मुलुकको संरचनागत परिवर्तन र तहगत निर्वाचनको चरणपश्चात संघीय (केन्द्रीय) सरकार बजेट निर्माणको क्रममा छ । परिवर्तित संरचना, प्रदेश र स्थानीय तह, विकास पूर्वाधार, कर प्रणाली, सेवा सुविधा एवं पािरश्रमिक अभिवृद्धि जस्ता विषयसँग प्रत्यक्ष रुपमा जनसरोकारसँग सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजारीकरण तथा मूल्य समायोजना जस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई आउँदो बजेटले कसरी सम्बोधन गर्ला भन्ने प्रतीक्षामा प्रतीक्षारत छन् सबै तहहरु । प्रादेशिक र स्थानीय तहले सिंहदरबारको अधिकार र सोहीअनुरुपको कार्यसम्पादनका अपेक्षा राखेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुले विकास निर्माणका थु्रपै आश्वासन जनतामाझ बाँढेका छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि वृद्धभत्ता, बिधवाभत्ता जस्ता सामाजिक भत्तालाई दोब्बर–तेब्बर पार्नेखालका आवश्वासन बजेटमा समेटिने विषय होइनन् र छैनन् पनि । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम थालेको पनि एक वर्ष व्यतित छ । सबै योजना अधुरा छन् । जनअपेक्षाले सार्थकता पाउन सकेको छैन । आ–आफ्ना परिषदबाट बजेट निर्माण गरेर बसेका सबै स्थानीय तहको स्रोत भनेको कर असुली र चालू खर्चअन्तर्गत संघीय सरकारबाट लेखांकन हुने बजेटमध्येकै विनियोजित रकम छन् ।
आउँदा बजेटमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा विभिन्न शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी समानीकरणअनुरुप अनुदानका रकम प्नि छुट्याउने व्यवस्था गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरु भनेका राजस्व असुली, सा“वा फिर्ता रकम, वैदेशिक अनुदान र वैदेशिक ऋण रकम नै हुन् । बजेटले आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको अवसरलाई उपयोगको रुपमा लिएर जनतामा पूरा गर्ने अबको बाटो भनेको तीव्र आर्थिक एवं भौतिक विकासलाई लिएको भए पनि त्यसको परिपूर्ति भनेकै विकास, रोजगारीको पूर्वाधार, श्रमबजारको व्यवस्थापन एवं जनताका आधारभूत आवश्यकताभित्रको शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक उपभोग्य वस्तुको सर्वसुलभता नै हो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका दिन अर्थात् जेठ १५ बजेट घोषणाको दिन नजिकिँदै छ । राजनीतिक परिवर्तनका शृंखलाबद्ध प्रसंग हामीस“ग भए पनि आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणका सूचकांकहरु हामीसँग कमै छन् । आगामी बजेटले आमनागरिकलगायत पेसाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा ३८ प्रतिशत गरिबीका रेखामुनि रहेका नागरिकलाई बजेटले कसरी समेट्ला र सम्बोधन गर्न सक्ला भन्ने विषय बहुसंख्यकको चासोको विषय हो । हामीले उत्साहप्रद आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास अझै गर्न सकेका छैनौं । आर्थिक–सामाजिक हिसाबले विशेष गरी शासकीय व्यवस्था प्रभावकारी छ वा छैन भन्ने संकेत बजेटको प्रारुपले बताउने भएकाले बजेट विकासमुखी, जनमुखी, रोजगारमुखी र अधिकारमुखी बन्नुपर्छ ।
दिगो विकासका लक्ष्य परिपूर्ति गर्न र राष्ट्रिय महत्वका योजनाहरुको निर्माण, पुनर्निर्माण र नयाँ योजनाहरुको छनौटतर्फ बजेट उन्मुख हुनुपर्नेतर्फ विज्ञहरुले जोड दिइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा आउन लागेको बजेटभित्र ठूलो रकम प्रशासनिक खर्चतर्फ केन्द्रित छ । मुलुकको संरचनात्मक परिवर्तनले कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका प्रशासनिक खर्च रकमलाई बढाएको छ । विगतमा विनियोजित विकास बजेट आशा गरेअनुरुप खर्च हुन सकेको छैन । विगतमा जस्तै विकास बजेटलार्ई रकमान्तर गर्ने क्रमले यसपटक पनि निरन्तरता पाएको छ ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि राज्यले आमश्रमिकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा, न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा योजना जस्ता श्रमिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयलाई आउँदो बजेटले समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।

