गृहपृष्ठ लकडाउन विश्व र नेपालको अर्थतन्त्र
लकडाउन विश्व र नेपालको अर्थतन्त्र
पृथ्वीका कुनै‑कुनै भागहरूले अनेकन् अफ्ठ्यारा विगतदेखि भोग्दै आए तर अहिलेसम्म कसैले नभोगेको र नदेखेको विपत्ति नोवल कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) बाट यतिखेर विश्व नै लकडाउनमा छ । सन् १९१४ र १९३९ का विश्वयुद्धहरूबाट पनि केही देश अछुत रहे, कुनै भूभागले त थाहा नै पाएनन् । सार्स, मर्स, प्लेगजस्ता महामारी पनि सीमित देशमा रहे । तर, कोभिड १९ संक्रमणबाट विश्वका कुनै देश बाँकी रहेनन्, कुनै भूभाग अछुतो रहेनन् । विश्वका २१० देश र क्षेत्रमा कोभिड १९ छरिएको छ । शनिबार बिहानसम्ममा विश्वभरका २८ लाख ३१ हजार मानिस संक्रमित भएका छन्, १ लाख ९७ हजार ३०६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
सन् २०१९ को अन्तिम दिनदेखि चीन एक्लै केही समय कोभिड १९ विरुद्ध लड्यो । झन्डै अढाइ महिनादेखि विश्वका प्रभावशाली र सम्पन्न देशहरु एकसाथ लडिरहेका छन् । तर, आजका दिनसम्म कोभिड १९ को न फेद न त टुप्पो पत्ता लगाउन सकेका छन् । अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सको केही अघिको अध्ययनअनुसार कोभिड १९ जुनदेखि ५० प्रतिशतसम्म नियन्त्रणमा आउन सक्छ भने कोरोनाबाट विश्व पूर्णरूपमा मुक्त हुन डेढ वर्षसम्म लाग्न सक्छ । यही आंकलनअनुसार कोभिड १९ नियन्त्रणमा आयो भने पनि पाँच महिनाको ‘लकडाउन’का कारण विश्व अर्थतन्त्र कोमामा पुगिसक्नेछ ।
लामो समयको बेवास्ता
सुरुवाती दिनमा चीनमा मात्र देखिएको कोभिड १९ बाट बच्ने उपाय खोज्न कुनै देश लागेनन् । चिनियाँ डाक्टरहरूले खतराको घण्टी बजाइसक्दा पनि स्वयं चीन र अमेरिकालगायतका पश्चिमा देशले बेवास्ता गरिरहे । बेलायत त ४५६ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसक्दासमेत ‘मान्छेले प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्दै जानुपर्छ’ भन्दै बस्यो । दैनिक जीवन ठप्प पार्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने बेलायतको तर्क थियो । नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै कदम चालेन, बिरामी र संवेदनशील व्यक्तिहरूलाई घरभित्रै रहन सुझाव मात्र दियो । संसारभरका करिब तीन अर्ब मानिस होम क्वारेन्टाइनमा रहेका बेला आफ्ना नागरिकलाई दिएको ‘अनावश्यक ‘स्वतन्त्रता’ अहिले बेलायतका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ । अहिले बेलायतमा १ लाख ४३ हजार ४६४ मानिस संक्रमित हुँदा १९ हजार ५०६ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । बेलायतको यो मृत्युदर विश्वमै सर्वाधिक पाँच देशभित्र पर्छ ।
वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्व दिने युरोपका थुप्रै देश हजारौँ नागरिक मरिरहँदा छटपटाइरहेका छन्, भलै ट्रम्पले कुनै चिन्ता प्रकट गरिरहेका छैनन् ।
बेलायतमात्र होइन, क्यानडा, स्विडेन र जापानले पनि आनन्दसँग मानिसलाई विचरण गर्न दिइरहे, दिइरहेका छन् । अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हेलचेक्र्याइँको सिकार बनिरहेको छ । स्पेन र इटालीले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्यो । जापानमा १२ हजार ८२९, क्यानडामा ४३ हजार ८८८, स्विडेनमा १७ हजार ५६७ र अमेरिकामा ९ लाख २५ हजार ३८ जना संक्रमित रोगसँग जुधिरहेका छन् । वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई उच्च महत्व दिने युरोपका थुप्रै देश हजारौँ नागरिक मरिरहँदा छटपटाइरहेका छन्, भलै ट्रम्पले कुनै चिन्ता प्रकट गरिरहेका छैनन् ।
विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले वैशाख २ गते जारी गरेको ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ अनुसार कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्र वृद्धिदर ३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ । विश्व अर्थतन्त्रमा कति डलरबराबरको आर्थिक क्षति हुन्छ भन्ने अनुमानभन्दा बाहिर छ । विश्व पर्यटन क्षेत्रमा मात्र चार खर्ब ५० अर्ब डलरबराबरको क्षति पुग्नेछ ।
