गृहपृष्ठ कोभिड १९ बारे महिला सञ्जालको अनुरोध

कोभिड १९ बारे महिला सञ्जालको अनुरोध

कोभिड १९ विरुद्ध नेपाल सरकारका प्रतिकार्यमा मानवअधिकारका मापदण्डलाई स्मरण गर्दै त्यसै अनुरुपका कार्य गरियोस् र महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, ग्रामीण महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, यौन व्यवसायी, अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्नहरू, शरणार्थी, आप्रवासी, आदिवासी र पहिचान पत्र नभएका व्यक्तिजस्ता सबैभन्दा सीमान्तकृत व्यक्तिहरूको आवश्यकता र हितलाई अग्रस्थानमा राख्दै समानता एवं अविभेदका सिद्धान्तलाई कायम राखियोस् भन्दै हामी महिलावादी सिद्धान्त एवं महिला मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध संस्था/सञ्जालहरू नेपाल सरकारलाई आह्वान गर्छौं । कोभिड १९ विरुद्धको प्रतिकार्यले यी समूहका संकटापन्नतालाई थप प्रतिकूल वा विद्यमान असमानतालाई थप बढावा दिनु हुँदैन । कोभिड १९ ले ल्याएको संकटको परिवेशमा विशेष महत्वका साथ ध्यान दिइनुपर्ने निम्नलिखित क्षेत्रहरू हामीले पहिचान गरेका छौं :

तत्कालका प्राथमिकता

  • जोखिमसम्बन्धी सामयिक, सही र नियमित तथा संवेदनशील सूचना सम्प्रेषण र बहुभाषामा पहुँच गर्न सकिएको सुनिश्चित गर्ने

सूचना, जनस्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षा तथा स्रोत सामग्रीहरू बहुभाषा (भोजपुरी, मैथिली, तामाङ, नेवारी, थारु, आदि) मा, सांकेतिक एवं आदिवासी भाषालगायत पहुँचयुक्त स्वरुप तथा सहजै पढ्न र बुझन सकिने र सरल भाषामा समान रुपमा पहुँच गर्न सकिएको सुनिश्चित गर्ने । धेरै महिला एवं बहिष्करणमा पारिएका समूहले आधारभूत सूचनामा पहुँच प्राप्त नगर्ने हुनाले यी सूचना तथा सामग्रीलाई परम्परागत तथा अपरम्परागत माध्यम प्रयोग गर्दै प्रसार गरिनुपर्छ । क्वारेन्टिन, सामाजिक दूरी र अलग बस्नुपर्ने कुरालाई सरल भाषा र चित्रहरूमार्फत व्याख्या गरिनुपर्छ । साथै, लिंग, जात, जातीयता आदिका आधारमा हुने सामाजिक असमानतालाई यस्ता सन्देशले बढावा नदिने, घरायसी काममा महिलालाई सहयोग गर्ने, अपागंता, वृद्धवस्था, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकलगायत हिंसामा परेकाहरुको विशेष आवश्यकता यस्ता सूचना सामग्रीमा समावेश गरिनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको हटलाइन (१११५ र ११३३), खानाका लागि १०० तथा ११३७ बारे स्पष्ट जानकारी गराई त्यसको पहुँचको सुनिश्चतता गरिनुपर्छ ।

२. महिला स्वास्थ्यकर्मीको विशिष्ट आवश्यकतालाई मान्यता प्रदान गर्ने

नेपालको स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्रका कार्यकर्तामध्ये ५४% महिला छन् र उनीहरू प्रतिकार्यका अग्रपंक्तिमा छन् । नेपालको स्वास्थ्य एवं सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत महिलामध्ये, दुई तिहाई अनौपचारिक रोजगारीमा छन् । (नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र आइएलओ (२०१९) ‘नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५को प्रतिवेदन’) महिला स्वास्थ्यकर्मीले उनीहरूको व्यक्तिगत रक्षाका लागि आवश्यक सामग्री (personal protective equipment- PPE) का अतिरिक्त, उनीहरूको महिनावारीसम्बन्धी सरसफाइका आवश्यकतालगायतका विशिष्ट आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अग्रपंक्तिको प्रतिकार्यमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीका लागि मनोसामाजिक परामर्श सहयोग पनि उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

