देशभरि महिला हिंसाविरुद्ध प्रहरीमा उजुरीमा गर्ने क्रम बढेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत रहेको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालय मातहत सिर्जना गरिएका  महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा यस्ता उजुरी बढेका हुन् ।

सेवा केन्द्रमा चालू  आर्थिक वर्षको माघसम्ममा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी १ हजार २ सय ७५, जबरजस्ती करणी उद्योगमा ४ सय ६६, मानव बेचबिखनमा १ सय ३३, बहुविवाह अन्तर्गत ५ सय ३७, बालविवाहमा ५२, घरेलु हिंसा ७ हजार ३ सय ७६ र  बोक्सी आरोपअन्तर्गत २६ मुद्दा दर्ता भएका प्रहरी प्रधान कार्यालयले  जानकारी दिएको छ ।

यसअघि आव २०७४/०७५ मा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी १ हजार ४ सय ५३ मुद्दा परेका थिए । यसैगरी जबरजस्ती करणी उद्योगमा ७ सय ४७, मानव बेचबिखनमा ३ सय ५, बहुविवाह अन्तर्गत ६ सय २, बालविवाहमा ५७, घरेलु हिंसा १२ हजार २ सय २५ र  बोक्सी आरोप अन्तर्गत ६४ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।

समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम लागू भएपछि न्यायका लागि प्रहरीमा आउने पीडितको संख्या बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । हरेक घटनामा प्रहरीमा उजुरी गरेमा प्रहरीले आवश्यक सहयोग गर्छ भन्ने जनचेतना अभिबृद्धि भएको कारण यस्ता अपराधको दर्ता संख्या बढेको  दाबी प्रहरीको छ ।। झट्ट हेर्दा यस्ता अपराधको संख्या बढेको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यो सर्वसाधारणमा प्रहरीप्रति वृद्धि भएको जनविश्‍वासको नतिजा भएको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयले दाबी गरेको छ ।

महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र पीडितलाई आवश्यक सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल प्रहरीको विशिष्टिकृत इकाईको रुपमास्थापना गरिएको  प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।  हाल यस्ता सेवा केन्द्र २ सय ४० रहेका छन् ।

यी सेवा केन्द्रअन्तर्गत पीडित बालबालिका लक्षित बालमैत्री कक्ष हाल १६ स्थानमा सञ्चालनमा छन् । जहाँ पीडितमैत्री वातावरण मार्फत बालबालिकालाई परामर्श तथा आवश्यक सोधपुछ गरिने दाबी प्रहरीको छ ।

“महिला सेलमा आउने पीडित महिला तथा बालबालिकाहरुको घटनालाई अत्यन्तै संवेदनशीलताका साथ लिई अनुसन्धान गरिन्छ । तुरुन्तै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरिन्छ । छिट्टै न्याय पाउँदा सेवाग्राहीहरु खुसी भएर फर्कन्छन् ,” सेवा केन्द्रले काम गर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी दिंदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतस्थित महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र प्रमुख प्रहरी नायव निरीक्षक रन्जुकुमारी चौधरी भन्छिन् ।

महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्र मातहत रहने गरी विभिन्न २० स्थानका सिमानामा चेकप्वाईन्ट स्थापना गरिएका छन् । २०७२  बैशाखको भूकम्प पश्‍चात् महिला तथा बालबालिका थप जोखिममा परेकाले सीमा क्षेत्र एवं महत्वपूर्ण स्थानहरुमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको निगरानी केन्द्र समेत संचालन गरिएको छ । जसबाट आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १ सय ५९ महिला र १ सय ११ बालबालिकालाई समेत गरी ‌२ सय ७० जनालाई उद्धार गरिएको छ जसमध्ये १ सय ४ मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

“हालसम्म विभिन्न जिल्लामा गरी १ हजार ३ सय २६ वटा लैगिंक हिंसा नियन्त्रण संजाल समिति गठन गरिएको छ । यी समिति तथा समुदाय-प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत विभिन्न अभिमुखिकरण तालिम संचालन गरिएको छ, जसबाट उत्प्रेरित भएर प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन आउनेहरुको संख्या बढ्दो छ,” महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक हरिभक्त प्रजापति भन्छन् ।

बालविवाह, बहुविवाह, जबरजस्ती विवाह, अनमेल विवाह, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार बालश्रम शोषण, बलात्कार वा यसको प्रयास, बैवाहिक बलात्कार तथा यौनशोषण, दूर्व्यवहार महिला तथा बालबालिका विरुद्ध लक्षित अन्य गैरकानुनी क्रियाकलाप जस्ता अपराधको अनुसन्धानलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रले कार्य गर्दै आएको छ । जसका लागि केन्द्रले महिला तथा बालबालिकाको हकहित संरक्षण गर्ने, महिला तथा बालमैत्री वातावरण प्रदान गर्ने, उनीहरुका विरुद्धमा हुने अपराध अनुसन्धान गर्ने, पीडितलाई सहयोग तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने, जनचेतनामुलक सामग्रीहरु भोजपुरी, मैथली र अवधी लगायत भाषामा निर्माण गरी प्रचारप्रसार गर्ने लगायतका काम भइरहेकाे जनाइएको छ ।

महिला तथा बालबालिकामैत्री भवनको अभाव, आवश्यक दक्ष जनशक्तिको कमी तथा लैंगिक हिंसाको क्षेत्रमा आएका जटिलता यस्ता अपराध अनुसन्धानका प्रमुख समस्या रहेको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयको ठहर छ ।

महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी मुद्दा संवेदनशील भएकोले महिला तथा बालबालिकाको लागि केही स्थानमा छुट्टै भवन निर्माण गरिएको जनाइएको छ। जसबाट यस्ता संवेदनशील विषयहरुमा गोपनियता कायम गर्न र पीडितलाई परेको समस्या राख्न सहज भएकोले प्रहरीमा रिपोर्टिङ गर्न आउने प्रवृत्ति बढेको निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक प्रजापतिको भनाइ छ ।

निर्देशनालयले सेवा केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि केन्द्रीय तहको नीति निर्माण गर्ने, कामकारवाहीको अनुगमन गर्ने, आवश्यक निर्देशन दिने, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने, तालिम गोष्ठी संचालन गर्ने, जानकारीमूलक सामग्री प्रकाशन र वितरण गर्ने, घटनाको अभिलेख अद्यावधिक राखी तिनको विश्लेषण गरी भावी रणनीति तयार गर्ने, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएको जानकारी  दिइएको छ ।

प्रकाशित समय ११:३७ बजे