उत्पादन क्षेत्र धराशयी बनिसकेको छ । कच्चा पदार्थ अभावमा ठूल्ठूला उद्योग बन्द भइसकेका छन् । जापानी व्यावसायिक समूह तोसिवाले सबै फ्याक्ट्री र कार्यालयहरू बन्द गरिसकेको छ । तोसिवामा कार्यरत करिब ७६ हजार कर्मचारीमध्ये ७० प्रतिशत बेरोजगार बनेका छन् । अटो उद्योग र निर्माणसँग सम्बन्धित विश्वका ठूला उद्योग क्षेत्र धराशयी बनिसके । उड्डयन क्षेत्र ठप्प छन् । विश्वभरका आकर्षणका टापुहरू सुनसान बनेका छन् । वर्षमा ७० लाखसम्मले अवलोकल गर्ने विश्वका मुख्य पर्यटकीय स्थलहरू खाली छन् । अमेरिकी कच्चा तेलको मूल्य ऋणात्मक बनेबाट पनि उद्योग, पर्यटन, यातायातलगायतमा विश्व कुन स्थितिमा छ मौद्रिक रुपमा देखाउन मुस्किल नै पर्नेछ । साना तथा मझौला व्यापार व्यवसायको कारोबार र आम्दानीको आधिकारिक हिसाब पनि तत्काल आउन सक्दैन । यी सबै अवस्थाबाट पार पाउन क्षमता भएका देशहरूले खर्बौं रूपैयाँका आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन् भने क्षमता नभएका देशहरु हात फैलाउन थालेका छन् ।
नेपालको अर्थतन्त्र
अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँगै नेपालले पनि उड्डयन क्षेत्र पहिला ठप्प पार्यो । भारतमा कोरोना फैलिँदै गर्दा नेपाल सरकारले लकडाउन गर्दै गयो । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म नेपाल‑भारत सीमा क्षेत्रमा १२० बोर्डर आउट पोस्ट रहेकोमा ९२५ पुर्याइयो । तर, भारतबाटै कोरोना भित्रियो ।
ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म नेपाल‑भारत सीमा क्षेत्रमा १२० बोर्डर आउट पोस्ट रहेकोमा ९२५ पुर्याइयो । तर, भारतबाटै कोरोना भित्रियो ।
लकडाउनका कारण नेपालले खर्बौंको क्षति व्यहोर्नेछ । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.५ प्रतिशतदेखि २.८ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाका कारण वित्तीय संकट बढ्दै गएको भन्दै आईएमएफलाई सहयोगका लागि पत्राचार गरिसकेका छन् । महामारीले नेपालको विदेशी विनिमयका मुख्य स्रोतहरू रेमिट्यान्स, पर्यटन र वस्तु निर्यातमा गम्भीर प्रभाव पार्ने देखिएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा गत वर्षको तुलनामा डेढ खर्बले कमी आउने प्रारम्भिक अनुमान विश्व बैंक र आइएमएफले गरिसकेका छन् । यसले भुक्तानी सन्तुलन संकटमा पर्नेछ । आइएमएफलाई अर्थमन्त्री खतिवडालेले ७२ अर्ब रुपैयाँसम्मको भुक्तानी असन्तुलन आउनसक्ने र आर्थिक वृद्धिदरमा प्रक्षेपणभन्दा २ देखि ४ प्रतिशतसम्मले कमी आउने तथ्य प्रस्तुत गरेबाट नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा पुगिसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालको सार्वजनिक सेवा क्षेत्र निकै कमजोर छ । स्वास्थ्य क्षेत्र विगतदेखि नै चुस्त छैन । लामो समयको लकडाउनले शिक्षा क्षेत्र पनि लथालिंग हुने देखिएको छ । कच्चा पदार्थ र कामदारका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा ठूला उद्योग समस्यामा पर्न सक्ने र त्रासका कारण साना तथा मझौला व्यवसाय लामो समय बन्द हुने स्थितिमा छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्र धराशयी हुनसक्छन् । कारण अधिकांश बैंकले ३० देखि ३५ प्रतिशत साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) मा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । उद्योग र वाह्य व्यापार पनि डामाडोल हुँदा बैंकिङ क्षेत्र अधिक तरलताको अवस्थामा फस्नेछन् । निर्यात थप प्रभावित हुनेछ ।
चाल्नुपर्ने कदम
महामारीले विश्व अर्थतन्त्र रसातलमा भासिँदै गर्दा हरेक देश आफ्ना नागरिकलाई कम्तीमा खाद्यान्न व्यवस्थापन गर्न जुट्नेछन् । धनी देशहरूको प्रशासनिक क्षमता पनि बलियो हुन भएकाले छिट्टै तंग्रिन्छन् तर नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरु जसको प्रशासनिक क्षमता निकै कमजोर छ, यी देश उठ्न धेरै गाह्रो पर्छ ।
