विराटनगर महानगरपालिकाले डेढ वर्षदेखि रोकेको मदिरा पसल सञ्चालनको अनुमति पुनः खोल्ने तयारी गरेको छ । महानगरले नयाँ मदिरा पसल सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाउँदा पुराना पसलहरुको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) कालोबजारीमा बिक्री हुन थालेपछि पुनः नयाँ मदिरा पसल सञ्चालनका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको हो ।

महानगरपालिकाको २०७४ साल भदौमा भएको पहिलो नगरसभाबाट नयाँ मदिरा पसलको स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । दोस्रो नगरसभाले पनि नयाँ अनुमति नदिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, कालोबजारी र व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि कार्यविधि बनाएर अनुमति दिने तयारी गरेको महानगरले जनाएको छ ।

नयाँ मदिरा पसल सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको विराटनगर महानगरपालिका प्रमुख भीम पराजुलीले जानकारी दिए । समितिले छलफल गरिरहेको बताउँदै प्रमुख पराजुलीले कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने बताए ।

उनले कार्यविधिमा महानगरले धार्मिकस्थलमा विद्यालय भन्दा मदिरा पसल टाढै रहनुपर्ने जस्ता सर्त लागु गरिने बताए । उनले भने, ‘हामीले मदिराकै कारण अपराधिक गतिविधि बढेको ठहर गर्दै पहिलो नगरसभाबाटै मदिरा पसलको अनुमति बन्द गर्ने निर्णय गरेका थियौं । दोस्रो नगरसभामा पनि त्यसलेनै निरन्तरता पाएको गियो । तर, अझ लाइसेन्सको कालोबजारी हुने गरेको पाइयो । व्यसायीहरुको पनि व्यापक गुनासो आयो र हामीले यसलाई व्यवस्थीत गरि पुनः सञ्चालन अनुमति दिने तयारी गरेका छौं ।’

यसअघि महानगरले अनुमति दिन बन्द गरेको भए पनि नयाँ मदिरा पसल खुल्ने क्रम रोकिएको थिएन । छिमिकी मुलुक भारतको बिहारमा मदिरा निषेध गरिएपछि विराटनगरलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा मदिरा पसलहरु थपिएका छन् । थपिएका मदिरा होटल तथा पशलहरु बिना दर्ता र नविकरण सञ्चालनमा छन् ।

महानगरले नयाँ मदिरा पसल दर्ता नगरेपछि पहिले दर्ता गरेका तर नचलेका पसलहरुको अनुमतिपत्र कालोबजारीमा बिक्रि भएको जनाएको छ । मदिरा व्यवसायको लागि लिएको पुरानो अनुमतिपत्र नविकरण गर्न मासिक ४-५ जना सम्म सेवाग्राही आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगर पुग्ने गरेका छन् ।

केही दिनअघि २०५९ सालदेखि नविकरण नभएको होटलको अन्तःशुल्क नविकरण भएको थियो । १५ वर्ष सम्म निस्क्रिय रहेका पसलहरू पनि नयाँ पसल खोल्न नमिल्ने भएपछि नविकरणका लागि आएका थिए ।

महानगरले रोक लगाएपनि संघीय सरकारले मदिरा पसल सञ्चालनमा रोक लगाएको छैन । संघीय सरकार मातहत रहेको राजश्व कार्यालयले प्रकृया पुर्याएर आएकाहरुलाई अन्तःशुल्क र पान नम्बर दिँदै आएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय विराटनगरका प्रमुख दिलिप गौतमले महिनामा ४ देखि ५ जना सम्म पुराना पसलको अन्तःशुल्क नवीकरणका लागि सेवाग्राही आउने गरेको बताए ।

उनले भने, ‘अन्तःशुल्क नविकरणका लागि ४/५ जनासम्म आउँछन् ।’  चालु आर्थिक वर्षको फागुन २० गते सम्ममा ३ हजार ६ सय ८३ मदिरा पसल तथा होटलहरुले अन्तःशुल्क नविकरण गराएका छन् ।

उता मदिरा व्यवस्थापन समिति विराटनगरले भने मदिरा व्यवसायका लागि महानगरमा नयाँ अनुमति नदिन आग्रह गरिरहेको छ । मदिराका कारण अपराधिक गतिविधि बढेको र त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न विभिन्न स्थानमा मदिराविरुद्ध भित्ते लेखन गरिरहेको समितिका संयोजक फडिराज नेपालले बताए ।

उनले भने, ‘पहिल्यै पनि विराटनगरमा धेरै संख्यामा मदिरा पसल छन् । महानगरले अनुमति खुल्ने तयारी गरेको हामीले थाह पाएका छौं । मदिराकै कारण अपराधिक गतिविधि बढेको छ । त्यसलाई न्यूनिकरण गर्नपनि नखोल्न हाम्रो अनुरोध छ ।’

प्रकाशित समय १९:०३ बजे