द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय र पीडकलाई दण्ड सिफारिस गर्न गठित आयोगले आफैं पीडित बनेको गुनासो गरेका छन् । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफू सरकारबाटै पीडित बनेको गुनासो गरेको हो ।

अपराधीलाई कारबाही सिफारिस गर्ने आयोगलाई पीडा दिएर सरकार आफैं पीडक बनेको आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता प्रा. डा. विष्णु पाठकले बताए । ‘छानबिन गर्दै जाँदा आफैं पर्ने डरले आयोगलाई अहिले सरकारमा रहेका कसैले पनि सहयोग गरेका छैनन्,’ डा. पाठकले भने, ‘हामीले ऐन माग्यौँ, दिएनन्, भएको ऐन संशोधन गरिदेऊ भन्यौँ, ठाडा कान लाएनन् ।’

जेठमा पारित बजेट असोजमा निकासा
आयोगलाई बल्ल अर्थ मन्त्रालयले १२ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको छ । असोज १० गते आयोगका कर्मचारीलाई तलबसहितको बजेट निकासा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेट दिएरमात्र उद्देश्यअनुसार काम गर्न नसकिने बेपत्ता छानबिन आयोगको भनाइ छ । बजेट दिए पनि सरकारले ऐन, कानुन तथा आवश्यक सहयोग नगरे आयोगको काम प्रभावकारी नहुने पाठकले बताए । ‘जेठ १५ गते पारित भएको बजेट हामीले बल्ल पाएका छौँ,’ पाठकले भने, ‘हाम्रो कामको मूल्यांकन गर्न र आवश्यक सहयोग गर्न सरकारले अझै आवश्यक ठानेको छैन, ठानेको भए हाम्रो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि ऐन मागेको होइन, त्यो दिएको खोइ ?’

आफूहरुले बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने ऐन मागे पनि सरकारले आलटाल गरेको उनले बताए । ‘कर्मचारी भएनन् भने हामीलाई काम गर्न असहज हुन्छ भनेर ऐन संशोधन गरौँ भन्या हो,’ उनले भने, ‘बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने ऐन मागेको हामीले अहिलेदेखि हो र ?’

काम कति भयो ?
बेपत्ता छानबिन आयोग अहिलेसम्म ४६ जिल्लामा पुगेको छ । २५ सय बेपत्तामध्ये १५ सयको अध्ययन सकिएको पाठकले बताए । पछिल्लो पटक सरकारले थप गरेको समयभित्र ७० जिल्लामै पुग्ने आयोगको योजना छ । ‘थप गरिएको समयभित्र ७० जिल्लामा पुग्छौँ,’ पाठकले भने, ‘सरकारले हामीलाई केही समय थपिदिए पीडकलाई बयानका लागि बोलाउँछौँ ।’

२५ सय आरोपित
आयोग प्रवक्ता पाठकका अनुसार आरोपित पनि २५ सयकै हाराहारीमा छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, सिडिओ, सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीदेखि प्रहरी चौकीका हवल्दारसम्म आरोपित रहेका पाठकले बताए । ‘हामीलाई सहयोग नहुनुको पछाडि यही त मुख्य कारण हो,’ उनले भने, ‘छानबिन गर्दै जाँदा आफू पनि तानिने डरले न पक्षले हामीलाई सहयोग गर्छ, न प्रतिपक्षले ।’ पीडितलाई न्याय नदिन ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको उनले बताए ।

‘छानबिन गर्दै जाँदा हामीलाई पनि सुरक्षा थ्रेट हुन्छ, तर हाम्रो सुरक्षा सरकारले आवश्यक ठान्दैन,’ उनले भने, ‘केही दिनअघि आयोगका सदस्य बिदुर विके दुलाललाई सुरक्षा चुनौती भयो भनेर सुरक्षा माग्दा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा दिएन ।’

‘काम पूरा नभए दोष सरकारको’
द्वन्द्वकालीन घट्नाको छानबिन गरी पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही गर्न गठित आयोगले यसअघि पाएको दुई वर्षको समयभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि सरकारले २०७३ माघ २७ गते एक वर्षको म्याद थप गरिदिएको थियो । म्याद थप गरिएको १ वर्षमा पनि काम नसकेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानविन आयोगले फेरि सरकारसँग म्याद थप गर्न समय मागे ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ५ माघ २०७४ मा दुबै आयोगले आवश्यकता ठानेर कार्यअवधि थप्न चाहेमा एक वर्ष थप्न सकिने गरी ऐन संशोधन गरेको थियो । सोही प्रक्रियाअनुसार दुबै आयोगको म्याद एक वर्ष थप गरिएको थियो । तर, दोस्रो पटक थपिएको समयमा पनि काम नसकिने संकेत दुबै आयोगले गरेका छन् ।

सरकारले नै असहयोग गरेका कारण आयोगले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने आयोगका पदाधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन् । आयोग गठन भएको १३ महिनापछि नियमावली आएको, आठ महिनापछि विज्ञहरूको पारिश्रमिक निकासा भएको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै आयोगका पदाधिकारीले स्रोत र साधनले सम्पन्न बनाइदिएमात्रै काम गर्न सक्ने बताइरहेका छन् ।

‘ऐनको जटिलतालाई फुकाइदिनुपर्ने माग राखेको हामीले लामो समय भइसक्यो’, आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले भने, ‘नौ प्रकारका घटनालाई एकै प्रकृतिको मानिएको छ । मेलमिलाप हुनसक्ने र नसक्ने घटना ऐनले छुट्ट्याइदिनुपर्छ ।’ बेपत्ता आयोगमा जम्मा ३१ सय बढी उजुरी परेका छन् ।

आयोगका सचिव नृपध्वज निरौलाले आयोगलाई आवश्यक कर्मचारी समेत सरकारले नदिएको बताए । ‘आयोगको कामलाई चुस्त बनाउन ९५ जना कर्मचारी हामीले माग गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर ४४ जनाले काम गर्नुपरेको अवस्था छ ।’

पीडित भन्छन्, ‘आयोगकै कमजोरी’
बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल, नेपालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारी भने आयोगप्रति नै आक्रोश पोख्छन् । ‘आयोगलाई यो भएन, त्यो भएन भन्ने विषयले हामी पीडित परिवारलाई कुनै अर्थ राख्दैन,’ भण्डारीले भने, ‘उहाँहरु जुन कामका लागि आउनुभएको हो र अहिले जेजति कानुन र अधिकारहरु छन्, पहिले ती काम त राम्रोसँग गर्नुपर्यो नि !

आयोगले द्वन्द्वकालिन समयमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरुको बारेमा सत्य अन्वेषण गरी पीडितलाइ राहत र पीडकलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकार पाएको छ ।

मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सरकारी वकिलले पीडकमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने, सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वक्रममा दोषी देखिएका पीडकमाथि आयोगको सिफारिसका आधारमा मुद्दा दायर गरी कारबाही किनारा लगाउन विशेष अदालत गठन गर्ने व्यवस्था छ । क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्ता पीडकलाई क्षमादान गर्न पीडितको सहमति चाहिने, असहमति र घटनाको गम्भीरता विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरुपणका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने, पीडितलाई कुनै सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्ने वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्नुअघि पीडित वा उनको परिवारको इच्छा वा माग बुझेर उनीहरूका प्राथमिकताका आधारमा सिफारिस गर्ने, पीडितको सम्पत्ति कब्जा वा जफत भएका कारण हुन गएको वास्तविक क्षति यकिन गरी आयोगले सरकारबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।

प्रकाशित समय १५:२० बजे