गृहपृष्ठ सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रकरण : युगान्डामा ३० लाख प्रयोगकर्ता घटे, नेपालमा के होला ?
सामाजिक सञ्जाल दर्ता प्रकरण : युगान्डामा ३० लाख प्रयोगकर्ता घटे, नेपालमा के होला ?
उछृंखल गतिविधि नियन्त्रण गर्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् हुने चिन्ता
तस्बिर : गूगल
सरकारले सामाजिक सञ्जाल पनि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेपछि उक्त विषय चर्चित बनेको छ । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सुनाउँदै समाजिक सञ्जालले समाजमा सकारात्मक भन्दा नकारात्मक विषयलाई बढावा दिएको पाइएकाले नियमन गर्न लागिएको जानकारी गराएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले नै सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने निर्णय गरेपछि त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गराउँछ भनेर केहीले आलोचना गरिरहँदा अर्का पक्षले भने सरकारको उक्त कदमको समर्थन गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयले भड्किलो बन्दै गएको सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न सघाउ पुर्याउँने उनिहरूको तर्क छ ।
फेसबुक ट्वीटरलगायतका सामाजिक सञ्जालको दर्ता नेपालमै हुनुपर्ने
त्यसका लागि सरकारले ‘सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ संघीय संसदमा दर्ता गराइसकेको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकको परिच्छेद १४ मा उल्लेख भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्था शीर्षकमा दर्ता भएर मात्रै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा भएको यो व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका लागि त्यसको दर्ता अनिवार्य हुन्छ । त्यसो हुँदा सरकारलाई समाजिक सञ्जालबाट हुने गरेका भनिएका गलत कार्य र उछृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहज हुन्छ । तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । अर्थात् त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जीवन्त राख्ने विषयलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने पाटो पनि उत्तिको महत्वपूर्ण छ ।
विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ भने नेपालमा दर्ता नभएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
कुरा करको
संघीय संसदे उक्त विधेयक पास गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसपश्चात हाल सञ्चालनमा रहेका फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जालसमेत नेपालमा दर्ता हुनु पर्नेछ । त्यसरी दर्ता भई कानुनी प्रकृया अबलम्बन नगरेमा बन्द हुनेछन् ।
नेपालमा दर्ता भएपछि ति सामाजिक सञ्जालको नियमनमा सरकारलाई सहज हुन्छ । अर्कातर्फ सरकारले त्यस्ता समाजिक सञ्जालबाट कर उठाउन सम्भब हुन्छ । अनौपचारिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा त्यसरी उठाइने करको आकार ठूलो हुनेछ । त्यसो हुन नसक्दा अहिले समाजिक सञ्जालमार्फत ठूलो रकम बाहिरिइरहेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सामाजिक सञ्जाल दर्ता नभएकै कारण धेरै रकम मुलुकबाट बाहिरिइरहेको छ, जुन सरकारी करको दायरामा आउन सकेको छैन । सोही रकमलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि कानुनी रिक्तता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले पनि विधेयक निर्माणमा अहम भूमिका खेलेको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् कति रकम मुलुकबाट बाहिरिन्छ ? त्यसको यकिन तथ्यांक छैन । तर, अनौपचारिक तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालबाट वर्षेनी १२ अर्ब ७५ करोड भन्दा बढी रकम फेसबुकले मात्र लैजान्छ । उक्त रकम करको दायरामा आउन सकेको छैन । पछिल्लो विधेयकले त्यसलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाई छ ।
कडाइका साथ नियमन हुँदा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता घट्ने सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर, त्यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा कडाई भन्ने कि उच्छृंखल गतिविधिमा नियन्त्रण भन्ने मुख्य विषय हो यो । सरकारले उच्छृंखल तथा सामाजिक सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउने सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र नियन्त्रण गर्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् सम्म पुग्न नदिन विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक छ ।
गत साउनमै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले नियमन गर्ने बताएका थिए । त्यसवेला सामाजिक सञ्जालका नाममा जथाभावी आउने कुरालाई सरकारले नियमन गर्ने बताएका उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भने हनन नगर्ने बताएका थिए । ‘वर्तमान सरकार मदन भण्डारीले दीक्षित गरेको सरकार हो,’ सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने तर लोकतन्त्र हनन हुन नदिने तर्फ इंगित गर्दै मन्त्री बास्कोटाले त्यसबखत भनेका थिए, ‘यो लोकतन्त्र र बहुदलीयताका लागि प्रतिबद्ध छ ।’
हालै मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने विधेयक ल्याएपछि उनले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग मार्यादामा रहेर गर्नुपर्ने बताए ।
मर्यादामा रहेर फेसबुक, ट्वीटर चलाउनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा
कुरा युगान्डाको
तर, युगान्डाको उदाहरण हेर्दा स्थिती अली फरक देखिन्छ । युगान्डा सरकारले सामाजिक सञ्जालमा कर लगाउने निर्णय गर्यो । जसका कारण त्यहाँ सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूको संख्या भारी मात्रामा गिरावट हुन पुग्यो ।
सन् २०१८ को एक तथ्यांकलाई आधार मान्दा युगान्डामा झन्डै ३० लाखले इन्टरनेट चलाउन कम गरेका छन् । अघिल्लो वर्ष युगान्डामा सामाजिक सञ्जालमा कर लगाइएको थियो, जसमा फेसबुक, ट्वीटर तथा ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू थिए ।
युगान्डा सरकारले कर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सोसल मिडियालाई करको दायरामा ल्यायो । तर, यसको साइड इफेक्टस्वरूप प्रयोगकर्ताको संख्यामा भारी गिरावट आयत्र । त्यहाँ कुल जनसंख्याको झण्डै आधाले उक्त कर तिरेका छन् ।
युगान्डाको कम्युनिकेसन कमिसनलाई उदृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएअनुसार त्यहाँ इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्यामा कमी आएको छ । उक्त कमिसने सन् २०१८ को जुलाई देखि सेप्टेम्बर सम्मको तथ्यांकको विश्लेषण गरेको थियो । जसबाट कर तिरेर इन्टरनेट चलाउनेको संख्यामा पनि गिरावट आएको देखिएको छ ।
यस्तो संख्या सन् २०१८ को जुलाईमा ८० लाख भएकामा सेप्टेम्बरसम्म आइपुग्दा ६८ लाखमा सीमित हुन पुगेको छ । प्रयोगकर्रता घटेसँगै त्यसबापत उठ्ने करमा पनि गिरावट आएको छ । जुलाइमा ५.६ अर्ब कर उठाएकामा सेप्टेम्बरसम्म आइपुग्दा यो रकम ३.९६ अर्बमा सीमित भएको छ । त्यस्तै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्यामा पनि जुलाईमा भन्दा सेप्टेम्बरमा गिरावट आएको छ । जुलाईमा युगान्डाका १.६ करोडले जुलाईमा इन्टरनेट प्रयोग गर्ने गरेकामा सेप्टेम्बरसम्म आइपुग्दा यो संख्या १.३५ करोडमा खुम्चिएको छ ।
सम्बन्धित समाचार ।
प्रकाशित समय १८:०५ बजे
