चीनको वुहानबाट उठेको नोवेल कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) को विषाक्त धुवाँमा यतिखेर विश्व निसास्सिरहेको छ । विश्व मानचित्रमा एउटा विन्दु जस्तो लाग्ने देश नेपाल धुवाँको विषाक्तता भेउ नपाउँदै उकुसमुकुस भइसकेको छ । किनकि, उससँग धुवाँ हटाउने सामर्थ्य छैन, न त इच्छाशक्ति नै छ । धुवाँ फैलिनु पहिल्यै धुवाँभित्रबाट जसले जे भनिदिन्छ, त्यसैलाई पछ्याउन र तिनकै इशारामा हिँडिदिन सजिलो मानिदिन्छ । त्यसै गरिरहेको छ । सरकार, जसप्रति जनतालाई कुनै भरोसा छैन, त्यसलाई आफ्नै ‘मेकानिजम’माथि विश्वास छैन । त्यसमाथि कुनै निर्णय सोचेर गरिन्न, निर्णयका लागि विज्ञहरूको सल्लाह लिइन्न, कार्यान्वयनका लागि मापदण्ड तयार गरिन्न र मापदण्ड लागू गर्ने संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता महसुस गरिन्न । परिणामतः विगतदेखि नै यस्ता निर्णयहरू धुवाँसरि उडेर हावामा हराउँछन् ।

अलि अघिको अवस्थामा फर्कौं,

विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दै थियो । विश्वका समृद्ध मुलुकले आन्तरिक अर्थतन्त्र र नागरिकको अवस्थालाई ख्याल गर्दै ठूल्ठूला आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्दै थिए । नेपाल सरकारका प्रभावशाली र विभागीय मन्त्री भने पिपिइ र अन्य स्वास्थ्य सामग्रीमा कमिसन बार्गेनिङ गर्दै थिए । डाक्टरहरू कोभिड १९ बाट बचेर उपचार गर्न तयार रहेको र सुरक्षात्मक स्वास्थ्य सामग्री तत्काल ल्याइहाल्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिइरहेका थिए । छोटो अवधिमै स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न कमिसनको खेलो मिल्यो । हवाईजहाज चीन उड्यो र गुणस्तरहीन नै सही स्वास्थ्य सामग्री लिएर आयो । जब स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा निकै ठूलो भ्रष्टाचार भएको तथ्य बाहिरियो, घरमै बन्दी जीवन बिताइरहेका नागरिक नराम्ररी झस्किए ।

सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म सरकारको ‘लाचारी र बेबकुफी’ छताछुल्ल भइरहेका बेला बिरामी प्रधानमन्त्रीविरुद्ध उत्रिने शाहस कसैले गरेनन्, गर्नु हुँदैनथ्यो पनि । उनी बिरामी पर्दा सरकार नेतृत्वविहीन जस्तै थियो । मुलुक अभिभावकविहीन थियो । कमिसनको विषय चर्किंदै गयो । एकातिर लकडाउनको समयमा खाद्यान्न र तरकारीसमेत उपलब्ध गराउन नसकेर सरकार नाङ्गिँदै थियो भने अर्कोतिर ज्याला मजदुरी गरेर दैनिकी टार्दै आएका नागरिकले राहतको अपेक्षा गर्न थाले । सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म नियालिरहेको सरकारले कमिसनविरुद्धको आवाज अन्यत्रै मोड्ने गरी चैत १६ गते हठात् राहत प्याकेज घोषणा गर्‍यो । त्यसमा एउटा बुँदा थियो‑ सरकारले घरभाडा शतप्रतिशत छुट गरिदिन घरबेटीसमक्ष अनुरोध गर्ने र घरभाडा छुट गर्नेको घर बहाल कर छुट गरिदिने । विस्तारै विषयान्तर हुँदै गयो र ‘घरबेटीलाई सरकारले घरभाडा छुट गर्न दियो निर्देशन’, ‘घरभाडा छुट नगरे कारबाही’, ‘घरभाडा छुट नगरे सरकारलाई जानकारी गराउनू’ तर्फ मोडियो । अहिले कोरोनाभाइरससँगै तातो बहसको विषय बनेको छ घरभाडा छुट ।

अधिकांशले प्रश्न गरिरहेका छन्‑ घरभाडा छुट गराउन सरकार सफल होला त ? फेरि निजी सम्पत्तिमाथि सरकारले यसरी धावा बोल्न मिल्छ ? सरकारको अपेक्षा थियो‑ यो निर्णयले लोकप्रियता बढाउँछ । सरकार यस्तै समय पर्खिरहेको पनि थियो । तर, यसमा सफल भइन्छ कि भइन्न भन्नेतर्फ सरकारले कुनै ‘होमवर्क’ गरेको थिएन ।

