काठमाडाैं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको श्रम नियमावली–२०७५ लाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । आइतबार सो नियमावली पारित भएपछि अब कामदारलाई बैंकबाटै अनिवार्य तलब भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यकारी कानुन लागू हुनेछ ।

सरकारले श्रमिकको तलब सुरक्षा गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि बैंकबाट अनिवार्य तलब भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । अब एक जना श्रमिक राख्ने रोजगारदाताले पनि बैंकबाट तलब भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यस नयाँ श्रम नियमावलीअनुसार औद्योगिक, कृषि र घरेलु कामदारको तलबसमेत बैंकबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, कर्मचारीको सञ्चय कोषको व्यवस्था पनि अनिवार्य गरिएको छ । जसका लागि रोजगारदातालाई मार्गनिर्देश गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकको बैंक खाता सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउनेछ ।

त्यसपछि वार्षिक १५ दिनभन्दा बढी एउटै रोजगारदाताले काम लगाएका श्रमिकलाई बैंक खाताबाटै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले मुलुकमा कार्यरत करिब २ करोड १५ लाख श्रमिकलाई सम्बोधन गर्नेगरी नियमावली आएको बताए । ‘नेपाली कामदार स्वदेशमै रोजगारीको सुरक्षा नभएर न्यून आम्दानीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्, यहाँ भएका बेथितिहरू रोक्न सकियो भने न्यून आम्दानीका लागि युवा जनशक्ति विदेश जानुपर्ने अवस्था हुँदैन,’ मन्त्री विष्टले भने ।

उनले यस नयाँ नियमवालीद्वारा श्रमिकको जीवनमा धेरै परिवर्तन ल्याउन सरकारले प्रणालीको विकास गरेको बताए । रोजगारदातालाई अप्ठ्यारो पार्न नियमावली आएको होइन भन्दै उनले यस नयाँ नियमावलीमा रोजगारदाताको भावनाको कदर भएको दाबी गरे । उनले यसमा श्रमिकको थप अधिकार सुनिश्चित भएको र रोजगारदाता र श्रमिकबीच रोजगार सम्झौता गरेपछि मात्रै काम लगाउन पाउने व्यवस्था गरेको बताए ।

अब रोजगारदाताले आफ्ना कामदारसँग करारपत्रमा उसले गर्ने कामबारे सबै विषय स्पष्ट उल्लेख गरेको हुनुपर्छ । कामदारलाई जगेडामा राख्दा आधा पारिश्रमिक दिनुपर्ने, तीन वर्ष उमेर ननाघेका शिशु भएका महिला श्रमिकलाई स्तनपान गराउन थप आधा घण्टा आराम दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी, यस नियमावलीमा विदेशी कामदारका लागि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भई सञ्चालनमा नआएसम्म श्रमिकको सञ्चयकोष बापतको रकम सञ्चयकोष, स्वीकृति अवकाश कोष वा आफैंले छुट्टै खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने, कार्यस्थलमा दुर्घटना परी अंगभंग भए असक्षमताको प्रतिशत निर्धारण गरी क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, नयाँ नियमावलीले व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नियमावलीले २० जना श्रमिकभन्दा बढी कार्यरत प्रतिष्ठानमा रोजगारदाताले सुरक्षा तथा स्वास्थ्य समिति, कार्यस्थलमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी, ५० भन्दा बढी महिला कार्यरत कार्यस्थलमा शिशु स्याहार कक्ष, विश्राम कोठा, चमेनागृह, व्यवसायजन्य रोगको सूची निर्धारण तथा क्षतिपूर्ति, श्रम अडिटको व्यवस्था, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, श्रम सम्बन्ध समिति, सामूहिक सौदावाजी समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकबाट तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा लागू हुँदै जाने जानकारी गराउँदै श्रम महाशाखाका प्रमुख रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘यस नयाँ नियमावली आगामी १ साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।’ पहिलो चरणमा सार्वजनिक संस्थानले लागू गर्नेछ । त्यसपछि विषयगत रोजगारदातालाई क्रमशः चरण चरणमा लागू हुँदै जाने उनले बताए । श्रम मन्त्रालयले रोजगारदाताबाट न्यूनतम तलब नदिने अवस्था भएकाले बैंकबाट तलब दिने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाएको हो ।

बैंकबाट तलब दिन भुक्तानी गर्न बैंकिङ निकायसमेत तयार भएका छन् । उनीहरूले यो नियमावली कार्यान्वयन गर्र्नु निकै खुसीको विषय भएको बताएका छन् । आगामी १ साउनबाट लागू हुने न्यूनतम तलब तोक्ने विषयमा सरोकार पक्षसँग छलफल जारी रहेको बताउँदै उनले भने, ‘तोकिएको तलब बैंकबाट भुक्तानी गर्दा रोजगारदातालाई करको दायरामा ल्याउनुका साथै पूँजीसमेत निर्माण हुनेछ ।

प्रकाशित समय ०८:२४ बजे