सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वंशजको नागरिकता दिन गरेको निर्देशनविरुद्ध दोस्रोपटक परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले परिपत्रका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । यसअघि, वैशाख ३ गते अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि दोस्रोपटक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वमकुमार श्रेष्ठको इजलाशसले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै मंगलबार प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने निर्णय गर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेस भनेको थियो । राउतको इजलासले २०५४ सालमा गैरकानुनी रुपमा वितरण गरिएको ३४ हजारभन्दा बढी नागरिकता सर्वोच्चले आदेश दिँदा खारेज नगर्नुको कारण पनि सोधेको छ ।

प्रकाशित समय १५:३६ बजे