---

आफूलाई बलियो अर्थविद्का रुपमा प्रस्तुत गर्न रुचाउने अर्थमन्त्री राजनीतिक नारागत सस्तो लोकप्रियताको बजेट निर्माणमा जुटिरहनुभएको छ भने विज्ञहरुको भनाइरहे पनि बजेट प्रस्तुत नभएसम्मका लागि टिप्पणी गरिहाल्नु उपयुक्त देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले बजेट निमार्णलाई तीव्रता दिएको छ । खासगरी, बजेट निर्माण संघले कार्यान्वयन गर्नेमात्र बजेट बनाउँदै गरेको भए पनि समग्र मुलुकको आर्थिक अभिवृद्धि हुने ढाँचाको बजेट भने आउने संकेत देखिँदैन, विगतमा जस्तै प्रदेश र स्थानीय तहलाई एकमुष्ट विनियोजन गर्ने तयारी रहेको बुझिन आएको छ । अर्थ स्रोतका अनुसार विगतको जस्तो पुल, सडक, पाटीपौवा, स्कुल आदि स–साना निर्माण योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहकै जिम्मामा जाने भएकाले सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र सांसद विकास कोषका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीकहाँ दबाब दिइरहेका छन् ।
संघीय संरचनाअनुसार फेरि पनि यी कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिनु भनेको राज्यलाई वित्तीय भार दिनुबाहेक थप उपलब्धि होइनन् जस्तो लाग्छ । विगतमा आलोचना भइरहका र रायको हितमा नहुने यस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई आगामी बजेटमा निरन्तरता दिनु उपयुक्त देखिँदैन ।
प्रादेशिक रुपमा प्रस्तावित बजेटहरु छलफलका क्रममा छन् । कर प्रणालीबाहेक अन्य शीर्षकहरुकोबजेट प्रदेशले निर्माण गर्नेछ भने स्थानीय तहमा संघले एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्नेछ । गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को जस्तै गरी आउने चालू आव २०७५/७६ को बजेट पनि आलोचनाबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था आशा गरेअनुरुप हुनसक्ने देखिँदैन । पुँजीगत खर्चमा पनि सुस्तता देखिन्छ । वैदेशिक सहायताका शृंखलाहरुमा विगतमा भन्दा यसपटक सुधार गरिएन भने आर्थिक एवं भौतिक विकासको गति पनि कम नै हुने देखिन्छ । निर्माण योजनाहरु समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन नसक्दा लगानी रकम बढ्दै जाने र अर्थतन्त्रमा थप चुनौती देखिने संकेतले यसपटक पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ । अधुरा र नयाँ बन्ने आयोजनाहरुको कमजोर पक्षलाई बजेटले संबोधन गर्न सक्नुपर्छ र यो आम नागरिकको चाहना पनि हो ।
मुलुकको श्रम बजार र रोजगारीलाई बजेट ठोस रुपमा सम्बोधन गरी रोजगारी पूर्वाधार विकासका नीति तथा कार्यक्रमलाई जोड दिन जरुरी छ । आर्थिक रोजगारी र पूर्वाधारको विकासबिना आर्थिक समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । तर, श्रम क्षेत्र औपचारिकभन्दा अनौपचारिक बन्दै गइरहेको छ । ९६ प्रतिशत श्रमशक्ति औपचारिक अर्थतन्त्रको दायराबाहिर छ । सो संख्याभित्र कृषि, निर्माण, यातयातलगायत स्वरोजगार क्षेत्रमा क्रियाशील श्रमशक्ति रहेका छन् । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका लागि राज्यले आमश्रमिकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा, न्यूनतम् आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा योजना जस्ता श्रमिकका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयलाई आउँदो बजेटले समेट्नुपर्ने देखिन्छ । वैज्ञानिक न्यूनतम् ज्याला र समयसापेक्ष पारिश्रमिकको पुनरावलोकनको यो संघारमा आउन थालेको बजेटले सबैखाले औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी आगामी बजेटमा नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने विज्ञहरुको धारणा छ ।
