संघीय, मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले विपत्तिको यो घडीले संघीयताको आवश्यकता पुष्टि गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमाथि आफ्नो मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘महाभूकम्पका बेला राहत वितरणको भद्रगोल र महामारीका बेला स्थानीय तहको भूमिकालाई पर्गेल्ने हो भने संघीयताको आवश्यकता पुष्टि भइसकेको छ ।’

मन्त्री त्रिपाठीले कुनै व्यक्तिले गलत गर्‍यो भन्दै समग्र सिस्टमलाई नै गलत भन्न नहुने बताए । ‘मन्त्रीसँग रिस उठ्यो होला तर मन्त्रालयसँग रिस नउठाइदिनुस् भन्ने मेरो आग्रह हो,’ उनले भने, ‘यसको औचित्य छ, महामारीको समयमा स्थानीय तहको भूमिका अतुलनीय छ ।’ संकटमा जुन सिस्टमले काम गर्छ, त्यही सिस्टम उपयुक्त हो भनेर बुझ्नुपर्ने उनले बताए ।

कर्मचारीको अभावका बाबजुद स्थानीय तहका कतिपय जनप्रतिनिधि धेरै खटेको र सेवा गर्दा गर्दै संक्रमित भएको उनले बताए । ‘नेपालमा रहेका विद्यालय र सार्वजनिक स्थलहरूलाई प्रयोग गरेर जसरी व्यवस्थापनको प्रयास गर्नुभएको छ,’ मन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘उहाँहरूले प्रशंसनीय काम गर्नुभएको छ ।’

हाम्रो संविधानले स्थानीय तहलाई असाधारण अधिकार दिएको छ र असाधारण अधिकार पाएको संस्थाले असाधारण काम गरेको उनले स्पष्ट पारे । संघीयता खारेजीका लागि चित्रबहादुर केसीलगायतले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएका बेला मन्त्री त्रिपाठीले संसदबाटै संघीयताको औचित्यबारे जवाफ दिएका हुन् ।

प्रकाशित समय १४:१६ बजे