नेपालले हरेक वर्ष करिब ५ लाख टन प्लास्टिक आयात गर्ने र यसका लागि करिब ३० अर्ब रूपैयाँ विदेशिने गरेको छ । देशभित्र आयात हुने प्लास्टिकको करिब ७ प्रतिशत अर्थात करिब २८ हजार टन  एकपटक प्रयोग गरिने प्लास्टिकको झोलामा प्रयोग हुने गरेको छ ।

यस्ता झोलाका प्रयोग निधेष गर्न विगत केही वर्षदेखि नेपालमा नीति र निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको भए पनि ती प्रभावकारी बन्न नसकेको अध्ययनले देखाएको छ ।

‘नेपालमा अहिले प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन देशभरिकै नगरपालिकाहरूको एउटा ठूलो टाउको दुखाई भएको छ,’ वातावरणीय अर्थशास्त्रका अध्येता विशाल भारद्वाज भन्छन्, ‘नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन भनेकै बस्तीभन्दा टाढा लगेर मिल्काउने प्रबन्ध हो । यसरी मिल्काइएको प्लास्टिक सयौं वर्षसम्म वातावरणमा रहन्छ अनि हाम्रो जनधन तथा वातावरणको विनाश गरिरहन्छ ।’

भारद्वाजसहितका अध्येताहरूले नेपालका विभिन्न नगरपालिकामा प्लास्टिक र यसको फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अध्ययन गरेका थिए । तिनको निष्कर्षले नेपालमा प्लास्टिकजन्य प्रदूषण नियन्त्रणमा सहयोगी हुने अध्येता भारद्वाज बताउँछन् । यी शोधपत्रहरू वातावरणीय अर्थशास्त्रमा आधारित भएकोले नीति-निर्माताहरूलाई बुझ्न सरल हुने उनको भनाइ छ ।

करिब ८ वर्षअघि काठमाडौंमा निकै तामझामका साथ एक पटक प्रयोग हुने प्लास्टिक झोला निषेधको अभियान थालिएको थियो । तर केही समयमै यो विफल भयो । त्यसबेला जारी भएको प्लास्टिक झोला नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी निर्देशिकाले प्लास्टिक झोलाको न्यूनतम मोटाई निर्धारण गरेको थियो ।

यो निर्देशिकाअनुसार केही नगरपालिकाले निषेध कार्यान्वयन पनि गरेका थिए ।  ईन्भारोमेन्ट एन्ड डेभेलपमेन्ट ईकोनोमिक्स जर्नलमा प्रकाशित शोधपत्र अनुसार न्यूनतम मोटाई निर्धारणको नीतिले झोला प्रयोग नघटेको देखाएको छ ।

अध्ययनले एक घरपरिवारले करिब १० वटा प्रतिहप्ता र व्यापारीले दैनिक करिब ८८ ग्राम प्लास्टिक झोला प्रयोग गर्ने देखाएको छ । अध्ययनको नतिजाले जरिवाना र पक्राउ पर्ने सम्भावनामा वृद्धि गरी अपेक्षित जरिवाना बढाउन सकेमात्र प्लास्टिक झोलाको प्रयोगमा कमी ल्याउन सकिने देखाएको अध्येता भारद्वाजले बताए ।

पूर्ण निषेध गरी प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्ने ईलाम लगायतका नगरपालिकामा भने पातला प्लास्टिक प्रयोग न्यूनीकरण भएको अध्ययनले देखाएको छ । पूर्ण निषेधको कार्यान्वयन गरी एक सय रुपैयाँ अपेक्षित जरिवाना बढाएमा प्रतिव्यापारी करिब ४४ ग्राम र प्रतिपरिवार १४ वटा प्लास्टिक झोलाको प्रयोग घट्ने अध्ययनको ठहर छ ।

यसैगरी, गत हप्ता वेस्ट म्याननेजमेन्ट जर्नलमा प्रकशित शोधले निषेधको घोषणा गरेर केही दिनमात्र उत्साहित भएर नहुने देखाएको छ । निषेध कार्यान्वयनको एक महिनामा प्लास्टिक झोला प्रयोगमा न्यूनता आए पनि बजारमा उपलब्ध वैकल्पिक झोलाहरूको प्रयोग बढ्दा समग्र झोलाजन्य फोहोरमा कमी नआउने देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

एक वर्षपछि भने प्लास्टिक झोला प्रयोगमा कमी आउने तर वैकल्पिक झोलाको प्रयोगमा वृद्धि नहुने भएकोले प्लास्टिक तथा समग्र झोलाजन्य फोहोरमा कमी आउने अध्ययनले दखाएको छ । यो अध्ययनले प्लास्टिक झोला निषेध विफल हुनुमा अपेक्षित जरिवानामा कमी आउनु हो भन्ने देखाउने भारद्वाज बताउँछन् ।