फेरि तथ्यांकमै प्रवेश गरौं, घर र घरबेटीको तथ्यांकमा

सरकारलाई थाहै छैन, यो देशमा कति घरबेटी छन् । काडमाडौं उपत्यकामा कति घर छन् ? एकै घरबेटीका कति घर छन् ? यी घरबेटी के कस्ता व्यवसाय गर्छन् ? या कस्तो रोजगारीमा आबद्ध छन् ? कि त्यही घरभाडा उठाएर गुजारा चलाउँछन् ? घर ऋण लिएर बनाइएको छ कि आफ्नै पैसाले बनाएको हो ? ऋण लिएर बनाएको भए तिरिसकेको छ कि छैन ? तिर्ने स्रोत के छ ? कति घर भाडामा लगाइएका छन् ? कति आफू बस्ने गरी मात्र बनाइएका छन् ? कसले घरभाडामा लगाएबापत मासिक कति उठाउँछ ? सरकारलाई कर कति तिर्छ ? कर रकम घरबेटीले तिर्छ कि बहालमा बस्नेलाई तिराउँछ ? कति सुविधा भएको कोठाको कति भाडा लिन्छन् घरबेटीले ? फ्ल्याटको भाडादर कस्तो छ ? पसल, सटरको भाडाको स्थिति के छ ? रिङरोडबाहिर र भित्रका सटरका लागि व्यापारीले मासिक कति तिर्नुपर्छ ? न्युरोडका व्यवसायीले घरभाडा कति तिर्छन् ? घरधनी र बहालवालाबीच सम्झौता हुन्छ कि हुँदैन ? हुन्छ भने सम्झौताको एउटा प्रति सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा आउँछ कि आउँदैन ? सम्झौता पत्र नै दुई किसिमको बनाएर ठूलो मात्रामा घर बहाल कर छली भइरहेको त छैन ? अझ सोचनीय कुरा, कति सरकारी कर्मचारीका घर छन् ? तिनले बुझाउनुपर्नेजति घर बहाल कर बुझाउँछन् कि बुझाउँदैनन् ?

अर्कोतर्फ पनि हेरौँ,

घरबेटीलाई घर बहालमा बस्ने व्यक्ति वा परिवारको पूर्ण जानकारी छ कि छैन ? स्थानीय सरकारले कुनै फाराम भराएर घर बहालमा बस्ने व्यक्तिको विस्तृत जानकारी माग गरेको छ कि छैन ? घर बहालमा बस्ने मानिसको नियमित आम्दानीको स्रोत के छ ? अर्थात्, घर बहालमा बस्ने मानिस के गर्छ‑ व्यापार, रोजगार, स्वरोजगार, विद्यार्थी, सरकारी जागिर, राजनीति या अरु केही ? यी सबै जानकारी स्थानीय सरकारसँग छ कि छैन ? छैन भने सरकारले घरभाडा छुट गरिदिने निर्णय हचुवाको भरमा गरिरहेको छ ।

म सोचिरहेको छु,

हल्लुँड । हल्लुँड अनेक दुःख कष्ट सहँदै बटारिएर जुवा र हरिसको बीचमा बसेको छ । हलीले गोरु धपाउँदा चुँडिने गरी तन्किन्छ तर चुँडिँदैन । गोरुको भर, हलोको भर, हलीको भर उसैमाथि छ । खेत जोतिन्छ, अन्न उत्पादन हुन्छ । गोरु र हली पालिन्छन् । हल्लुँडले सास्तीबाहेक केही पाउँदैन ।

हल्लुँड र नेपाल सरकारमा एक समानता छ, त्यो हो विवेकहीनता । बाँकी सब भिन्न छ । हाम्रो सरकार हल्लुँड पनि बन्न सक्दैन । हल्लुँड हचुवामा जता मन लाग्यो त्यता जाँदैन, हाम्रो सरकार हचुवामै हिँडिदिन्छ । उसमाथि कसैको भर छैन । उसलाई पनि कसैमाथि विश्वास छैन । आफू त पालिएको छैन नै अरुलाई पनि पाल्न सकेको छैन, चाहे जस्तोसुकै परिस्थित आइपरोस् । कोरोना महामारी त के ! घरभाडा छुटको निर्णय पनि यस्तै हचुवा निर्णय हो ।

विवेक कहिल्यै आएन

हामीसँगै कुनै डेटाबेस छैन भन्ने कुन सांसदलाई थाहा छैन ? जो नीति बनाउँछन् । सरकारका कुन मन्त्रीलाई थाहा छैन ? जो नीति कार्यान्वयन गर्छन् र कुन उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीलाई थाहा छैन ? जो सांसद र सरकारका साक्षी बन्छन् र तिनलाई सहयोग गर्छन् ।

