गृहपृष्ठ कोभिड १९ र राहत वितरणको सरकारी तयारी

कोभिड १९ र राहत वितरणको सरकारी तयारी

विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र एवं सामरिक क्षमता भएको देश चीनको वुहानबाट डिसेम्बर ३१ देखि देखापरेको नोवेल कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) संक्रमण १९९ देशमा फैलिसकेको छ । करिब एक महिना चीन एक्लैले सामना गरेको कोरोनाविरुद्ध अहिले विश्वका सम्पन्न देशहरू भिडिरहेका छन् तर न जरो न टुप्पो केही पत्ता लगाउन सकेका छैनन् ।

आइतबार बिहानसम्मको तथ्यांकअनुसार विश्वभर ६ लाख ६३ हजार मानिस संक्रमित छन् भने ३० हजार ८०० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । २५ हजार २०० मानिस गम्भीर छन् । यति भनिरहँदा १ लाख ४२ हजार सफल उपचारपछि घर फर्किएको तथ्यांक बिर्सनु हुँदैन । विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकामा मात्र कोरोना संक्रमित एक लाख २३ हजार नाघेका छन् । सुरूवाती दिनहरुमा चीनविरुद्ध सहानुभूतिसमेत नपस्किएको अमेरिका यतिखेर कोरोना संक्रमण रोक्न नसकेको आरोप खेपिरहेको छ । यही आरोपलाई प्रतिउत्तर दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘अमेरिकाले सबै नागरिकको परीक्षण गरिरहेको छ, त्यही भएर संक्रमित बढी देखिएको हो । चीनले परीक्षण पनि सबै गरेको छैन र तथ्य पनि लुकाएको छ, त्यही भएर कम देखिएको हो ।’ आफ्ना हरेक कमजोरीमा चीन या अरु कुनै देशलाई जोडेर हेर्नु र आफूभन्दा निम्छरो सावित गर्न खोज्नु ट्रम्पको विशेषता नै हो, खैर अहिले त्यसतर्फ नजाऔं । किनकि, चीनमा कोरोना नियन्त्रणमा आइसकेको औपचारिक जानकारी राष्ट्रपति सि चिनफिङले गराइसकेका छन् ।

कसले कस्तो परीक्षण गर्‍यो, त्यो मृत्युदरले स्पष्ट पारिहाल्छ । सत्य के हो भने वर्तमान तथ्यांकलाई आधार मान्दा यतिबेला कोरोनाबाट अमेरिकी र युरोपेली देश बढी आक्रान्त देखिएका छन् । समृद्ध देशहरूबीच जुहारी चल्दै गर्दा आजका मितिसम्म नेपाल, भारत, लिबिया, पपुवा न्यु गिनीजस्ता देशहरूमा यसको प्रभाव निकै कम छ । हुनसक्छ, यी देशहरूको परीक्षण क्षमता पनि कमजोर छ र नागरिकको तथ्यांकमा पनि यी देश चुस्तदुरुस्त छैनन् । र, मैले उठाउन खोजेको विषयवस्तु पनि यही हो ।

नागरिककै छैन तथ्यांक

नेपालमा अहिले दैनिक एकजनाको दरले कोरोना संक्रमण देखिँदै गएको छ । ‘के राजा के रैती’ सबै तनावमा छन् । घरभित्रैबाट सरकारलाई आ‑आफ्ना ढंगका सुझाव दिनेहरु धेरै छन् । कतिपयले बेतुकका सुझाव दिइरहेका छन् भने कतिपयले सुझावका लागि सुझाव दिइरहेका छन् । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले शुक्रबार ट्विट गरे, ‘कोरोना-महामारी संकट होइन, संघीयताले काम गर्छ भनेर प्रमाणित गर्ने अवसर हो । मुख्यमन्त्रीज्यूहरू : नेतृत्व लिनुस् । लकडाउन १४ दिन थप्नुस् । शंकास्पद सबैको परीक्षण अनिवार्य गराउनुस् । उपचार सेवा बढाउनुस्, सामग्री उपलब्ध गराउनुस् । विपन्न र आम्दानीको स्रोत गुमाएकालाई वडामै निःशुल्क खाना दिनोस् ।’ सरकारले मनन गर्ने हो भने ४० शब्दको यो ट्विटमा ‘चार करोड’को सुझाव छ ।