३. कोभिड १९ को परीक्षणमा पहुँच बढाउने

सरकारले विशेषगरी समुदायमा फैलिने संक्रमणको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै, परीक्षणलाई विस्तार गर्नुपर्छ । विद्यमान क्षमतामै पनि कोरोनाभाइरस संक्रमण भएको शंका लागेमा सबैभन्दा संकटासन्नतामा रहेको समूहले पनि आफ्नो परीक्षण गराउनसक्ने वातावरण सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सरकारी वा निजी जुन प्रयोगशालामा परीक्षण गरिए पनि त्यसको खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्छ ।

४. खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता र आश्रय सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने

नेपालमा स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति, सरसफाइका सुविधा वा आश्रयमा सबैको पहुँच छैन । यसमा सहरी क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती, कम आय भएका समुदाय, मजदुर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिस पर्छन् । यस परिवेशमा, हात धुने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता कार्य कतिपयलाई लागि सम्भव नहुन सक्छ । त्यसकारण, सेवाबाट वञ्चित क्षेत्रहरूमा सरकारले सफा, पिउने पानीका पूर्वाधार स्थापना गरिदिन हामी आग्रह गर्छौं । साबुन, किटनाशक औषधिहरू र ह्यान्ड स्यानिटाइजरलगायतका आवश्यक सामग्री भएका सरसफाइका प्याकेजहरू वितरण गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ । सामुदायिक/सार्वजनिक स्थलहरू, र घरबारविहीनलगायत आवश्यकतामा परेकाहरूका लागि बनाइएका सामुदायिक आश्रय स्थलहरूमा पानीको नियमित व्यवस्थासहितको हातधुने ठाउँहरू जडान गरिनुपर्छ । विद्यालय, सामुदायिक केन्द्रहरू जस्ता विद्यमान पूर्वाधारलाई अन्य आवश्यक प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

५. देशका विभिन्न स्थानमा अड्किएका दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूका लागि तत्काल र पहुँचयुक्त यातायात सुविधा

सरकारले लकडाउन (बन्दाबन्दी) गर्ने निर्णय लिएपछि, देशका विभिन्न स्थानमा अड्किएका र अलपत्र परेका अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूले भोकभोकै पर्ने डरका कारण सयौं किलोमीटर हिँडेर घर जानुको विकल्प भेटेका छैनन् । महिला तथा बालिकाहरू, पुरुष तथा बालकहरू, वृद्धवृद्धा तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूसमेत पनि अलिकति खाद्यान्न बोकेर आफ्नो जीवन जोखिममा राख्दै कयौं दिन हिँडिरहेका छन् । यस देशका समान र आत्मसम्मानसहितका नागरिकका रुपमा यी व्यक्तिलाई यातायात सुविधा, बाटोका विश्रामस्थलहरूमा खाना र पानीको उपलब्धता गराएर आ‑आफ्नो घर पुग्नमा सहयोगार्थ तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । कोभिड १९ फैलिन नदिन गाडीमा सिटको व्यवस्थापन गर्दा सुरक्षित दूरी कायम गर्दै मास्क र स्यानिटाइजर पनि उपलब्ध गराइनुपर्छ । कोभिड १९ को लक्षणको शंका लागेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई तुरुन्तै परीक्षण र आवश्यक परेमा क्वारेन्टिनमा पठाइनुपर्छ । यसबाहेक प्रहरी वा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई कोभिड १९ सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्नका लागि र त्यस्ता व्यक्तिलाई उनीहरूको यात्राका क्रममा सम्मानजनक व्यवहार गर्नका लागि अभिमुखीकरण गरिनुपर्छ ।