बाढीपहिरोबाट बर्सेनि सयौं नागरिकले ज्यान गुमाउँछन्, सयौँ घरबारविहीन बन्छन् । भूकम्पबाट लाखौँ नागरिक आहत भए, हजारौँले ज्यान गुमाए । नाकाबन्दी बेलाको सास्ती उस्तै थियो । तर, कुनै विपत्तिपछि यिनीहरू कसैको दिमागको बत्ती जल्दैन, किन ? किनकि, यी कोही पनि विवेक प्रयोग गर्दैनन् ।

वर्षौंदेखि हामी अविवेकी सरकार भोगिरहेका छौँ । यो दुई तिहाइको सरकार पनि उस्तै अविवेकी भइदियो । माफ गर्नुहोला, सरकारको घरभाडा छुट गराउने निर्णयमाथि मैले प्रश्न उठाउन चाहेको होइन । मैले त सरकारले हरेक समस्यालाई अवसरका रुपमा बुझ्न र त्यसबाट पाठ सिक्न नसकेकोमा प्रश्न उठाएको हुँ ।

म सबै घरबेटीले घरभाडा छुट गरिदेउन् भन्ने पक्षमा छैन । छु त केबल अरु आम्दानी नभएका, घर बनाउनका लागि ऋण लिएका वा ऋण तिरिरहेका र घर बहाल उठाएर गुजारा गर्नु नपर्ने स्थितिबाहेकका सबै घरबेटीले घरभाडा छुट गरुन् भन्ने पक्षमा छु । बरु त्यस्ताको घरभाडा सरकारले तिरिदेओस् । यस्ता घरबेटीको तथ्यांक सरकारसँग छ ? अहिलेको तथ्यांकअनुसार घरबहाल कर छुट गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै मासिक साढे १३ करोड गुमाउँछ ।

अहिले देशभर कित घरबहाल कति उठ्छ सरकारलाई नै थाहा छैन । मलाई थाहा हुने सम्भावना नै भएन । स्थानीय तहले जिम्मेवारी पाउनुअघि दुई‑चार करोड उठ्ने गरेका समाचार हामी लेख्दै आएका थियौँ । सरकार त्यसमै रमाइरहेको थियो । स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएपछि सरकार मात्र होइन, आन्तरिक राजस्व विभागलाई पनि हाइसञ्चो भएको छ । महामारीलाई अवसरको रुपमा लिने सोच यिनीहरूमा छैन ।

अवसर

अधिकांश घरबेटीले अहिले गलत तथ्यांक दिएर घर बहाल कर छलिरहेका छन् । कतिपयले त बुझाउँदैनन् पनि । भाडा प्रतिमहिना ५ हजार रुपैयाँमा लगाएको भए तीन हजार भन्ने र ३ सय रुपैयाँ कर तिर्ने, घरबहाल कर ५ लाख उठाएको भए २० हजार भन्ने २ हजार तिर्ने । काठमाडौँ महानगरपालिकाले घरबेटीले जति भन्छन् त्यति लिँदै आएको छ । अरुको पनि तरिका यस्तै नै होला ।

अहिलेको विषम परिस्थितिमा स्थानीय सरकार दिनरात नभनी नागरिकको जीउज्यानको रक्षामा जुट्नुको विकल्प छैन । वर्गतले भ्याएसम्म जुटिरहेको पनि छ । तर, नागरिकबीचको भौतिक दूरी कम गर्न लकडाउन गरिरहेको सरकारले ज्याला मजदुरी गर्ने मानिसलाई वडा कार्यालय वा कुनै नजिकको खुला स्थानमा बोलाएर राहत दिनु गम्भीर लापर्बाही हो । राहत वितरण स्थलबाटै वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोल भन्दै थिए‑ ‘समस्या भइरहेको छ, चारजना सम्मको परिवारलाई १२ किलो, ६ जनासम्मको परिवारलाई १६ किलोका दरले चामल वितरण गरेका थियौं, आजदेखि त सबैले ७ जनाको परिवार, ८ जनाको परिवार भनेर टिपाउन थाले । परिवार संख्या यकिन हुन नसकेकाले अन्योलमा परिरहेका छौँ । अब मिलाएर गर्छौं ।’

अहिले यस्तो खालको अन्योलमा सबै ७५३ स्थानीय सरका, ७ प्रदेश सरकार र एक केन्द्र सरकार नै छन् । यस्तै विपतका बेला धेरै काम हुनसक्छ । स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि, पार्टीपंक्ति र कर्मचारी संयन्त्र परिचालन गरेर यही बेलामा घर‑घर पुगेर आवश्यक तथ्यांक संकलन गर्न सक्छ, त्यसका लागि छुट्टै फाराम बनाएर काम गर्न सकिन्छ । यसले राहत वितरणलाई त चुस्त बनाउँछ नै, भीडभाड पनि हुँदैन र आगामी दिनका लागि डेटाबेस पनि तयार हुन्छ ।

यी पनि पढौँ

राहत लीला

कोभिड १९ र राहत वितरणको सरकारी तयारी

प्रकाशित समय ११:३९ बजे