बजारमा राम्रो भए पनि नेपाली उत्पादनले माग धान्न नसक्दा प्रदेश-१ को बजार भारतीय माछाको भरमा चलेको छ । प्रदेशका जिल्लामा केही वर्षदेखि व्यवसायिक रुपमा माछापालन हुन थाले पनि मूल्य असन्तुलनका कारण भारतीय माछासँग नेपाली माछाले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण प्रदेशमा भारतीय माछाको एकाधिकार अझै तोडिन सकेको छैन ।

पूर्वी नेपालका मूख्यतः मोरङ, सुनसरी, झापाका अधिकांश बजारमा अहिले पनि सिजनमा ७० प्रतिशत र अफसिजनमा ९० प्रतिशत माछा भारतबाट आउने गरेको छ । नेपाली उत्पादन बढ्न नसकेका कारण भारतीय माछामा मात्रै करोडौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ ।

प्रदेशको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अनुसार नेपाली माछा उत्पादनको दर न्युन छ । निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशमा करिब १५ सय हेक्टरमा माछा पालन हुँदै आएको छ । जसमा वार्षिक ८ हजार मेट्रिकटन ताजा माछा उत्पादन हुने गरेको छ । यो उत्पादनले प्रदेशका मुख्य बजारमा नेपाली माछाको आपूर्ति सरदर २० देखि २५ प्रतिशत मात्र हुन आउने सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

मत्स्य विकास अधिकृत नेल्सन पोखरेलका अनुसार माछा पालनका लागि नयाँ पोखरी खन्ने र माछा पालन गर्ने क्रममा केही वर्षदेखि बढोत्तरी भए पनि माग अनुसारको आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । ‘ हाम्रो स्थानीय माछाको बजारमा एकदमै धेरै माग छ,’ पोखरेल भन्छिन्, ‘उपभोक्ताले स्थानीय बजारमा स्थानीय माछा खोज्दा पनि नपाई रहेको अवस्था छ ।’

उनका अनुसार अहिले पनि बजारमा ६० देखी ७० प्रतिशत भारतीय माछा नै छ । माछामा आत्मनिर्भर हुन कार्यक्रम अघि सारिएको उनले बताइन् । ‘१४ वटै जिल्ला समेटने गरी विभिन्न कार्यक्रमको सोच ल्याएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘पहाडीरउच्च हिमाली जिल्लाहरुमा रेम्बोड्रग माछा पालन जसको अत्याधिक माग छ । त्यसै गरी तराईका जिल्लाहरुमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदपुर र मध्य पहाडीका पोटेन्सीयल एरियाहरुमा माछा पालन विस्तार गर्न सक्छौं ।’

झामामा बंगास माछा पालनले गर्दा उत्पादनमा वृद्धि भएको उनले जानकारी दिइन् । मत्स्य विकास अधिकृत पोखरेलका अनुसार माछा पालनमा यान्त्रीकरण आइस प्लान्ट, मेकनाईजेसन, किसानलाई प्रविधियुक्त तालिमलगायतका कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गरिएको छ । माछा व्यवसायी संघका अनुसार प्रदेशमा वार्षिक २८ हजार मेट्रिक टन माछाको माग छ । त्यसमध्ये करिब १९ हजार मेट्रिकटन भारतबाट आउँछ ।

विराटनगरका माछा व्यवसायी मालबाबु सहनीका अनुसार भारतको बगांलबाट सबैभन्दा बढी माछा नेपाल भित्रिने गरेको छ । यद्यपी उपभोक्ताको पहिलो रोजाइमा भने नेपालको स्थानीय माछा रहेको सहनीले बताए । सहनीको यो भनाइले पनि प्रदेशमा माछाको प्रशस्त सम्भावना रहेको देखाउँछ ।

