कर्मचारी आन्दोलनका कारण प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर जबराको संसदीय सुनुवाई लम्बिएको छ । जबराको संसदीय सुनुवाई सुरु भइसके पनि संसद् सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण प्रक्रिया लम्बिएको हो । आइतबार यही कारण बैठक स्थागित भयो भने सोमबार पनि बैठक नहुने संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । सुनुवाइलाई मङ्गलबार बिहान ११ बजेसम्म स्थगित गरिएको छ ।

आइतबार सुनुवाइ जारी रहेका बेला चार बजेपछि सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले नेकपा सांसद् पार्वत गुरुङलाई आफ्नो धारणा छोट्याउन आग्रह गरेका थिए । कर्मचारीले ४ बजेपछि सुनुवाइ भइरहेकै बेला रेकर्डिङ कार्य रोक्ने जनाउ दिएपछि बैठक स्थगित भएको हो । समिति सभापति कर्णलाई संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले बैठक स्थगितका लागि सुझाव दिएका हुन् ।

बैठक स्थगित भएको घोषणापछि सभापतिले सोमबार बिहान ११ बजेका लागि निरन्तर बैठकको सूचना दिए । तर, मेलमिलाप दिवसमा व्यस्त हुने भन्दै कांग्रेस सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि मङ्गलबार बिहान ११ बजेसम्म सुनुवाइ स्थगित भएको हो ।

अतिरिक्त समयमा काम गरेको भत्ता नपाएको भन्दै पुस १ बाट कर्मचारी कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समय काम नगर्ने गरी असहयोग आन्दोलनमा छन् । आइतबार प्रारम्भ भएको सुनुवाइमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्ना कार्ययोजना पेस गरेका छन् । जबराको कार्य योजनापछि समितिका सांसद्ले प्रश्न राखेका थिए । छलफलका लागि नाम टिपाएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सदस्यद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र निरु पालले बोल्न बाँकी छ ।

यस्तो छ, चोलेन्द्र शमशेरको कार्ययोजना
आइतबारबाट सुरु सुनुवाई प्रक्रियामा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न अवधारणासहितको कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन् । न्यायिक उत्तरदायित्व र सुशासन, न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि, न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि, मुद्दा व्यवस्थापन र न्याय सम्पादनलगायतका विषयमा उनले जोड दिएका छन् । कार्ययोजनामा मुलुकी संहिताहरूको कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको प्रयोग मानव संशाधन, व्यवस्थापन तथा उत्प्रेरण अभिवृद्धि लगायतका विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएका छन् । उनले कार्ययोजनामा उनले भ्रष्टाचार निरुत्साहित गर्न निगरानीमूलक संयन्त्र क्रियाशील बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायपालिकाका विकृति अन्त्यका लागि यसअघि भएका अध्ययनको पुनरावलोकन गरी सुझाब कार्यान्वयन गर्ने बताए । कार्ययोजना पेस गर्दै प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘न्यायपालिकामा हुन सक्ने अनियमितता, भ्रष्टाचार वा विचलनजन्य कार्यको अन्तरिक तथा वाह्य वातावरणका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गरी त्यसप्रकारको अनियमितता, भ्रष्टाचार वा विचलनजन्य कार्य हुनसक्ने क्षेत्र, तरिका र कारणको पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।’

विभिन्न तहका अदालतमा विचौलियाबाट हुनसक्ने विचलन वा अनियमितता रोक्न त्यस्ता व्यक्तिको पहिचान गर्न प्रभावकारी उपाय खोज्ने र कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले बताए ।

अदालतका अनियमितता र विचलनका विषयमा प्राप्त सूचनाको यथार्थता परीक्षण गरी वास्तविकताबारे प्रधानन्यायाधीशलाई जानकारी दिने संयन्त्र बनाउने योजना पनि उनले सुनाए ।

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि वस्तुनिष्ठ आधारसहितको मापदण्ड बनाउने पनि कार्ययोजनामा उनले उल्लेख गरेका छन् । यसअघि २०६९ मा खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुँदा मापदण्ड लागू भएको थियो । तर, २०७१ मा जबरासहितको संयुक्त इजलासले मापदण्ड कानुन विपरीत रहेको भन्दै खारेज गरेको थियो । आफू प्रधानन्यायाधीश भएमा मापदण्ड बनाउने विषयलाई भने उनले पुनः कार्ययोजनामा राखेका छन् ।

कार्ययोजनालाई लिएर सांसदहरुको प्रश्न ?
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रस्तुत गरेको कार्यसूचिलाई लिएर कतिपय सांसदले प्रश्न उठाएका छन् । सत्तारुढ नेकपाका सांसद् योगेश भट्टराईले संसद्बाट अस्वीकृत भएका न्यायाधीशको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भनी प्रश्न गरे । राज्यलाई आर्थिक नोक्सान हुने गरी सर्वोच्चबाट जारी हुने आदेशका सम्बन्धमा भट्टराईले जबरासँग जवाफ मागे ।

कांग्रेस सांसद् भीमसेनदास प्रधानले चारवर्षे कार्यकालको कार्ययोजना माग गरे । कांग्रेसकै पुष्पा भुसालले न्यायालयलाई विचौलियाबाट कसरी टाढा राख्ने भनी प्रश्न गरिन् ।

नेकपाका सांसद् शिवकुमार मण्डलले उजुरीका आधारमा जबरालाई प्रश्न गरे । मण्डलले सेवा प्रवेशमै बार्गेनिङ गरेको, जुवालाई वौद्धिक खेल भनी फैसलामा व्याख्या गरेको, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशसँगको मतभेदमा बेञ्च बहिष्कार गरेको विषयमा उनको प्रश्न थियो । मण्डलले नेपाल ट्रष्टको जग्गा पूर्वराजाकी छोरीको दाइजो कायम गरेको, वीरगन्जको सार्वजनिक पोखरीसमेत रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरेकोलगायतका विषयमा जबरालाई प्रश्न गरेका हुन् ।

नेकपाकै सांसद् सुमनराज प्याकुरेलले वीरगन्जको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा किन दर्ताको आदेश भयो भनी प्रश्न गरे । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका राजेन्द्र श्रेष्ठले सुशासनको प्रतिवद्धता कार्ययोजनामा भए पनि विचौलियासँग सबैभन्दा बढी सम्बन्ध भएको आरोप किन लाग्यो भनी प्रश्न गरे ।

कांग्रेस सांसद् जितेन्द्र देवले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने विषय व्यवहारको कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता खोजे । उनले वीरगन्जको सार्वजनिक सम्पत्ति दुई तहका अदालतले सरकारी ठहर गर्दा सर्वोच्चले कसरी व्यक्तिको नाममा हुने निष्कर्ष निकाल्यो भनी प्रश्न गरे । नेकपा सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले अदालतमा विचौलिया अन्त्य गर्ने संयन्त्रबारे जवाफ मागिन् ।

नेकपाका सांसद् पार्वत गुरुङले न्याय क्षेत्रको जनआस्था कमजोर बनाउन आफ्नो भूमिकामा समीक्षा कस्तो छ भनी जबरालाई प्रश्न गरे ।

प्रकाशित समय ०६:४४ बजे