सर्वोच्च अदालतले एनसेल लाभकर विवादसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गरेको छ । पूर्णपाठमा पाँच न्यायाधीशमध्ये सुष्मालता माथेमाले फरक मत राखेकी छन् ।

तेजबहादुर केसीसहित ४ न्यायाधीशले एनसेल बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरको जरिवाना मिनाहा गर्नेगरी समान राय दिएका छन् । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै अब एनसेलले २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भएकाे छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले बैसाख ३ गते एनसेलले ३९ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्न बाँकी रहेको भन्दै त्यो रकम ७ दिनभित्र बुझाउन पत्र लेखेको थियो । एनसेलले साे मिति सकिनु १ दिनअघि ९ बैसाखमा आफूमाथि लगाइएको कर उचित नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । साे रिटमा सर्वोच्चले कर कार्यालयको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

प्रकाशित समय १६:३१ बजे