अल्पकालीन प्राथमिकता

१. महिलामाथि थपिँदै गएको घरायसी कार्य बोझको सम्बोधन

लकडाउन (बन्दाबन्दी)को अवस्थाले महिलाहरूका लागि बालबच्चा तथा वृद्धवृद्धाको स्याहारलगायत अवैतनिक स्याहार र घरायसी कामकाजको जिम्मेवारी बढाइरहेको छ । यस भारको असर महिलाको स्वास्थ्यमा पर्न जानेछ । अभिभावकत्व/स्याहारको जिम्मेवारीमा बाँडफाँड र घरायसी कामकाजको समतामूलक विभाजनजस्ता कुरालाई सन्देशहरूमार्फत जोड दिँदै प्रवाह गरिनुपर्छ । तनाव व्यवस्थापन र सुस्वास्थ्यमा सहयोगका लागि हेल्पलाइनहरूमार्फत मनोसामाजिक परामर्श सहयोगको आवश्यकता पर्छ । साथै, व्यावसायिक महिलाहरुको घरपरिवार र कार्यालयको कामको दोहोरो जिम्मेवारीका कारण उत्पन्न हुनसक्ने मानसिक तनाव व्यवस्थापन गर्न मनोसामाजिक परामर्श सहयोगको आवश्यकता पर्नसक्छ।

२. महिला/किशोरी, अपांगता भएका व्यक्तिहरू र यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकहरूविरुद्ध लैंगिकतामा आधारित हिंसाको प्रतिकार्य

लकडाउनको परिवेशमा हिँड्डुलमा प्रतिबन्ध लागेसँगै परिवारहरू सानो परिसरभित्र बस्नुपरेको अवस्था छ । पहिलै हिंस्रक रहेका परिवारका सदस्य अहिले घरभित्रै बसिरहेका छन् । पैसा, खाद्यान्न र अन्य आवश्यक वस्तु पर्याप्त उपलब्ध नहुँदा शारीरिक तथा भावनात्मक दुर्व्यवहार बढ्नसक्छ । राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा सञ्चालित टोल फ्री हेल्पलाइन नं १११५ ले हिंसामा परेका पीडित/प्रभावितलाई परामर्श सहयोगमार्फत सहायता प्रदान गर्नका लागि काम गर्नुपर्छ । घरेलुहिंसाका सबै पीडितका लागि हेल्पलाइन, आश्रयस्थल र सेवाहरूलाई ‘अत्यावश्यक सेवा’अन्तर्गत राखिनुपर्छ . पीडितहरूको अनुरोध र फोन कलप्रति संवेदनशील हुन कानुन कार्यान्वयन गराउने निकाय र व्यक्तिहरूलाई सचेत गराइनुपर्छ । गुनासो सुनुवाइको आवश्यक संयन्त्र र वातावरण उपलब्ध हुनपर्छ ।

३. जीविकोपार्जन गुमाएका कारण महिला र बहिष्करणमा पारिएका समूहहरूमा परेको प्रभाव घटाउनका लागि सामाजिक संरक्षणका उपायहरू विस्तार गर्ने

नेपालमा ठूलो संख्यामा महिलाहरू अनौपचारिक बजार र कृषिका अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा संलग्न छन् । उनीहरू दैनिक ज्यालामा निर्भर छन् । बचतमा उनीहरूको सीमित पहुँच छ वा पहुँच नै छैन । उड्डयन, पर्यटन, आतिथ्य, साना व्यवसाय र उद्योगजस्ता लकडाउनका कारण प्रत्यक्ष प्रभाव परेका औपचारिक अर्थतन्त्रका धेरै उद्योगमा पनि उल्लेख्य संख्यामा महिला रोजगारीमा छन् । यी क्षेत्रमा कार्यरत महिलाले बाध्यकारी रुपमा अवैतनिक बिदा लिनुपर्ने तथा जागिर गुमाउनुपर्ने त्रास छ । आफ्ना कर्मचारीलाई दुई महिनाको तलब भुक्तान गर्नका लागि सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई दिएको निर्देशनको हामी स्वागत गर्छौं । यो निर्देशनलाई खुद्रा व्यापार, उत्पादन, यातायात, उड्डयन, आतिथ्यजस्ता अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्न र यस प्याकेजलाई प्रभावकारी एवं पारदर्शी तरिकाले आर्थिक सहयोग गर्न कामदारहरूका राहतका लागि एक समर्पित कोष स्थापना गर्न पनि आग्रह गर्छौं ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरूलाई विस्तार गर्नुपर्छ, जसले लक्षित सहयोग प्याकेज, परिपुरक भुक्तानी र नगद सहयोगमार्फत महिला र बहिष्करणमा पारिएका समूहहरू (महिला घरमूली भएका घरपरिवार, एकल महिला, युवा महिला, वृद्ध महिला, अपांगता भएका महिला, स्वास्थ्य समस्या भएका महिलालगायत अन्यसमेत)ले संरक्षण पाएको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । लाभ/सहयोग प्याकेजहरूको वितरणलाई तीव्रता प्रदान गरिनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको अग्रिम भुक्तानी गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