छिमेकी भारत जोसँग हाम्रो आयात‑निर्यात स्थिति ६४ प्रतिशत हाराहारी छ । गत वर्ष मात्र भारतबाट नेपालमा करिब ९ खर्बको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । जबकि, नेपालबाट विश्वभर एक खर्बको निर्यात भएको छैन । कोरोना महामारीले भारतको खाद्यान्न उत्पादन स्थितिमा पनि ह्रास आउन सक्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य विकास कार्यक्रमका अनुसार सन् २०२० मा विश्वभर २६ करोड मानिस भोकमरीमा पर्ने अनुमान छ । सन् २०१९ मा १३ करोड मानिसले भोकमरीको सामना गर्नुपरेकोमा यो वर्ष कोरोनाका कारण शतप्रतिशत बढेर २६ करोड पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको हो । यसको अर्थ नेपालमा पनि भोकमरी थपिनेछ, गरिबी उच्च रुपमा बढ्नेछ ।
अन्न उत्पादन हुने ठाउँमा अन्न र नहुने ठाउँ फलफूल उत्पादन हुनु नेपाली माटोको विशेषता हो, यहाँको ‘बालुवाबाट पनि तेल’ निस्किन्छ ।
तर, नेपालले कृषिक्षेत्रको अधिकतम उपयोग गरेर सबै किसिमका खाद्यान्न समस्या परास्त गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । अन्न उत्पादन हुने ठाउँमा अन्न र नहुने ठाउँ फलफूल उत्पादन हुनु नेपाली माटोको विशेषता हो, यहाँको ‘बालुवाबाट पनि तेल’ निस्किन्छ । प्रकृतिले हामी त्यति धनी छौँ ।
अहिले राज्यबाट कृषिलाई बेवास्ता भइरहँदा पनि गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४ अर्ब २८ करोडको अलैँची, ५१ करोडको अदुवा, ३ अर्ब २० करोडको चिया र १ अर्ब ४३ करोडको जडिबुटी निर्यात भएको छ । यी मुख्य कृषि उत्पादन (निर्यातक) पनि बिनाप्रशोधन निर्यात गरिन्छन् ।
गत वर्षको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कफी, चिया, मह, मासु, अण्डा, फूल, गोलभेँडा, कागती, हरियो तरकारी, लसुन, दुग्ध पदार्थ, माछा, पशुपन्छी, प्याज, गहुँ, धान, मकै, बीउ, आलु, फलफूल, चामल र वनस्पति तेलघ्यु १ खर्ब ६० अर्ब ५८ करोडको आयात भएको छ । धान र चामल मात्रै करिब ४० अर्बको आयात भएको छ । फलफूल करिब १७ अर्ब, मकै १३ अर्ब, माछामासु तथा पशुपन्छी ७ अर्ब, आलु १५ अर्ब, बीउ १५ अर्ब, गहुँ ६ अर्ब, प्याज साढे ५ अर्ब, दुग्ध पदार्थ डेढ अर्ब, लसुन ८३ करोड, हरियो तरकारी ७७ करोड, गोलभेँडा ६५ करोड र कागती साढे ७२ करोडको भित्रिएको छ ।
नेपालले यहीँभित्र सम्भावना खोज्नुपर्छ । हामीसँग तीन तहका सरकार छन् । तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने र तहगत सन्तुलन हुने गरी बजेट र योजना निर्माण गर्ने हो भने नेपाल छोटो समयमै कृषिमा आत्मनिर्भर हुनसक्छ । त्यसका लागि कृषिक्षेत्रलाई यथाशीघ्र चलायमान गराउनुपर्छ । कृषकलाई निराश बन्न दिनु हुँदैन । विकासको आधारशीला यहीँबाट खडा हुनेछ ।
सरकारले लकडाउनमा देश नै ठप्प पारेर ठूलो गल्ती भइरहेको छ । उदयपुरलगायतका कोरोना संक्रमण बढी देखिएका जिल्ला सिल गर्नुपर्छ । तर, खाद्यान्न पसलहरु, ठूला उद्योगहरु, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरु, सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणलगायतका काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम (जिआइएस) सहितको वडा, स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश प्रोफाइल बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ । नेपालको नेसनल आइडी (एनआइडी) प्रोजेक्टलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । यसबाट करको दर घटाउन र दायरा बढाउन सहयोग पुग्छ ।
यतिबेला नेपालले ठूलै संकटको सामना गरिरहेको छ । कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिन नदिन देश लक गरिएको छ । राजनीतिक खेलाडीहरू संकटलाई बेवास्ता गर्दै स्वार्थ पूरा गर्नतिर लागेका छन् । हामीले बुझ्नुपर्छ, विश्वका सम्पन्न देशहरू यस्तो संकटलाई परास्त गर्दै उठेका हुन् । अमेरिका स्वयं दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उदाएको हो । दक्षिण कोरिया, मलेसियालगायतका धेरै देशको इतिहासबारे हामी जानकार छौँ । हामी पनि ढिला नगरौँ । संकटको बीचबाटै समृद्धि सुरु गरौँ ।
प्रकाशित समय ११:४० बजे

