म यहीँभित्र केहीबेर गमेँ‑ पूर्वप्रशासक खनाल आफैं प्रधानमन्त्री भएको भए पनि उनले सुझाव दिएजति यी काम गर्न आफैं गर्न सक्ने थिए होला त ! म ठोकेर भन्छु‑ सक्ने थिएनन् । किनकि, हामीसँग न जिम्मेवार जनप्रतिनिधि छन्, न प्रभावकारी ‘ब्युरोक्रेसी’ छ न त कुनै तथ्यांक नै । स्थानीय सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्दै गर्दा विश्वजगतसँगै नेपालले महामारी भोगिरहेको छ । केन्द्र र प्रदेशमा समेत दुई तिहाइ हाराहारी बलमा सञ्चालनमा हुँदा पनि आ‑आफ्नै ढंगले चलेका यी सरकारसँग कुनै कुराको स्पष्ट तथ्यांक छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा ११ स्पष्ट २२ वटा अधिकार तोकिएका छन् । तर, स्थानीय सरकारको काम गराइको तौरतरिका हेर्दा उनीहरूलाई यी अधिकारबारे थाहै छैन जस्तो लाग्छ । तीनै तहका सरकार तथ्यांक संकलन र अभिलेखीकरणमा सबैभन्दा बढी चुकेका छन् । स्थानीय तहले संकलन गरेको तथ्यांक योजना निर्माण र बजेट विनियोजनमा त प्रभावकारी हुन्थ्यो नै, यस्ता विपतका समयमा पनि निकै काम लाग्ने थिए । यसको उपयोग प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि भरपुर गर्न पाउने थिए । तर अफसोच, यसकै अभावमा सरकार कोरोनाविरुद्ध जुध्न ‘एक्सन प्लान’ बनाउन सकिरहेको छैन ।

सरकारले दैनिक ज्यालादारी काम गरेर गुजारा चलाउने गरिब तथा विपन्नलाई लक्षित गरी तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न खोजिरहेको बताएको छ । तर, कति घोषणा गर्ने र ती व्यक्तिसम्म कसरी पुग्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन । स्थानीय तहबाट विवरण संकलन गरेर तत्काल अत्यावश्यक खाद्य सामग्री पुर्‍याउन चाहेको सरकारसँग यतिबेला हचुवामा राहत घोषणा गर्नुको विकल्प छैन । किनकि, स्थानीय तहसँग पनि कुनै तथ्यांक नै छैन ।

कोरोनाको त्रास उच्च भएसँगै लकडाउन गर्नु सरकारको बाध्यता हो । कोरोनाको ‘सोसल ट्रान्समिसन’ रोक्न लकडाउनलाई नै अनिवार्य र एकमात्र टुल्सको रूपमा विश्वभर अपनाइएको छ । विश्वकै विकसित अमेरिकादेखि स्पेन, इटाली, जर्मनीजस्ता देश कोरोनासँग काँप्दै जुधिरहँदा काठमाडौंले लकडाउनको निर्णय लिन ढिलाइ गर्नु पनि खतरालाई निम्त्याउनु बराबर थियो । चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना विश्वभर फैलिँदै यहाँसम्म आइपुग्दाका दिन गन्ती गर्ने हो भने नेपालले पूर्वतयारीका लागि पर्याप्त समय पनि पाएको थियो ।

तर, लकडाउनको बाध्यकारी अस्त्र चलाएको सरकारले मेडिकल टिम, किट्स र अन्य प्राविधिक उपकरण त छैन नै, खाद्यान्न र तरकारीको उपलब्धता पनि आजका दिनसम्म सुनिश्चित गर्न सकेको छैन । पानी र दूधकै अभाव चुलिसकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चैत १३ गते जारी गरेको सूचनाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारी रोक्न सरकारले गरेको देशव्यापी बन्दाबन्दीको निर्णय कार्यान्वयका क्रममा आवश्यक दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने खाद्यवस्तुको उत्पादन, ढुवानी र बिक्री वितरण सहज हुन नसकेको गुनासो आएकाले आधारभूत खाद्यान्न, तरकारी, दूध, फलफूललगायत वस्तुको उत्पादन ढुवानी एवं बिक्री वितरण सुचारू रहने कुराको प्रत्याभूत गर्न सम्बद्ध सबैमा मन्त्रालय पुनः हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’

विभागीय मन्त्री घनश्याम भुसालले त्यसको एक दिनअघि ट्विटरमा आएका गुनासामाथि टिप्पणी गरेका थिए, ‘बन्दाबन्दी (लकडाउन) आफैंमा कठोर निर्णय हो । नेपाली जनताले एक ढिक्का भएर महाभूकम्प र नाकाबन्दीको सामना गरेझैं यस संकटको पनि सामना गरिनेछ । खाद्यवस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सबै प्रयास गरिँदै छ ।’

त्यसपछि उनले गरेको प्रयास सूचनामार्फत बिहीबार बाहिर आएको हो । सरकारले बिहीबार ‘औषधी, खाद्यवस्तु, पानी, दूध, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी र माछाको दाना, कुखुराका चल्ला ढुवानी गर्ने र फर्केर जाने सवारीसाधनलाई सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।’ तर, यी निर्णय कार्यान्वयका लागि सरकारले कस्तो संयन्त्र बनाएको छ भन्ने जानकारी गराइएको छैन । किनकि, सरकार स्वयंलाई यो ब्युरोक्रयाटले प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ भन्ने विश्वास छैन । अहिले खोज्ने हो भने अधिकांश उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी दिनभर तास खेलेर लकडाउन सफल बनाइरहेका छन् । सम्भवतः आइतबार नै मन्त्रिपरिषद बैठक बसेर हचुवामा राहत प्याकेज घोषणा हुनेछ ।

