको क्षेत्रमा पनि ड्रोन उडाउन पाइने छैन ।

प्रकाशित समय १८:१७ बजे