नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड–१९) महामारी दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ, दोस्रो चरण भनेको संक्रमित व्यक्तिबाट परिवारका सदस्यसम्म विस्तारको अवस्था हो । नेपालमा यो भाइरस संक्रमणको विस्तार (आउटब्रेक)को गति यसअघिसम्म न्यून अवस्थामा भएका कारण सरकारका कोभिड नियन्त्रण र रोकथामका प्रयास पनि निकै कमजोर वा फितलो रहँदै आएका थिए । पहिले त सरकारले कमजोरी देखाएको हो । चीनको वुहानबाट यो भाइरसको विस्फोटक विस्तार हुँदै जाँदा यहाँ यस्तो प्रतिक्रिया देखाइयो, मानिलिउँ यो चीनभित्रको मात्रै समस्या हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसलाई निमिट्यान्नै पार्‍यौं भनेर भाषण गरे भने पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाललाई कोरोनामुक्त राष्ट्र घोषणासमेत गरिदिए । चीनबाट निस्केर यो भाइरसले विश्वव्यापी संक्रमण बढाउँदै लैजाँदा नेपालमा भने अन्तिम अवस्थामा मात्र अपर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षण र क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेर अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूलाई भित्र्याउने काम गरियो । सबैभन्दा कमजोरी त भारतबाट आउने नेपालीहरूको परीक्षण र उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने विषयमा भयो । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी संगठन (आईओएम)का अनुसार भारतमा मौसमी कामदारसहित ७ लाख नेपालीहरू छन् । भारतमा कोभिड–१९को विस्तारसँगै नेपालभन्दा ढिलोगरि मोदी सरकारले लकडाउनको घोषणा गर्‍यो ।

लकडाउनसँगै मुख्य भारतीय सहरी क्षेत्रहरूमा रहेका आप्रवासी कामदारहरूले रोजगारीमात्र नभइ बाससमेत गुमाउन थालेपछि उनीहरू आफ्ना मूल थलोतिर हिँडेरै भए पनि फर्कन थाले । यसरी १ देखि डेढ लाखसम्म नेपालीहरू भारतबाट नेपाल फर्केको अनुमान छ । तर, भारतबाट आएका नेपालीहरू स्वः क्वारेन्टिनमा समेत बस्दै बसेनन् । सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरू पनि रातारात भागे । भारतबाट नेपाल फर्केकामध्ये करिब २५ हजारमात्र क्वारेन्टिनमा बसे । आफ्नै देशका नागरिक घर फर्किँदा उनीहरूलाई राज्यले रोक्नसक्ने अवस्था थिएन र छैन पनि । अहिले भारतको धार्चुला क्षेत्रमा एक हजारभन्दा बढी नेपालीलाई अव्यवस्थित तरिकाले, अझ स्पष्ट भाषामा भन्दा गुन्द्रुक खाँदैझैं एउटै खुला कवड हलमा थुपारेर राखिएको छ । भारतबाटै आएका नेपालीका परिवारमा कोरोना भाइरस संक्रमण विस्तार भएको पाइएपछि स्वयं स्वास्थ्यमन्त्रालयले यसलाई दोस्रो चरणको ‘आउटब्रेक’ भनेको छ । अब यो समुदायमा विस्तार हुनुपूर्व नै सरकारले उच्च स्तरको सतर्कता र त्यहीअनुुरुपका प्रतिरोध व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमण विस्तार रोक्नु सरकारको एक्लो कार्यमात्र होइन, यसमा सबै दल, तीनै तहका जनप्रतिनिधि, सांसदहरू, पक्ष–प्रतिपक्ष, समुदाय, क्षेत्र र समूहको उत्तिकै बराबरी दायित्वबोध र सहभागिताको आवश्यकता छ । नेपालमा रहेका २१५ भन्दा अधिक अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू र तीसँग बजेट लिएर विभिन्न खालका गतिविधि गर्दै आएका ५० हजारको हाराहारीमा रहेका गैर सरकारी संस्थाहरू, करिब ४० हजारको संख्यामा रहेका सहकारी संस्थाहरूको भूमिका यस्तै समयमा खोजिने हो । सामान्य समयमा भागबन्डा खोज्न, लाभ लिन त जो पनि अगाडि सरिहाल्छ । संकटका समयमा नै समुदायमा काम गरिरहेका अनुभव भएका संस्था, संगठन वा निकायहरूको भूमिका देखिने हो ।

सरकारको हालसम्मका कोरोना संक्रमण विस्तार रोकथाम तथा उपचार व्यवस्थापनका रणनीति, कार्ययोजनाहरूमा यस्ता सामुदायिक स्तरका संगठन, निकायहरूलाई परिचालन गर्ने योजना देखिँदैन । यस्ता संस्था वा निकायहरूले स्वास्थ्य सावधानीका जानकारीहरू प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य सावधानी पालना गर्दै विपन्न, अशक्त र अतिआवश्यक भएका वर्ग र समुदायसम्म लकडाउनका अवधिमा राहत प्रवाह गर्नमा योगदान दिन सक्छन् । राजनीतिक दलका भातृ संगठनहरूका काम पनि चुनावका बेला भोट माग्ने वा अर्को पक्ष–प्रतिपक्षमाथि मारमुङ्ग्रीका लागि परिचालित हुनेमात्र होइन । यस्तै विशेष संकटका समयमा आफूसमेत सुरक्षित हुँदै जोखिममा परेका समुदायको सहायताका लागि समेत सक्रिय बनाउन सक्यो भने मात्र माउ पार्टीहरूले आमनागरिककै लागि राजनीति गरेको ठहर्छ ।

प्रकाशित समय १५:११ बजे