राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतलाई दबाव र प्रभावमा पार्ने काम कहीँ कतैबाट गर्न नहुने बताएका छन् । मिडिया नेपालद्वारा आइतबार पोखरामा  आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटनसम्बन्धी निर्णयले संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेको बताए ।

संवैधानिक प्रावधानमा केही अस्पष्टता रहेकाले यसलाई निरुपण गर्ने काम पनि अदालतले गर्ने अध्यक्ष थापाले भनाइ राखे । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनका अवस्थामा अदालतमा विचाराधीन विषयमा सरकारको पक्षबाट होस्, सडकबाट होस् कहीँ कुनै पक्षबाट पनि सर्वोच्च अदालतलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने काम गर्नुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । संवैधानिक अस्पष्टताका बारेमा अदालतले नै फैसला दिनेछ,’ उनले भने ।

उनले हाल देशमा विकसित परिस्थितिलाई विगतका त्रुटि र कमजोरी सच्याउने तथा विकृति र विसंगतिबाट मुक्त गराउने एक अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे । राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि देशव्यापी जनप्रदर्शन सभा र भेला आयोजना गरिरहेको अध्यक्ष थापाले बताए । उनले संगठन सुदृढीकरण,महाधिवेशनको तयारी र जनसंघर्षलाई एक अर्काका परिपूरकका रुपमा अघि बढाइएको पनि बताए ।

प्रकाशित समय १३:०९ बजे