४. दीर्घरोगी, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको सुनिश्चितता

कोभिड १९ संक्रमणबाट आफू बच्न र संक्रमितलाई बचाउन स्वास्थ्यकर्मीले पर्याप्त गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीसहित उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने विषम प्रकृतिको महामारी भएकाले दीर्घरोगी, सुत्केरी तथा गर्भवती अवस्थाका महिला स्वास्थ्यकर्मीबाट यस रोगको उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि योगदान हुन नसक्ने बरु प्रत्यक्ष उपचारमा संलग्न हुँदा तिनको स्वास्थ्यमा थप जोखिम निम्तने र तिनका गर्भमा रहेको भ्रुण र जन्मेका नाबालक शिशुहरुको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या सिर्जना हुनजान्छ । तसर्थ, नेपालको संविधान, मानवीय कानुन, मानवतावादी सिद्धान्त र सुरक्षाका सिद्धान्त जस्ता स्फेयर मापदण्डसमेतको अनुरुप दीर्घरोगी, सुत्केरी तथा गर्भवती महिला स्वास्थ्यकर्मीले काज तथा बिदामा बस्न पाउने हक अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

 

प्रोत्साहन प्याकेजका लागि सुझाव

० नेतृत्व/स्वामित्व भएका लघु, साना र मझौला व्यवसायीलाई कर छुट, धरौटी र ऋण मिनाहा तथा आर्थिक परामर्श दिएर आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने,

० महिला समूहका लागि बिनाधितो ऋण उपलब्धता बढाउने,

० आयकर दर्ताका लागि ९० दिनको अतिरिक्त अवधि जस्ता वित्तीय राहतका उपाय अपनाउने,

० व्यक्तिगत बैंक ऋण भुक्तानी स्थगन र मासिक किस्ताको सहज पुनःसंरचना जस्ता कुरा अपनाउने,

० सबैका लागि आधारभूत आय (Universal Basic Income) उपलब्ध गराउने,

० आप्रवासी, जेष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिहरू, हिंसा प्रभावित जस्ता सबैभन्दा संकटापन्न समूहका लागि थप आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने,

० आर्थिक सहयोगका प्याकेजले बालबच्चाको स्याहारका प्रावधानजस्ता महिलाका बिना पारिश्रमिक अवैतनिक घरायसी कामको भारलाई ध्यान दिएको सुनिश्चित गर्ने,

० अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारहरू (घरेलु, घरमा बसेर काम गर्ने कामदारलगायत)लाई संकटको दीर्घकालीन असरलाई जुझ्नसक्ने बनाउन ६ महिनासम्म १५/१५ दिनमा वा मासिक भुक्तानी उपलब्ध गराउने । यस्ता प्रयासले यौन कार्यलगायतका अझै बढी अदृश्य रुपमा रहेका काममा संलग्न महिलालाई लक्षित गर्नुपर्छ ।

