महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले न्याययिक क्षेत्रमा अनियमितिता र भष्ट्रचार गर्न कसैलाई छुट नभएको बताएका छन् । उनले न्याययिक क्षेत्रको सरकारी सेवामा कार्यरत जो सुकैलाई सरकारले प्रदान गरेको सेवा सुविधा अपुग भए सरकारसँग माग गर्न सुझाव दिए ।

‘न्याययिक क्षेत्रको सरकारी सेवामा सरकारले दिएको सेवा सुविधामा सुन्तुष्ट भएर काम गर्नुहोस्,’ बुधबार जिल्ला अदालत सरकारी वकिल कार्यालयको भवन विराटनगरमा शिलान्यासका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले भने, ‘यो क्षेत्रमा रहेर गैर कानुनीरुपमा काम गर्ने कसैलाई छुट छैन । र त्यो मलाई पनि छैन, र अरुलाई पनि छैन ।’

उनले सरकार बिकृती र विसंगतीबिरुद्ध रहेकाले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई पनि बिकृति र विसंगतिरहीत बनाएर व्यवसायिक कार्यालय बनाउन चाहेको बताए ।

खरेलले न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि यसअघि संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशीको विषयमा सरकार र संसादको ध्यान जानेमा आफु विस्वस्त रहेको बताए । न्याय परिषदले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि जोशी र चोलेन्द्र शम्सेर राणाको नाम पठाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले ३ करोड १० लाखको लागतमा निर्माण हुने जिल्ला अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयको भवनको शिलान्यास गरेका थिए ।

प्रकाशित समय १२:२२ बजे