केन्द्रीय राजधानी नै निरीह

कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सबैभन्दा बढी केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका नै निरीह देखिने निश्चित छ । सरकारले फ्रान्सबाट फर्किएकी एक युवतीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि चैत ७ गते हठात् अत्यावश्यकबाहेका सबै सेवा बन्द गर्‍यो । सँगै, सरकारले चैत १० गतेपछि लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा रोक लगायो । बाहिरिन चाहनेको भीड लाग्यो । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्यांकअनुसार करिब १० लाख नागरिक बाहिरिए, फेरि पनि मजदुरी गरेर गुजारा गरिरहेकाहरुले काठमाडौं छाड्न भ्याएनन् । काठमाडौंमा कोरोना नभित्रिए पनि बिचल्लीमा परिसकेका तिनै हुन् ।

तर, सरकारलाई थाहा छैन, अहिले काठमाडौं उपत्यकामा कति त्यस्ता मानिस छन्, जो दिनभर मजदुरी गरेको बेलुका‑बिहानको छाक टार्छन् । उनीहरू कहाँ‑कहाँ छन् ? उनीहरूको बसाइ कस्तो छ ? उनीहरू दिनमा १० पटक साबुन पानीले हात धुने र बेलाबेला स्यानिटाइजर हातमा दल्ने हैसियत राख्छन् कि राख्दैनन् ? उनीहरुको आम्दानीको स्रोत के थियो ? यहाँ कति कृषक छन्, कति निजी क्षेत्रमा जागिरे छन् ? कति निजी क्षेत्र भएर पनि व्यवस्थित छन्, कति निकै अव्यवस्थित छन् ? तीनै तहका सरकारसँग यसको कुनै तथ्यांक छैन ।

अर्को कुरा राहत कसका लागि ? दैनिक ज्यालादारी नभएर मासिक तलब‑भत्ता लिएरै काम गर्नेहरूले पनि चैत १० गतेभित्र तलब पाएका थिए कि थिएनन् ? कति प्रतिशत मानिस घरबाटै कार्यालयको काम गरिरहेका छन् ? नेपालमा घरबाटै कार्यालयको काम गर्न सक्ने प्राविधिक विकास कुन स्तरमा छ ? यो विपतको घडीमा सरकारले कसरी यस्ता मानिस पहिचान गरेर सहयोग गर्न सक्छ ?

अहिले काठमाडौंमा कति मानिस बस्छन् ? यहीँ घर भएका कति छन् ? कति भाडामा बस्छन् ? कति पसल छन्, कुन‑कुन व्यवसाय भइरहेका छन् ? ती मानिसले मासिक कति कमाउँछन् ? काठमाडौंमा कमाएर बस्ने मानिसहरुको आम्दानीको स्रोत के‑के हो ? भाडामा बस्नेमध्ये कति बेरोजगार छन् ? बेरोजगारमध्ये कति विद्यार्थी हुन् ? कति नागरिकले अध्ययन र रोजगारी सँगै अघि बढाइरहेका छन् ? कुन‑कुन जिल्लाबाट आएर कति नागरिक काठमाडौंमा बस्छन् ? बाहिरबाट दैनिक कति मानिस भित्रिने र बाहिरिने गर्छन् । केही दिनका लागि काठमाडौं आउने कति र अस्थायी बसोबास गर्ने कति छन् ? सरकारसँग यसको तथ्यांक नै छैन । यसर्थ हचुवामा राहत घोषणा गर्ने सरकारले कुनै खुला ठाउँमा व्यवस्थित तरिकाले र भीडभाड नहुने गरी बोलाउने र बाँड्ने शैली अपनाए बढी प्रभावकारी हुनेछ । नत्र गरिब, विपन्न र मजदुरका लागि घोषणा गरिएको राहतमा टाठाबाठाको लुछाचुँडी चल्ने निश्चित छ ।

पाठ सिकौं

काम गर्न सक्ने प्रशस्त ठाउँ हुँदाहुँदै पनि तीनै तहका सरकार तीन वर्षसम्म आनन्दले बसे । कामको मेसो पाउन सकेनन् । विकासको जरो ठम्याउन सकेनन् । कामको प्राथमिकता र महत्व नबुझ्दा संघीयता घाँडो बन्ने स्थिति आइसकेको छ । प्रदेश सरकारको के काम ? भन्नेजस्ता प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सरकारले ‘नगर प्रोफाइल’ निर्माण र ब्युरोक्रयाटलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता यो विषम परिस्थितिमा पनि नबुझ्ने हो भने हरेक विपत अन्योल र घोषणामै बित्नेछन्, जसरी महाभूकम्पपछिका पाँच वर्ष बिते, जसरी पालमुनि बाढीपीडितहरूका वर्षौं बितिरहेका छन् । सरकारले ब्युरोक्रयाटलाई प्रभावकारी बनाउन सकेन र पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरेर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएन भने ‘हचुवाको राहत प्याकेज’ लक्षित वर्गमा पुग्ने विश्वास गर्नै सकिन्न ।

यी समाचार पनि पढौँ

नगर प्रोफाइल नबनाई ‘स्मार्ट सिटी’ : जगबिनाको घर कि जनता भुलाउने काइदा ?

स्थानीय तहको प्राथमिकतामै परेन नगर प्रोफाइल

प्रकाशित समय ०९:२२ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु