सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका नाममा हालसम्म १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ, यसमध्ये स्थानीय तहले मात्रै ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चार महिनामा (चैतदेखि असार मसान्त)सम्म ११ अर्ब ८६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो ६ महिनामा ६ अर्ब २६ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

विगत १० महिनाको अवधिमा संघ सरकारबाट कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि ६ अर्ब ११ करोड ६९ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा स्थानीय तहले ८ अर्ब १० करोड ६७ लाख र प्रदेश सरकारबाट २ अर्ब ९२ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूलाई क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार, विपन्न वर्गका राहतका लागि बजेट निकासा गरिएको थियो । देशभरिका स्थानीय तहमार्फत करिब १८ लाख विपन्न परिवारलाई गत वर्ष कम्तिमा ३ दिनदेखि १५ दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न राहत बाँडिएको नेपाल खाद्य सुरक्षा सञ्जालको अध्ययनले देखाएको छ ।

यसमध्ये कोरोना कोषबाट १ अर्ब ६७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो भने १६ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बजेटरी खर्च हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा नियमित बजेटरी विनियोजनबाट नपुगेर कोभिड व्यवस्थापनका लागि अर्थविविधबाट ५३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गैरबजेटरी रकम निकासा गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

कोभिड विरुद्ध खोपका लागि ५० करोड

यसैबीच, अर्थमन्त्रालयले कोभिड-१९ विरुद्धको खोपका कोभिड खोप कोष स्थापनाका लागि ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले अर्थविविधबाट सो बजेट व्यवस्थापन गरेको हो ।

सरकारले कोष व्यवस्थापन गरे पनि भारतले नेपाललाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराइसकेको छ भने चीनले थप खोप उपलब्ध गराउने बताएको छ ।

प्रकाशित समय १५:३५ बजे