प्रदेश नम्बर ५ अन्तरगतका कार्यालयहरुमा लेखापरीक्षण गर्दा करिव३ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको फेला परेको छ । बार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिबेदन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश ५ का प्रदेश प्रमुख उमकान्त झालाई बुझाएको छ ।

प्रदेशअन्तरगत प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय, मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालयसहित ९ वटा कार्यालयमा लेखापरिक्षण गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारका निकायमा गरिएको २० करोड ३५ लाख ४० हजार रुपैयाँको लेखारीक्षण गर्दा दुईवटा निकायमा ५ लाख ८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखापरिक्षकको कार्यालयद्वारा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिबेदनमा उल्लेख भएअनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र सामाजिक बिकास मन्त्रालयमा ० दशमलव २५ प्रतिशत बेरुजु देखिएको जनाइएको छ ।

त्यसमध्ये २ लाख १८ हजार असुल उपर गर्नुपर्ने र २ लाख ९० हजार रकम अनियमित भएको देखिएको भन्दै लेखापरिक्षण प्रतिबेदनले यथासिघ्र फरफारक गर्न र बेरुजु फछ्र्यौट गर्न सुझाएको छ ।
नायव महालेखापरिक्षक श्याम अर्यालले संविधानको धारा २ सय ४१ बमोजिम महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक बिषयमा प्रतिबेदन दिने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै शुसाशन र पारदर्शिता मुख्य आवश्यक्ता रहेको बताए ।

प्रकाशित समय १६:१३ बजे