० सबै रोजगारदाता/व्यवसायीलाई आफ्ना सबै कर्मचारी (अस्थायी करार वा परीक्षणकालमा रहेकालगायत)को जेजस्तो करार भए पनि उनीहरूको तलबी बिदा बढाउनका लागि निर्देशन दिने । यो सबै गैर अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रका कामदारहरूका लागि पनि लागू हुनुपर्छ ।

० ६ महिनाका लागि कामदार कटौतीमा पूर्णतः स्थगन/प्रतिबन्ध गर्नेबारे सोच्ने । ठूला व्यवसायीले अस्थायी बन्द वा सेवामा कमीका कारण आउने खर्चभार आफैं व्यहोर्नुपर्छ भने साना तथा मझौला व्यवसायलाई उनीहरूले आफ्ना कामदारलाई भुक्तानी गर्न र अन्य अत्यावश्यक खर्च धान्न सक्ने सुनिश्चित गर्नका लागि सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

० सुकुम्बासी बस्ती, अनौपचारिक बस्ती र प्रभावित क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूका लागि दुई महिनाबाट सुरु गर्दै सबै महसुलमा छुट दिने ।

 

५. महिला घरमूली भएका घरपरिवारलगायत, सबैभन्दा संकटापन्न घरपरिवारको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने

लकडाउनको समयावधि बढ्दा, खाद्यान्न र अत्यावश्यक सामानको आपूर्तिमा धेरै घरपरिवारको पहुँच नहुन सक्छ । आफ्नो कमाइ गुमाउनुपरेकाहरूलाई सरकारले ‘नेपाल खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट चामल, पिठो, दाल, नुन, चिनी र तेल आपूर्तिमा १० प्रतिशत छुट’ मार्फत चालेको सहयोगको कदमलाई हामी स्वागत गर्छौं । वृद्धवृद्धा, अपांगता, बालबालिका र हिंसापीडित महिलाका आश्रयस्थलमा खाध्यान्न बाँड्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्छौं । आवश्यकतामा परेकालाई खाद्यान्न सहायता उपलब्ध गराउन र सहायतालाई वडा कार्यालयबाट बिना विभेद प्रदान गर्न ७५३ स्थानीय सरकारमा दिएको निर्देशनको हामी स्वागत गर्छौं । यसबाहेक गर्भवती महिला, अनाथ, अपांगता भएका वा दीर्घकालीन रोग लागेका व्यक्तिका साथै महिला घरमूली, एकल र वृद्ध महिलालाई पनि सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्छौं र सामाजिक दूरी कायम राख्दै सामुदायिक भान्छाजस्ता अन्य कदम चाल्नेबारे विचार गर्न आग्रह गर्छौं ।

आफ्नो घरबाट बाहिर निस्कन नसक्ने व्यक्तिहरू (वृद्ध, एक्लै वा दुर्गम क्षेत्रमा बस्ने अपांगता भएका व्यक्ति)का लागि घरमै खाद्यान्न/सुक्खा रासन आपूर्ति गरिदिने प्रयासहरूको थालनी गरिनुपर्छ । आगामी हप्ताहरूमा लकडाउनका कारण नियमित आपूर्ति शृंखला अवरुद्ध हुनसक्ने हुनाले सरकारले कृषकबाट सिधै अन्न खरिद गर्नुका साथै खरिद गरिने वस्तुको संख्या पनि वृद्धि गर्न एक प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । उपलब्ध सामाग्रीको उचित वितरणका लागि नबिग्रने खाद्य सामग्रीलाई नियन्त्रित वितरण गर्न व्यवसायलाई निर्देश गर्ने र आफ्नो आयस्तरका कारण लामो समयसम्म खरिद गरिरहनुपर्ने समूहहरूका लागि पहुँच विस्तार गर्न आग्रह गर्छौं ।

६. यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्यलगायतका स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता र पहुँच सुनिश्चित गर्ने