‘कुल आयातित प्लास्टिकको करिब ७ प्रतिशत अर्थात् करिब २८ हजार टन मात्र एकपटक प्रयोग गरिने प्लास्टिकको झोलामा प्रयोग हुने गरेको छ । बाँकी प्लास्टिकको न्यूनीकरण गर्न चक्रीय अर्थतन्त्रको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ, शोधकर्ता भारद्वाजले भने ।

गत  अगष्टमा प्लस वानमा प्रकाशित शोधपत्र अनुसार प्लास्टिकको चक्रीय प्रयोगले नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनमा मात्र कमी ल्याउने नभइ नगरपालिकाको आयस्रोत बढ्ने¸ प्लास्टिक आयातमा कमी आउने, हरित रोजगारी वृद्धि हुने र प्लास्टिक प्रदूषणमा कमी ल्याउने देखिएको छ ।

नगरभित्र उत्पादन हुनेमध्ये दुई तिहाई फोहोर संकलन गरी त्यहाँ भएको प्लास्टिकको १५ प्रतिशत मात्र पुनःसंकलन गरी सामान्य प्रशोधन गरी उद्योगमा बिक्री गर्न सकेमात्र पनि नगरपालिकाले गरिरहेको फोहोर व्यवस्थापनमा लागेको कुल खर्चको प्लास्टिकजन्य फोहोरको अनुपातअनुसार हुन आउने खर्चको १.३८ गुणा रकम प्राप्त भइ करिब ४ हजार टन प्लास्टिक वातावरणमा जानबाट बच्न सक्ने अध्ययनको निचोड छ ।

यस्तै, फलाम, कागज लगायतका पुनर्प्रयोगजन्य वस्तु बिक्री गर्न सकिने अध्ययनले दखाएको छ । ‘फोहोरको ६० प्रतिशत बढी भाग भने कुहिने वस्तु हुने हुँदा घरमा नै मल बनाई प्रयोग गर्न उत्साहित गर्न सकिन्छ,’ भारद्वाजले भने ।

उनका अनुसार अध्ययनले चक्रीय अर्थतन्त्रले प्लास्टिकलाई फोहोरभन्दा पनि स्रोतको रुपमा लिई अवसरको खोजी गर्ने यसले अधिकतम संकलन र घरमा फोहोर छुट्टयाउने प्रक्रियामा जोड दिनुपर्ने देखाएको छ ।

गत वर्ष सस्टेनेविलिटी नामक जर्नलमा प्रकाशित भरतपुरमा गरिएको अध्ययनले ५४ प्रतिशत नगरवासी फोहोर संकलनमा असन्तुष्ट देखिएका छन् । तर यदि फोहर संकलनका तरिकामा सुधार गरिए नगरवासीहरू १० देखि २८ प्रतिशतसम्म बढी शुल्क तिर्न ईच्छुक देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लगानी

‘हाम्रो जस्तो डोजरमुखी देखावटी विकासमा विश्वास गर्ने नेतृत्वले प्रश्न गर्न सक्लान्, फोहोरमैला व्यवस्थापनले नगरवासीको सम्पत्ति तथा जीउधन सुरक्षामा योगदान गर्छ,’ अध्ययनकर्ता भारद्वाज भन्छन् ।

नालाबाट फोहोर हटाई सफा गरे नगरमा हुने बाढी करिब ७ प्रतिशतले न्यून हुने नेपाल र बंगलादेशमा भएको अध्ययनले देखाएको छ। यसबाहेक नगरपालिकाले ढल र सरसफाईमा सुधार गरे घर सम्पत्तिको मूल्यमा वृद्धि हुन्छ । वर्ल्ड डेभलपमेन्ट नामक जर्नलमा प्रकाशित शोधमा सरसफाई र नगरपालिकाहरुमा घर-सम्पत्ति मूल्यको अध्ययन गरिएको थियो ।

सन् २०२० मा प्रकाशित यो शोधअनुसार अन्य सहरी क्षेत्रको घर-सम्पत्तिको मूल्य ढल छोपिए र सफा नगर क्षेत्रको तुलनामा ११ प्रतिशतले कमी हुने तर सफा क्षेत्रलाई नगरवासीहरूले २५ देखि ५७ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य तिर्ने गरेको देखिन्छ ।

‘सम्पत्तिको मूल्य नै एकीकृत सम्पत्ति करबाट हुने आम्दानीको आधार भएकाले यो मूल्यवृद्धिले नगरपालिकाको आम्दानी बढ्ने सम्भावना रहन्छ,’ भारद्वाजले भने ।

प्रकाशित समय १४:०६ बजे