काठमाडौं । संघीय संरचनामा कानुन बनाउँदा एकिकृति कृषि नीतिको आवश्यकता रहेको कृषि विज्ञहरुले बताएका छन् । उनीहरुले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कृषि नीति बनाउँदा समग्र कृषि नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएका छन् ।
फोर एच नेपालद्वारा आयोजित संघीय संरचनामा कृषि नीति र युवा उद्यमशीलता विषयक राष्ट्रिय बहस कार्यक्रममा विज्ञहरुले नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन हुनेमा शंका गरेका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले सरकारले अब राष्ट्रिय योजना बनाउँदा नै युवालाई कृषिमा सहभागिता हुने गरी नयाँ योजना निर्माण गर्नु पर्ने बताए । उनले दिगो विकास लक्ष्यको नेतृत्व युवाले गर्नु भन्दै दिगो विकास लक्ष्यमा पूग्न बजेटको अभाव रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डा. देवेन्द्र गौचनले कृषि नीति आफैमा प्रभावकारी नभएको बताए । उनले भने कृषिसँग जोडिएका नीति सरोकारवाला निकायसँग सरोकार नगरी बनाएकाले यसमा समस्या आएको बताए ।
नेपाल वाणिज्य संघ अन्तरगत कृषि उद्यम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदिप महर्जनले कृषिमा पनि सरकारले कर लगाएकाले मूल्य बृद्धि भएको बताए । उनका अनुसार कृषि उत्पादन बजारमा जाने बेला ५५ निकायमा कर तिर्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए ।
कार्यक्रममा पोखरा विश्वद्यिलायका प्राध्यापक डा. ऋषिकेश पाण्डेले नेपालमा कृषि अनुसन्धानमा कमी रहेको र सरकारले विना अनुसन्धान नीति बनाएको आरोप लगाए ।
कार्यक्रममा डा. चिरञ्जिवी भट्टराईले नेपला सरकार नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्पष्ट नरहेको बताए । उनले भने संविधानतः अब नीति निर्माण बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रमको औचित्यको बारेमा स्पष्ट पार्दै फोर एच नेपालका अध्यक्ष लोकराज अवस्थीले संघीय संरचनामा युवा नीतिको बारेमा अस्पष्टता देखिएकाले यो बहसको आयोजना गरेका बताए । उनले २०७५ जेठ ६ दर ७ गते हुने दोस्रो कृषि उद्यम सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रिय कृषि नीतिका बारेम बहस आयोजना गरिएको बताए ।

प्रकाशित समय १२:३१ बजे