इबोला, भूकम्पलगायतका विपत्तिबाट प्राप्त प्रमाणले यो इंगित गर्छ कि प्रायः प्रकोप नियन्त्रणका प्रयासले गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य स्याहार र गर्भनिरोधकलगायतका नियमित स्वास्थ्य सेवाबाट स्रोत विस्थापन गरिदिनुका साथै पहिल्यै सीमित पहुँच भएका यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा थप प्रतिकूलता थपिन्छ । यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सेवालगायतका स्वास्थ्य सुविधामा बिनाअवरोध र निरन्तर पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ । यस्ता सहायताको अभाव हुँदा, मातृ मृत्युदर बढ्न सक्छ । सबै स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलाई कुनै पनि मानिसको स्वास्थ्य बिमाको अवस्था, आप्रवासनको अवस्था जेजस्तो भए पनि उनीहरूलाई उचित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिने ।

स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउनका लागि बहिष्करणमा पारिएका र संकटापन्न समूहका महिला तथा दलित, जनजाति र धार्मिक अल्पसंख्यक, महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले सामना गर्ने विशिष्ट चुनौतीहरूको पहिचानमा पनि ध्यान दिइनुपर्छ । आप्रवासीहरू र परिचय खुल्ने कागजपत्र नभएका व्यक्तिहरूले पनि कुनै भेदभावबिना उपचारात्मक सेवा खोज्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

७. आप्रवासी महिला कामदारहरूका लागि थप सहयोग विस्तार गर्ने

कोभिड १९ फैलिनबाट रोक्नका लागि गरिएका यात्रा निषेधहरूले गर्दा वृद्ध महिला, साना छोराछोरी भएका महिलालगायत आप्रवासी कामदार विदेशबाट र भारतसँगको स्थल सीमा सहितबाट देशभित्र छिर्न पाएका छैनन् । यी समूहहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा, सीमा क्षेत्रमा भएका स्वास्थ्य चौकीमार्फत अत्यावश्यक सेवाहरू (खाना, पानी, आश्रय र सरसफाइ) उपलब्ध गराइनुपर्छ । सरकारले घरेलु श्रमिकलाई विदेशमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएका कारण कुनै सूचना तथा उद्धार, क्षतिपूर्तिमा पहुच नहुने हुनाले उनीहरुको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी, पुरुष कामदार सरह औपचारिक दर्ता प्रणालीमा ल्याई घर फिर्ती तथा सबै किसिमको राहत प्याकेज तथा पुनः एकीकरण कार्यक्रममा समाहित गर्ने । विदेशमा घरेलु कामदारका रुपमा काम गर्ने महिलाहरूले सूचनामा पहुँच नपाएका हुनसक्छन् । कूटनीतिक नियोग गैरआवासीय नेपालीहरुमार्फत महिला आप्रवासी कामदारहरूमा लक्षित सूचना प्रवाह गर्नु आवश्यक छ । सन्देश/सहयोग प्याकेज उपलब्ध गराउँदा यी महिलाहरू, उनीहरूका छोराछोरी तथा परिवारलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।

८. समन्वयात्मक संयन्त्रहरूमा महिला संस्थाहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्व बढाउने

सरकारले महिला संस्थाहरूको क्षमताबाट लाभ उठाउन सक्नुपर्छ । महिला समूह एवं लैंगिकतासम्बन्धी विज्ञहरूको उल्लेखनीय सञ्जालहरूको लाभ उठाउँदै सामाजिक दूरी कायम गर्नेबारेका सन्देशहरू प्रवाह र विस्तार गर्न सकिने हुनाले ती महिला समूह एवं लैंगिकतासम्बन्धी विज्ञहरू, महिला डाक्टरहरुलाई समावेश गर्दा त्यसले एक सुदृढ सामुदायिक प्रतिकार्य सुनिश्चित गर्नमा मद्दत गर्छ । यसबाहेक पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका प्रक्रियाहरूमा दृष्टिकोणको विविधता प्रतिबिम्बित भएको सुनिश्चित गर्नका लागि पूर्वतयारी र प्रतिकार्यसम्बन्धी सरकारका महत्वपूर्ण संयन्त्रहरूमा महिला संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व हुनु महत्वपूर्ण हुन्छ । क्षेत्रीयस्तरको सार्क कोषलगायतका आकस्मिक कोषहरूको स्थापना र प्रयोगबारेका सूचना सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