‘मुँग्री माछा नेपालमा उत्पादन हुने गरेको छैन त्यसकारण यो माछा हामीले भारतबाट आयात गरेर बिक्री गर्नु परेको छ । अन्य माछाहरु पनि त्यति उत्पादन हुन सकेको छैन त्यसकारण भारतमा भर पर्नु परेको छ,’ सहनीले भने, ‘नेपलमै उत्पादन हुन सके नेपाली पैसा भारत जाने थिएन । अहिले नेपालमा अली अलि माछा पालन हुन थाले पनि माग धान्न सकिरहेको छैन । विराटनगरमा मात्र ८० प्रतिशत भारतीय माछा आउँछ ।’ केही वर्ष अघिसम्म भारतबाट मरेका माछा आउने गरेकोमा पछिल्लो समय जिउँदो र ताजा माछा ल्याउने गरिएको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार सबै भन्दा बढी मोरङमा ६ सय हेक्टरमा माछा पालन गरिन्छ । जसबाट वार्षिक २३ सय ८३ मेट्रिकटन उत्पादन हुन्छ । यस्तै सुनसरीमा ३ सय ९६ हेक्टरमा गरिएको माछा पालनबाट वार्षिक ११ सय ६२ मेट्रिकटन माछा उत्पादन हुन्छ । त्यस्तै झापामा २ सय ८५ हेक्टरमा माछा खेती हुँदै आएकोमा वार्षिक ९ सय ५ मेट्रिकटन उत्पादन हुन्छ ।

पूर्वी नेपालको प्रमुख दुई नाकाबाट मात्र मासिक १ करोड भन्दा बढीको भारतीय माछा नेपाल भित्रिने गरेको छ । विराटनगरको रानी र झापाको मेची नाकाबाट मात्र गत आर्थिक बर्ष २०७४र०७५ मा २९ लाख ८४ हजार २१८ केजी भारतीय माछा प्रदेशमा भित्रिएको छ । उक्त माछाको नेपाली मुल्य १५ करोड ६१ लाख ७४ हजार ७ सय ९६ रुपैयाँ हुन्छ । नेपालमा उत्पादित माछाको माग अत्यधिक भए पनि बजारमा नेपाली माछा भन्दा भारतीय माछा सस्तो हुन्छ । जसका कारण नेपालमा उत्पादित माछाले बजार पाउन सकेको छैन ।

तकिया कृषि फार्मका सञ्चालक गणेश उप्रेती नेपाली माछाको उत्पादन मूल्य तुलनात्मक रूपमा बढी पर्ने भएकाले नेपाली माछाले बजारमा भारतीय माछासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको बताए । उनले भारतले जस्तै नेपाली माछापालक कृषकलाई पनि माछा भुरादेखि दानासम्ममा सहुलियत दिइए माछामा आत्मनिर्भर बन्न सकिने दावी गरे । व्यवसायी उप्रेतीका अनुसार नेपालमा माछा उत्पादनमा मात्र दुई सय रूपैयाँ लाग्छ जबकी बजारमा दुई सय रूपैयाँमा भारतीय माछा किन्न पाइन्छ ।

‘भारत सरकारले माछा पालक कृषकलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत दिएको छ । त्यहाँ भुरादेखि दाना सम्ममा सहुलियत दिइएको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘यहाँ त बरु उल्टै कृषकहरु सँग कर माथि कर लिने गरिएको छ । बजारमा बिक्ने भारतीय माछाको दाममा त हाम्रो लागत समेत उठ्दैन ।’

मोरङलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तीन वर्षदेखि माछा जोन कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आए पनि त्यसको उपलब्धी भने प्रायः शुन्य जस्तै देखिएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत सञ्चालित माछा जोन बनाउने कार्यक्रमका लागि तीन वर्षको अबधिमा मोरङमा मात्र २३ करोड ५० लाख ७५ हजार खर्च भइसकेको छ ।

परियोजनाका प्रमुख नुनुलाल उराउका अनुसार माछा जोन कार्यक्रम अन्तर्गत १० वर्षभित्र मोरङलाई माछामा आत्मनिर्भर बनाउने योजना छ ।

प्रकाशित समय ०८:४८ बजे