विकास पूर्वाधारको गति भनेको विकास निर्माणको विनियोजित रकमले निर्धारण गर्ने विषय हो । लामो समयदेखि विकास निर्माण आयोजनाको गति सोचेअनुरुप छैन । रोजगारी र पूर्वाधारको नीति, कार्यक्रम र लक्ष्यमा विगतका बजेट पनि चुकेको पाइन्छ । स्थानीय तहदेखि नै रोजगारी, पूर्वाधार र विकासका योजनालाई संघीय सरकारले बजेटमा सम्बोधन गर्न सकेन भने श्रम आप्रवासन दर अझै बढ्छ । वयस्क र सक्षम जनशक्ति विदेश पलायन हुने र मुलुकको श्रमबजारमा बाह्य श्रमशक्ति आपूर्ति गरी विकास निर्माणका काम गर्ने र गराउनुपर्ने अवस्थाले पुँजीसमेत पलायन हुन्छ । तसर्थ, बाह्य रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणबाट उत्पादनमुखी रोजगार प्रवद्र्धनको योजनालाई आगामी बजेटमा समेट्नेतर्फ सबैको ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी छ ।
युवा स्वरोजगार, स्वावलम्वन योजना, रुग्ण उद्योगहरुको पुनः सञ्चालन आदि पुराना नीति तथा कार्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, विपन्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका र बेरोजगारहरुका शिक्षा, स्वास्थ्यमा सुविधा र पहुँच, कृषिको आधुनिकीकरण र उत्पादन तथा उपात्दकत्व वृद्धि, स्वरोजगार र व्यवसायमा सरल कर्जा व्यवस्था जस्ता श्रमबजारसँग सम्बन्धित विषयले पनि आगामी बजेटमा स्थान पाउनुपर्छ ।
आगामी बजेटका विषयमा विभिन्न तह र क्षेत्रबाट विभिन्नखाले अपेक्षा आइरहेका छन् । विशेषतः तनावमुक्त वातावरणमा रहेर निर्वाध रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न, बहुदर भ्याट प्रणाली तथा आयात नीतिमा सुधारलगायत निजी स्तरबाट अपेक्षा गरिएका विषय हुन् । त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्र सुधार नीति तथा तरलता व्यवस्थापनका सेवाहरुले पनि आगामी बजेटमा ठोसरुपमा उल्लेख हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक भइसकेका छन् । घरजग्गा व्यवसायका विविध विषय आगामी बजेटमा सम्बोधन हुनुपर्नेमा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीले निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन् भने लगानीमैत्री वातावरण र व्याजदरको स्थायित्वका सवाल पनि चर्चामा आइरहेका विषय हुुन् ।
करका दरहरुमा समयसापेक्ष पुनरावलोकन नहु“दा निजी क्षेत्रको लगानी धराशयी हुनसक्ने विश्लेषण पनि नभएका होइनन् । निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण र उचित प्रतिफलको अपेक्षा गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुको चाहना र अपेक्षा पूर्ण समाजवादी बजेट निर्माण गर्नु भए पनि संवैधानिक सीमाका कारण समाजवादी बजेट ल्याउन कठिन रहेको धारणा स्वयं अर्थमन्त्रीबाट अभिव्यक्त भइरहेको सन्दर्भमा बजेट ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुनसक्छ भन्ने कुराले पनि त्यति नै चर्चा पाइरहेको छ । बजेट निर्माणको चरण भनेको जनचाहनाको प्राथमिकताको चरण हो । परनिर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्दै आत्मनिर्भरताको खोजी बजेटले गर्नु जरुरी छ । रोजगारी वृद्धि र नयाँ रोजगारीको खोजीतर्फ अगामी बजेट फलदायी बन्न सकोस भन्ने जनअपेक्षालाई सरकारले बेवास्ता गर्नु हुँदैन ।

प्रकाशित समय ०९:३६ बजे