९. कोभिड १९ बारे गठीत उच्च स्तरीय सयंत्रमा महिला सहभागिता

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको समानुपातिक सहभागिताको हकको व्यवस्था उल्लेखे छ । यसबाहेक राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितासमेत सुनिश्चत गरेको पृष्ठभूमिमा कोभिड १९ बारे गठित उच्चस्तरीय संयंत्रमा महिला नेतृत्व समावेश गराइनुपर्छ ।

दीर्घकालीन प्राथमिकता

१. शीघ्र पुनर्लाभका प्रयासका रुपमा महिलाहरूको आर्थिक सुरक्षा र अधिकार प्रवर्धन गर्ने

जन स्वास्थ्यसम्बन्धी आपतकालीन अवस्थामा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरू र प्रकोप नियन्त्रण भएपछि आफ्नो आम्दानीको स्रोत गुमाउने व्यक्तिहरूको सहयोगलगायतका कोभिड १९ को प्रकोपका असर न्यूनीकरण गर्नका लागि र समुदायहरूको पुनर्लाभ एवं भविष्यका आघातविरुद्धको पुनःउत्थानशीलता विकास गर्नका लागि लक्षित आर्थिक सशक्तीकरणका रणनीतिहरू तयार गर्ने र/वा नगद प्रवाह कार्यक्रमका सम्भाव्यता खोजी गर्ने । यसबाहेक राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायत अन्य कार्यक्रमलाई बजारको बढ्दो आवश्यकताअनुरुप, बहिष्करणमा पारिएका समूहका महिलाहरूको व्यावसायिक सीप विकास सुनिश्चित गर्नेतर्फ उपयोग गर्न तत्काल एकीकृत योजना बनाइनुपर्छ ।

२. महिला सञ्जालहरू र समुदायमा आधारित संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने

निरन्तरको विश्वास र पहुँच सुनिश्चित गर्न र सकेसम्म उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध गराउन जनस्वास्थ्यसम्बन्धी आपतकालीन अवस्थाको अवधिमा साथै त्यसअघि र पछि पनि स्थानीय समुदाय र विशेषगरी महिला समूहसँग र सञ्जालहरुसँग सहकार्य गर्ने ।

३. प्रतिकार्य र पुनर्लाभसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा महिला नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने

स्वास्थ्यसम्बन्धी नेतृत्वलगायत स्थानीय, प्रादेशिक र राष्ट्रिय तहका प्रतिकार्य र पुनर्लाभसम्बन्धी निर्णयहरूमा महिला नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । यसबाहेक सामाजिक अशान्ति र द्वन्द्व निम्त्याउने गरी विद्यमान कमीकमजोरीहरू गहिरिँदै नजाउन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि हाल पनि असमानतामा रहिरहेका समुदायलाई संलग्न गराउने उद्देश्यका साथ शान्ति सञ्जालहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराइनुपर्छ ।

४. अत्यावश्यक सेवा र पूर्वाधारका लागि सार्वजनिक प्रावधानमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्ने

कोभिड १९ को महामारीले धेरै देशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो कमी रहेको कुरा उजागर गरिदिएको छ । आगामी दिनमा अत्यावश्यक सेवा र पूर्वाधारका लागि सार्वजनिक प्रावधान उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि गर्नु र बेरोजगारी सहायता, सामाजिक आवास र सबैका लागि आधारभूत आय जस्ता सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवातर्फ कदम चाल्नु महत्वपूर्ण हुनेछ ।

(यो अपिल महिलामैत्री विपद् व्यवस्थापन समूहका चाँदनी जोशी र बबिता बस्नेत, अन्तरपुस्ता महिलावादी समूहका रीता थापा र शरु जोशी, महिला मानवीय तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण मञ्चका शक्ति गुरुङलगायतले तयार पारेको हो ।)

प्रकाशित समय १७:०७ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु