धेरै राजनीतिक उतारचढावपछि स्पष्ट बहुमतको सरकार आयो । जनता पनि खुसी भए । राणा शासन अन्त्यपछि प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको जत्तिकै शक्तिशाली सरकार बन्यो । तुलना गरियो । सतही रुपमा हेर्दा तुलना गर्न योग्य सरकार नबनेको पनि होइन । समय फरक छ । त्यतिखेर राणा शासनको त अन्त्य भएको थियो तर राणाहरुसँग नातासम्बन्ध भएको जनताको मनमा बसेको राजतन्त्र पनि थियो । जनतामा यति धेरै जागरण आएको थिएन । दुई वर्ष पनि नपुग्दै कोइराला सरकार अपदस्थ भयो, पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो । त्यस्तै २०४८ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रसकाे आफ्नै स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्यो, टिकेन । मध्यावधि निर्वाचन भयो । माओवादीको उदय भयो । २०५६ को निर्वाचनमा फेरि कांग्रेसको बहुमत आयो । कृष्णप्रसाद भट्टरार्इको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । कांग्रेसले नै टिक्न दिएन, भट्टराइलाई ।

विगतका यी घटनाक्रमलाई नियाल्दा जतिसुकै बलियो सरकार आए पनि ढल्न धेरै समय लाग्दो रहेनछ भन्ने हेक्का अहिलेको केपी ओलीको सरकारलाई भएको छैन । हुन त समय र परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने काम गर्नका लागि विगतका बहुमतका सरकारभन्दा पनि धेरै राम्रो समय र मजबुत अवस्था छ, ओली सरकारलाई । अहिले कांग्रेस बाहेक अरुसँग डराउनु त पर्दैन, यो सरकार । कांग्रेसको प्रस्तुति आफैँमा फितलो छ । हो, प्रतिपक्षी निकै कमजोर छ, तर जनताभन्दा ठूला प्रतिपक्षी अरु हुँदैनन् भन्ने बिर्सेको जस्तो छ, यो सरकारले पनि । अहिले अहमता र दुई तिहाइको घमण्डले अर्को जनआन्दोलन पनि छिट्टै हुने हो कि जस्तो देखिन थालिसकेको छ ।

यतिखेर जनताको दैनन्दिनी र संविधानको सफल कार्यान्वयनलाई बिर्सेर अन्त ढ्वाङ फुक्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन, सरकारलाई । थाकिसकेको घाउलाई कोट्याउँदा बल्झेर झन् ठूलो हुन्छ भने जस्तै सरकारले माइतीघर मण्डलालगायतका ठाउँमा निषेधाज्ञा लाउनुपर्ने आवश्यकता किन परेको थियो ? न कसैले सरकारको टाउको नै दुखाउने गरी आन्दोलन गरेका थिए न त त्यहाँ निषेध गर्दा काठमाडौँबासीको जीवन त्यति धेरै व्यवस्थित हुन्थ्यो ? फेरि विरोध गर्न पाउनु त प्रजातन्त्रको नैसर्गिक अधिकार जस्तै हो । त्यसमा पनि यिनै सत्ताधारीले हिजोका दिनमा हरेक नेपालीलाई सिकाएको विरोध गर्न त हो । अरु सिर्जनात्मक कुरा त केही सिकाएको थिएन । यो त विद्यार्थीलाई मेहनत गरी गरी आफैँ सिकाउने अनि होमवर्क गरिस् भने बेस्सरी पिट्छु भने जस्तो भइहाल्यो नि !

सानातिना कांग्रेसी कार्यकर्ताका जागिर खोसेर आफ्ना हनुमान भर्ना गर्न लाग्नु भनेको विगतको निरन्तरताभन्दा बढ्ता केही होइन । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई एयरपोटबाट छापामार शैलीमा विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जानबाट रोक्नु भनेको सरकारको कायरताभन्दा अरु के हुन सक्छ ? उपकुलपति कुनै पार्टी समर्थित त होलान् तर अब पाँच वर्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता नहुनेले काम गर्नै नहुने हो त ? कि केपी ओली संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ भनेर आफैँ डराइरहका छन् अथवा विरोध सुन्न सक्दैनन् त ? कि ओली अति डरपोक हुन्, कायर छन् नत्र विकास र समृद्धिका कुरा गर्नेले सानातिना कुरामा किन अल्झिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयन के हो, के हो ? भइरहेको आवस्थामा उपकुलपतितिर अल्झिनु समयलाई खेर फाल्नु बाहेक अरु बुझ्न जरुरी सायद छैन नै ।

ओली यतिखेर कतै हास्यकलाकार भइरहेका छन् भने कतै अधिनायकवादी शैली अपनाउन थालेका छन् । ओलीलाई लाग्छ, मैले सबैलाई नियन्त्रण गर्न सक्छु, म दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री तर हिजो ओलीलगायतका सबै पार्टीका नेता मिलेर नै समाज र जनतालाई अलि छाडा नै छोडेका हुन् । हिजो आफू सत्तामा जान आफैँ समाजलाई छाडा बनाउन उत्प्रेरित गर्ने अनि आफू सत्ताममा गएपछि सबैलाई सन्त बनाउन नियन्त्रण गर्न खोज्दा आकाशतिर फर्केर थुक्नु जस्तै भएको छ, अहिले ।
जनताले महँगी बढ्यो भन्दा प्रधानमन्त्रीले बढ्छ त हिजो सुका मानु घिउ पाइन्थ्यो अब त्यस्तै खोजेर हुन्छ भन्नु हास्य कलाकारको खुराक हो या जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति हो त !

एकातिर कर्मचारीको तलब नबढाए पनि महँगी बढ्नु, अर्कातिर प्रधानमन्त्रीको यस्तो गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति आउनुले प्रधानमन्त्री नै कालाबजारीका पृष्ठपोषक हुन भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदैन र ! यसरी दिनानुदिन ओली सरकारले पतनको बाटो रोजिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली म भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भनेको भन्यौ छन् । उता डा. गोविन्द के सी चिकित्सा शिक्षा सुधारको विषयलाई लिएर आमरण अनशन बसेका छन् । यता, भ्रष्टाचार गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री शिक्षा माफियाको संरक्षक एवं प्रवक्ता बनेका छन् । होइन भने डा. केसीका लगभग सधैँका एउटै माग दुई तिहाइको सरकारले किन पूरा गर्न सक्दैन ।

डा. केसीको समर्थनमा चिकित्सक संघ पनि आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ । केसी राजनीतिक नेता होइनन्, जनताको भोट उनीसँग छैन होला तर नागरिकको सहानुभूति प्रधानमन्त्रीमा भन्दा कैयौँ गुणा केसीप्रति छ । केसीको स्वस्थ्यमा केही भयो भने प्रधानमन्त्रीको दुई तिहाइको बाजा बज्ने निश्चित प्रायः छ । प्रतिपक्षी आफ्नै विगतका गल्तीमा अझ गल्ती थप्दै जाँदै छ, त्यसैले सरकारले पतनको बाटो रोज्नु अनि कमजोर प्रतिपक्षी आफैँमा रुमल्लिनुले संविधान कार्यान्वयनमा संशय बढ्दै गएको छ । बेलैमा सरकार र विपक्षीलाई चेतना भया ।

प्रकाशित समय ०९:३८ बजे