रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाले संघीय कानुनविपरीत सवारी साधनलाई एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने नियम बनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय कानुनविपरीत कुनै पनि कारबाही गर्न नपाउने भए पनि नगरपालिकाले लामो तथा छोटो दूरीमा चल्ने सवारी साधनलाई एक लाखसम्म जरिवाना गर्ने गरी नियम बनाएको हो ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार अधिकतम तीन हजारसम्म मात्र जरिवान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । तर, नगरपालिकाले एक सूचना जारी गर्दै जिप तथा भाडाका सवारी साधन रुट परमिट नलिई सञ्चालन भइरहेको, यात्रु तथा सवारी बिमा नगरेको, ब्लु बुक, लाइसेन्सजस्ता कागजात नभएको भेटिएकाले दुर्घटनाको जोखिम बढेको निर्क्योलसहित जरिवाना १ लाखसम्म तोकेको जनाएको छ । नगरपालिकाले टिकट काउन्टरमा बस्नेलाई अनिवार्य परिचयपत्र लगाउन र टिकट काउन्टरबाट मात्र टिकट काट्न पनि यात्रुलाई सचेत गराएको छ ।

प्रकाशित समय २०:५७ बजे